टिप्पणीआइतवार, मंसिर २६, २०७३

इतिहास दोहोर्‍याउने समय

विष्णु रिजाल

एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सडकको लागि चार करोड बजेट छुट्याउने सरकारी तालले २५ वर्षमा पनि दक्षिणकै भरलाई कायम राख्नेछ ।

५५ वर्षीय तेञ्जिङ शेर्पालाई ओलाङचुङगोलामा मोटर पुग्ने कुरामा त्यति पत्यार लाग्दैन । किनभने, ओलाङचुङगोलामा सडक पुर्‍याउने काम त भइरहेको छ, तर २५ वर्षमा पनि नसकिने गतिले ।

पूर्वको ताप्लेजुङ आउने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि जिल्लाका सांसद् र जिल्ला परिषद्सम्मले ओलाङचुङगोलामा सडक पुर्‍याउने भन्न थालेको वर्षौं बितिसक्यो ।

ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङबाट ओलाङचुङगोलाको दूरी जम्मा ७५ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये ४० किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको पनि छ । बाँकी काम भने कछुवागतिमा छ ।


कुनै बेला ओलाङचुङगोला तिब्बतदेखि सिक्किमसम्मका व्यापारीहरू आउने नेपालको चल्तीको नाका बजार थियो भन्ने कुरा आज कथा जस्तो लाग्छ । गत वर्ष दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि उत्तरका ६ वटा नाकासँगै ओलाङचुङगोलाको पनि चर्चा शुरू भयो ।

ढिलोचाँडो ओलाङचुङगोला नाका खुल्नेमा ताप्लेजुङवासी आशावादी पनि छन् । सरकारले छुट्याएको बजेटले भने उनीहरूलाई धेरै उत्साहित हुन दिइरहेको छैन । ८ मंसीरमा संसद्को विकास समितिले फुङलिङमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी जिल्लाका अगुवाहरूले त्यही आशंका व्यक्त गरे ।

ओलाङचुङगोलाबाट २३ किलोमिटर उत्तरमा चीनको तिप्तला छ । यताबाट नेपालले ओलाङचुङगोलासम्म छिटो सडक पु¥याउने अनि चीन सरकारलाई तिप्तलाबाट ओलाङचुङगोलासम्म सडक ल्याइदिन अनुरोध गर्ने हो भने दुई देशबीचको पुरानो व्यापारिक नाका गुल्जार हुन समय लाग्ने छैन । ताप्लेजुङवासीको यही धारणा छ ।

विकास समितिको अन्तरक्रियामा नेकपा एमालेका युवा नेता योगेश भट्टराईको ताप्लेजुङको विकाससम्बन्धी कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्ने अगुवाहरूले यस्तै विचार राखे ।

विचार त, कञ्चनजंघा हीरक महोत्सव उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि त्यस्तै राखे, तर विडम्बना के छ भने, यति जोड दिइने महत्वपूर्ण नाकाका लागि सरकारले यस वर्ष कुल चार करोड बजेट छुट्याएको छ । एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सडक निर्माण यो खालको बजेटले २५ वर्षमा पनि सकिन्न ।

यही हो अवसर
चीनले पुरानो सभ्यता र अभ्यासको इतिहास खोज्दै रेसममार्गमार्फत एशिया जोड्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाइरहेको छ । परिबन्दमा परेरै सही, नेपाल सरकारले पनि चीनतर्फका नाकाहरू खोल्ने निर्णय गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले यससम्बन्धी काम अघि बढाउँदै केही नाकाका लागि पर्याप्त बजेट पनि छुट्यायो ।

रसुवागढी–केरुङ नाकाको सडक फराकिलो बनाउने, कोरला र किमाथांका नाकालाई तत्काल चालू गर्ने गरी अघि बढाउने, हिल्सा–सिमकोट नाका सुचारु गर्नेलगायतका निर्णय कति महत्वपूर्ण छन् भन्ने वास्तविकता यी नाकाहरू सञ्चालन भएपछि थाहा हुनेछ ।

ओलाङचुङगोला पनि यही मौकामा खोल्न सकियो भने पूर्वी नेपालको दक्षिण निर्भरता त कम हुन्छ नै, साथसाथै देश विकास र समृद्धिको नयाँ ढोका पनि खुल्नेछ ।

उत्तरी नाकाहरू खुले नेपाल–चीन व्यापार तथा आवागमनमा अभूतपूर्व बदलाव आउनेमा शंका छैन । भौगोलिक विकटता, पातलो बस्ती, न्यून स्थानीय उत्पादन जस्ता चुनौती भए पनि आजको युगमा विश्वव्यापी रूपमा जोड दिने गरिएको ‘कनेक्टिभिटी’ ले दुई देशका जनताका जीवनस्तरमा निकै परिवर्तन ल्याउनेमा सबै एकमत छन् ।

तर, हाम्रो समस्या एउटै छ– सरकारपिच्छे फेरिने प्राथमिकता । चीनसँग पारवहन सम्झैता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा त्यससम्बन्धी थप काम नभएको मात्र होइन, उत्तरी छिमेकीलाई आफ्नाविरुद्ध काठमाडौंमा केही हुँदैछ भनेर गम्भीर आशंका भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।

आफूसँग हार्दिक सम्बन्ध राखेका टंकप्रसाद आचार्य, कीर्तिनिधि विष्टहरूको नेपालको राजनीतिमा के हालत भयो भन्ने बुझ्ेको चीन नेपालसँगका नाकाहरू खुलेर व्यापार–व्यवसाय बढ्नेमा कति आशावादी छ, बेग्लै कुरा हो, तर यताबाट पहल भए ६ वटै नाका खुलाउन र चलाउन सहयोग गर्ने मनस्थितिमा छ, बेइजिङ ।

चीनको रणनीतिक महत्वको रेसममार्ग परियोजनालाई सघाउने तत्परता देखाएको नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सकिने तुलनात्मक क्षेत्रहरू पहिचान गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने हो भने चीनबाट कुनै समस्या होला जस्तो लाग्दैन ।

हामीले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन जुन ठाउँमा जे सम्भावना छ, त्यसैलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । पूर्वी नेपालका अलैंची, अदुवालगायतका कृषि उपजको राम्रो बजार चीन बन्छ । यसमा आश्वस्त पार्न सक्दा लगानी गर्न समेत चीनलाई कुनै समस्या छैन ।

इतिहासमा नेपाल–चीनबीच ठूलो व्यापार र आवतजावत थियो । कुनै बेला नेपालले तिब्बतलाई लडाइँमा हराएर, असमान सन्धि गराएर वर्षेनि रकम तथा सौगात लिने, नेपाली व्यापारीलाई तिब्बतमा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउने गरेको थियो । इतिहास सम्झ्ेर मात्र आजको समस्या समाधान हुने चाहिं होइन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस