अर्थ/बजारशुक्रबार, १० श्रावण , २०७६

कालोसूचीमा नेपाल !

शरद ओझा

अवैध तरिकाबाट आर्जित सम्पत्तिाको छानबिन र कारबाहीमा पर्याप्त प्रयास नगरिरहेको नेपाल– ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। 

स्केचः भानु भट्टराई

अवैध तरिकाबाट आर्जित वा अवैध बाटो भित्रिएको कालोधनलाई रोक्न नेपालले गरेको प्रयासबारे एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले मूल्यांकन शुरू गर्न अब साढे पाँच महीना मात्र बाँकी छ । यसअघि पहिलोपटक सन् २००९ मा गरिएको मूल्यांकनमा गैरकानूनी सम्पत्तिलाई वैध बनाउनबाट रोक्न नेपालले गरेको प्रयास कमजोर पाइएपछि एपीजीले फागुन २०६६ देखि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीमा राखेर तत्काल सुधारका प्रयास थाल्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापनाका साथै आवश्यक कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्‍यो । फलस्वरुप १७ असार २०७१ मा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीबाट बाहिर आउन सफल भयो । तर, यसपटकको मूल्यांकनमा नेपालले गरेका प्रयासहरू कमजोर पाइए नेपाल— ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम छ ।

विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई वैध बनाउने काम) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि सन् १८८९ मा स्थापना भएको अन्तर सरकारी संस्था एफएटीएफले काम गर्दै आएको छ । विकसित र आर्थिक रूपमा समृद्ध ३९ राष्ट्रहरू सदस्य रहेको एफएटीएफमा ९ संस्था एसोसिएट सदस्य छन् । तिनैमध्येको एक एसोसिएट संस्था सदस्य एपीजीको नेपाल सदस्य राष्ट्र हो ।

एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने अवस्था आए के हुन्छ ? सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई नेपाल कालोसूचीमा पर्‍यो भने आर्थिक संकट शुरू हुने बताउँछन् । “एफएटीएफले कालोसूचीमा राखेको देशमा अवैध आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ चरम भ्रष्टाचार र कर छली छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलन्छ” एफएटीएफका तर्फबाट विभिन्न देशको मूल्यांकनमा सहभागी भइसकेका एक नेपाली विशेषज्ञ भन्छन्, “त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी बन्द हुने, नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने प्रतीत पत्र (एलसी) विदेशी ब्याङ्कहरूले नपत्याउने, वैधानिक प्रणालीबाट रेमिटेन्स आउन बन्द हुने लगायतका कैयौं समस्या आउँछन् । देशको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ ।”

सन् २०२० को अन्त्यसम्म पनि अपराध पहिचानको संयन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका ठूला व्यवसायी र राजनीतिज्ञलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्छ।

विदेशी मुद्राको वैधानिक कारोबार रोकिने वित्तिकै देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुको साथै अवैध प्रणालीबाट हुने व्यापार बढ्छ । एकपटक कालोसूचीमा परिसकेको देश फेरि आर्थिक रूपमा बलियो हुन वर्षौं लाग्छ । सन्निकटको जोखिमको यो अवस्थाका बावजूद, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको प्राथमिकता भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा परेको देखिंदैन ।

दशकअघि मूल्यांकन गर्दा नेपालको कानूनी र संरचनागत अवस्थाको अनुगमन गरेको एपीजीको कार्यदलले अब भने एफएटीएफका ४० सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था र परिणामका ११ मापदण्डको आधारमा नेपालको मूल्यांकन गर्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछाने पनि एपीजीको आगामी मूल्यांकन उसका सुझाव कार्यान्वयन र त्यसबाट आएको परिणाममा केन्द्रित हुने बताउँछन् । “नयाँ विधिमा कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाका साथै तिनको कार्यान्वयनबाट आएको परिणामका मापदण्ड तय गरिएको छ” उनी भन्छन्, “मूल्यांकनमा कानून भन्दा पनि कानून कार्यान्वयन गर्दा परिणाम कस्तो आयो भन्ने खोजिन्छ, त्यसैले कामको गति आजकै अवस्थामा रहे अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ ।”

पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा परेपछि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि नियन्त्रणमा नेपालले गतिलो प्रयास गरेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव वित्तीय अपराध पहिचानका संयन्त्र निर्माणमा नेपालले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनको बुझाइमा सन् २०२० को अन्त्यसम्म पनि अपराध पहिचानको संयन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका ठूला व्यवसायी र राजनीतिज्ञलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्छ ।

समस्या— राजनीतिक संरक्षण
२०६६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीमा पर्दा त्यसबाट बाहिरिन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी संरचना निर्माण गरेको नेपालले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बलियो प्रणाली विकास गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा संलग्नहरू माथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो ।

तर, ती प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन फितलो देखिएपछि नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्नेदेखि कालोसूचीमा पर्नेसम्मको जोखिम बढेको हो ।

राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी एफएटीएफले तोकेका ११ मध्ये ५० प्रतिशत परिणामको नतिजा उत्तम नभए नेपाल सीधै कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । एफएटीएफले काम र प्रगतिका ११ सूचकको नतिजालाई उत्तम, मध्यम र न्यून गरी वर्गीकरण गर्छ । “अहिले त ५० प्रतिशत मात्र होइन सम्पूर्ण सूचकको नतिजा नै नकारात्मक आउने जोखिम छ”, ती अधिकारी भन्छन् ।

यसै वर्ष एपीजीले पाकिस्तानमा गरेको अनुगमन र मूल्यांकनमा अधिकांश सूचकको नतिजा न्यून पाइएपछि उसले सुधारका लागि एक वर्षको समय पाएको छ । यसै वर्षको साउनमा हुने एफएटीएफको सम्मेलनले पाकिस्तानबारे थप धारणा बनाउने छ ।

यस्तै अर्काे दक्षिण एशियाली देश श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा परेपछि त्यहाँको पर्यटनमै असर परेको छ । यूरोप, अमेरिकाका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले श्रीलंकाली ब्याङ्क र वित्तीय संस्थालाई विश्वास नगर्दा त्यहाँ विभिन्न विदेशी ब्याङ्कका क्रेडिट कार्डहरूले काम गरिरहेका छैनन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई नेपाल कालोसूचीमा पर्‍यो भने आर्थिक संकट शुरू हुने बताउँछन् । “एफएटीएफले कालोसूचीमा राखेको देशमा अवैध आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ चरम भ्रष्टाचार र कर छली छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलन्छ” एफएटीएफका तर्फबाट विभिन्न देशको मूल्यांकनमा सहभागी भइसकेका एक नेपाली विशेषज्ञ भन्छन्, “त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी बन्द हुने, नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने प्रतीत पत्र (एलसी) विदेशी ब्याङ्कहरूले नपत्याउने, वैधानिक प्रणालीबाट रेमिटेन्स आउन बन्द हुने लगायतका कैयौं समस्या आउँछन् । देशको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ ।”

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रतिबद्धता जनाएपछि १९ असारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानको कमजोर आर्थिक अवस्था सुधारका लागि ६ अर्ब अमेरिकी डलर कर्जा दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै गत जेठमा सम्पन्न एफएटीएफको बैठकमा श्रीलंकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि उल्लेख्य प्रगति गरेको भन्दै सुधारको समय बढाएको थियो ।

तर नेपालमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता नदेखिएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । हाल एफएटीएफले इरान र उत्तरकोरियालाई कालोसूचीमा राखेको छ भने श्रीलंका, पाकिस्तान, कम्बोडिया, इथियोपिया, सिरिया लगायत १२ देश अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीमा छन् ।
“गलत स्रोतबाट आर्जन भएको सम्पत्ति गलत काममा लगानी हुन्छ, त्यसबाट अपराध बढ्छ” राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी भन्छन्, “देशभित्रैबाट हुने यस्तो आर्जन होस् वा अवैध माध्यमबाट देश भित्रिने यस्तो धन होस् रोक्नुमा नै देशको अधिकतम हित छ ।” नेपालमा शेयर बजार, घरजग्गा, सुनचाँदी लगायतमा यस्तो अवैध धन लगानी भएको अनुमान गरिन्छ ।

घरजग्गाको बढ्दो मूल्य, आम्दानी नभएका राजनीतिज्ञको विलासी जीवनशैली, कर छली, मानव तस्करी लगायतका बढ्दो घटनाक्रमले नेपाल अवैध धन र अनौपचारिक कारोबारको गढ बन्न थालेकोे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका जानकारहरू बताउँछन् ।

मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, कर छली लगायतका विभिन्न गैरकानूनी माध्यमबाट आर्जित धनको वास्तविक स्रोत लुकाएर, प्रकृति बदलेर वा कारोबार छलेर वैध बनाउने र त्यस्तो धन अपराध वा आतंकवादमा लगानी हुने जोखिम संसारभर नै छ । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार, कर छली लगायतका कार्य राजनीतिक संरक्षणमा हुने वा उच्च अधिकारी र पहुँचवाला व्यवसायीको सहभागिता हुने भएकाले त्यस्ता राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु ठूलो चुनौती रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

स्थापनाको ८ वर्ष भइसक्दा पनि विभागले गएको जेठ मसान्तसम्म अदालतमा ५१ वटा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ । तीमध्ये ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् । जसमा ठूला भनिएका राजनीतिज्ञ, व्यवसायी र कर्मचारीहरू कोही परेका छैनन् ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रणाली विकास गर्दा राजनीतिक नेतृत्व पनि फस्ने सम्भावना भएकाले देशले भोग्न सक्ने भयावह अवस्थाको नजरअन्दाज गरिएको बताउँछन् ।

“अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्दा मात्रै अर्थतन्त्र कमजोर हुन थाल्छ” विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “तर नेपाल कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउँदा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएको छैन ।” नेपाल सम्बन्धी मूल्यांकनको प्रतिवेदन सन् २०२१ मा जारी हुनेछ ।

कर्मचारीको अरुचि
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि विभाग सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्र बोर्ड, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका १८ भन्दा बढी सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको छ (हे. इन्फो) । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार विभागलाई गैरकानूनी आर्जनको प्रयोगका विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । तर, राजनीतिक दबाबमा रहने विभागले अहिलेसम्म न त ठूलो अनुसन्धान गरेको छ न उसमा अनुसन्धानका लागि रुचि नै देखिन्छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्व र पहुँचवालाको चर्को दबाब रहने हुँदा विभागमा जानभन्दा त्यहाँबाट निस्कनमै कर्मचारीको रुचि देखिन्छ ।

जेठ २०७५ सम्म विभागमा दुई जना उप–महानिर्देशक (प्रथम श्रेणी) को दरबन्दी थियो तर, त्यहाँ एक जना उप–महानिर्देशकको पद सधैं जसो रिक्त रह्यो । गत असोजमा विभागका उप–महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयमा सरुवा भएपछि त उप–महानिर्देशकको भएको एउटा दरबन्दी पनि रिक्त छ । यस्तै प्रशासनतर्फका पाँच जना उपसचिवको दरबन्दीमध्ये दुई पद रिक्त छ । दुई अधिकृत र एक कानून अधिकृतको पद पनि खाली नै छ ।

विभागमा काम गरिसकेका एक महानिर्देशक भन्छन्, “ऐनले विभागलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जत्तिकै अधिकार दिएको छ तर, राजनीतिक सहयोग विना कुनै पनि विषय अनुसन्धान गर्न सकिंदैन ।” उनी अवैध सम्पत्तिमाथि कारबाही गर्दा राजनीतिज्ञ वा उनीहरू निकटका व्यक्ति नै कारबाहीको दायरामा आउने भएकाले त्यस्ता विषयमा अनुसन्धान नगर्न ठूलो दबाब पर्ने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको करकापले बनाइएको डमी जस्तो मात्रै छ ।”

फेरि नयाँ रणनीति
२०६८ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरी सरकारले पाँचवर्षे सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना बनाएको थियो ।

तर, उक्त रणनीति अनुसार गैरकानूनी आर्जन गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । राष्ट्र ब्याङ्कका तत्कालीन गभर्नर (हाल अर्थमन्त्री) युवराज खतिवडाका पालामा बनेको उक्त रणनीतिक योजनाले खास परिणाम नदिए पनि त्यसबखतको प्रयासले नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट भने रोकिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारणका लागि सबै सरकारी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक योजनाको पहिलो उद्देश्य भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ३० कात्तिक २०७५ मा मात्र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, ४ मंसीरमा बीमा समिति र ६ मंसीरमा वैदेशिक रोजगार विभागसँग सम्झैता गरेबाहेक समन्वयका अन्य कामहरू भएका छैनन् ।

विदेशमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका एक व्यवसायी, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एकाएक व्यावसायिक साम्राज्य विस्तार गरेका व्यक्ति, सुन तस्करीको आरोप लागेका व्यवसायी, उद्योगहरूमा सक्रिय भई एकाएक पर्यटन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेका अर्का व्यवसायी माथि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

उसो त सरकारले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय समन्वय समिति पनि गठन गरेको छ । विभागका एक पूर्व महानिर्देशक त ‘रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि विदेशीलाई देखाउन ल्याइएको’ आरोप लगाउँछन् । ती महानिर्देशक भन्छन्, “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार विभागसँगै अन्य निकायहरू पनि सक्रिय हुने र सबैले निश्चित प्रणालीभित्र रहेर सक्रियता बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू नै तानिन्छन् ।” त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणले प्राथमिकता नपाएको उनको आरोप छ ।

रणनीतिक योजनामा ‘गैरकानूनी कारोबारले पारदर्शिता घटाउने, आर्थिक स्थायित्व खलबल्याउने, विश्वास गुमाउने, मौद्रिक तथा व्यावसायिक अपचलन बढाउने, लगानी विकर्षण गर्ने, व्यापार घाटा बढाउने, पूँजी पलायन हुने, वित्तीय नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई कमजोर पारी अन्त्यमा अपराध र अपराधीलाई नै शक्तिशाली बनाउने भएकाले’ यस्तो काम रोक्न रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख थियो । विगतको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना अनुसार काम गर्न नसकेको विभागले फेरि नयाँ रणनीतिक योजना बनाउन शुरू गरेको छ । 

‘केही’ माथि अनुसन्धान शुरू
एपीजीले आगामी वर्ष छानबिन गर्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पछिल्लो समय केही सक्रिय भए जस्तो देखिन्छ । विभागका महानिर्देशक भट्टराई भने अहिले को कसका बारे अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

हिमाल लाई प्राप्त जानकारी अनुसार विदेशमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका एक नेपाली व्यवसायी, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एकाएक व्यावसायिक साम्राज्य विस्तार गरेका व्यक्ति, सुन तस्करीको आरोप लागेका व्यवसायी, उद्योगहरूमा सक्रिय भई एकाएक पर्यटन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेका अर्का व्यवसायी माथि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यस्तै न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरको न्यायाधीशबाट बर्खास्त गरेका उमेशकुमार सिंह, जिल्ला अदालत ललितपुरको न्यायाधीशबाट बर्खास्त भएका विश्वमंगल आत्रेय र जिल्ला अदालत तनहुँको न्यायाधीशबाट बर्खास्त ओमकार उपाध्यायमाथि पनि अनुसन्धान शुरु भएको बुझिएको छ ।

“अनुसन्धान अधिकृत तोकेरै अनुसन्धान शुरु भएपछि बीचमै फाइल बन्द हुने सम्भावना हुँदैन” विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “हरेक कामको रेकर्ड हुन्छ, गलत गरेको भए सोही अनुसारको तथ्य र प्रमाण सहित सार्वजनिक गरिन्छ ।”

मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, कर छली लगायतका विभिन्न गैरकानूनी माध्यमबाट आर्जित धनको वास्तविक स्रोत लुकाएर, प्रकृति बदलेर वा कारोबार छलेर वैध बनाउने र त्यस्तो धन अपराध वा आतंकवादमा लगानी हुने जोखिम संसारभर नै छ । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार, कर छली लगायतका कार्य राजनीतिक संरक्षणमा हुने वा उच्च अधिकारी र पहुँचवाला व्यवसायीको सहभागिता हुने भएकाले त्यस्ता राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु ठूलो चुनौती रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भट्टराई विभागको छानबिनले मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि नियन्त्रण हुन नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबै निकायले इमानदारीपूर्वक सक्रियता देखाउनुपर्छ ।”

नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी गतिविधिको सूचना दिई नियन्त्रणको पहल गर्ने काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हो भने धितोपत्र बजारका यस्ता गतिविधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार हुन्छ ।

त्यस्तै सुन ओसारपसारमा अनुसन्धान गर्ने काम आन्तरिक राजस्व विभाग, घरजग्गा कारोबारमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, मानव तस्करीमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, हुण्डी कारोबारमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सहकारी क्षेत्रका गतिविधि अनुसन्धान गर्ने काम सहकारी विभागको जिम्मेवारीमा छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको वित्तीय व्यवस्थापन इकाइले विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै सूचना संकलन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई जानकारी दिने कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ ।

गैरकानूनी कारोबार पहिचान र रोकथाम गर्ने प्रणाली कमजोर हुँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा हुने, घरजग्गा कारोबारको रकम, शेयर, सुनचाँदी कारोबारमा लगानी भइरहेको रकममध्ये वैध/अवैध छुट्याउन नसकिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका एक अधिकारी बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस