विभाग र क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्न सुझाव
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघीय शासन प्रणाली अनुसार सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्दा विभाग र क्षेत्रीय कार्यालयहरु खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल विभाग र क्षेत्रीय कार्यालय नहुँदा सार्वजनिक प्रशासन चुस्त हुने बताउँछन् । उनका अनुसार विभागको काम पनि मन्त्रालयको महाशाखाले गर्ने र क्षेत्रीय तहका कार्यालयहरु खारेज गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
यस्तै छरितो र मितव्ययी प्रशासनका लागि मन्त्रालयको संख्या केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा १० भन्दा बढी बनाउन नहुने समितिको सुझाव छ । समितिले संघीयताका लागि सिफारिस गरेको मन्त्रालयहरु
केन्द्रीय मन्त्रालय
१.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय: मन्त्रालयहरूको कामको समन्वय र अनुगमन, समग्र शासन व्यवस्था सुधारको विषय,
२. रक्षा मन्त्रालय: सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा, युद्ध र प्रतिरक्षा, ठूला हतियार सम्बन्धी विषय,
३. अर्थ मन्त्रालयः अर्थतन्त्र, कर, राजस्व, वित्तीय एवं मौद्रिक नीति र वैदेशिक सहयोग,
४. कानुन तथा न्याय मन्त्रालयः राष्ट्रिय व्यवस्थापिका, सबै किसिमका राष्ट्रिय कानून, अदालत, संवैधानिक आयोग सम्बन्धी विषय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौता
५. परराष्ट्र मन्त्रालयः वैदेशिक सम्बन्ध, कूटनीतिक नियोग, राहदानी, भिसा,
६. सङ्घीय मामिला मन्त्रालय: सङ्घीय मामिला, विवाद समाधान, समन्वय र साझा सूचीका विषय,
७. गृह मन्त्रालयः आन्तरिक सुरक्षा, अध्यागमन केन्द्रीय प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर एवं अनुसन्धान,
८. मानव संसाधन विकास मन्त्रालयः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय र विकास, केन्द्रीय निजामती सेवा व्यवस्थापन,
९. पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयः पर्यटन विकास, राष्ट्रिय उद्योग र वाणिज्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति, नापतौल,
१०. जलश्रोत तथा कृषि मन्त्रालयः केन्द्रीय जलऊर्जा विकास, सिचाई, राष्ट्रिय कृषि विकास नीति र खाद्य सुरक्षा,
११. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयः सूचना, छापाखाना, रेडियो फ्रिक्वेन्सी, केन्द्रीय दूरसञ्चार,केन्द्रीय हुलाक,
१२. राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः केन्द्रीय सडक, रेलमार्ग विकास, विज्ञान प्रविधि, खानी उत्खनन्, भौतिक विकास, आणविक ऊर्जा ।
प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय
१. मुख्य मन्त्रीको कार्यालय
२. अर्थ मन्त्रालय
३. गृह मन्त्रालय
४. कानुना मन्त्रालय
५. शिक्षा मन्त्रालय
६. कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय
७. भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय
८. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
९. वन तथा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत परिचालन मन्त्रालय
१०. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय