अर्थ/बजारआइतबार, २२ आषाढ , २०७६

उपभोक्तालाई भ्याट फिर्ता: नीति सही, कार्यान्वयन जटिल

रमेशकुमार

कर चुहावट नियन्त्रण र नगदरहित कारोबारतर्फको महत्वपूर्ण फड्को मानिएको उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिइने घोषणा कार्यान्वयन सहज भने छैन।

 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत किनमेलमा कार्ड वा अनलाइनबाट रकम तिरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत उपभोक्ताले नै फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्‍यो । ‘वस्तु तथा सेवा खरीदमा कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लिखित भ्याटको १० प्रतिशत स्वतः भुक्तानीकर्ताको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको’ बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटले ‘मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन प्रभावकारी बनाउन’ यस्तो व्यवस्था गरेको भने पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया भने प्रष्ट छैन । पहिलो कुरा, यसको कार्यविधि नै बनेको छैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल कार्यविधि तथा रकम फिर्ता पाउने प्रणाली टुंगो लाग्न अझैं केही समय लाग्ने बताउँछन् । ब्याङ्क, सेवा प्रदायक तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग समेत छलफल गरेर प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले १ साउनदेखि नै घोषणा कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना भने कम भएको उनको भनाइ छ ।

अहिले हरेक वस्तु र सेवाको खरीदमा उपभोक्ताले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए उपभोक्ताले भ्याटको १० प्रतिशत सोझैं आफ्नो ब्याङ्क खातामा फिर्ता पाउँछन् ।

जस्तो कि– एक हजार रुपैयाँ बराबरको सामान वा सेवाको खरीददारीमा तिर्नु परिरहेको रु.१३० भ्याट रकममध्ये १० प्रतिशत अर्थात् रु.१३ सोझैं ब्याङ्कमा जम्मा हुनेछ । तर, यसका लागि उपभोक्ताले आफ्नो ब्याङ्क खाता नम्बर व्यवसायीलाई दिनुपर्नेछ ।

उपभोक्ताले हरेक किनमेलमा भुक्तानीसँगै खाता नम्बर बुझउनुपर्ने प्रक्रियालाई भने झन्झटिलो मानिएको छ । र, यही कारण यो प्रावधान प्रभावकारी नहुने आशंका गरिएको छ । विभागका प्रवक्ता ढुंगेल यो झन्झटिलो प्रक्रिया सहज बनाएर निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा विभाग प्रयत्नशील रहेको बताउँछन् ।

ब्याङ्क खातामा भन्दा सीधै उपभोक्तालाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिए मात्र आम उपभोक्ताले यो व्यवस्थाबाट फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ । अन्यथा ठूला कारोबारी तथा व्यवसायीले मात्र यसको लाभ उठाउने आशंका गरिएको छ ।

भरथेगको प्रयास

नेपालमा दुई दशकअघि २०५४ सालदेखि ठेक्का, बिक्री, मनोरञ्जन, होटल जस्ता कर हटाउँदै प्रगतिशील कर प्रणालीका रूपमा एकीकृत मूल्य अभिवृद्धि करको अभ्यास शुरू गरिएको थियो । तर, राजस्व प्रणालीको मुख्य आधार मानिएको भ्याट पछिल्ला वर्षहरूमा धर्मराइरहेको छ । पछिल्लो समय खुलेका धेरै रेस्टुरेन्ट, पसल तथा अन्य व्यवसाय पनि भ्याटमा दर्ता भएका छैनन् ।

त्यसो त दर्ता भएकाले पनि उपभोक्तालाई भ्याट बिल नदिने र उपभोक्ताले पनि बिल नखोज्ने प्रवृत्ति कायमै छ । बिलबिजक विनाको कारोबारले भ्याट प्रणालीका लागि चुनौती खडा गरेको छ । अर्कातिर, झूटा फर्मका नाममा नक्कली बिलबिजक जारी गरेर समेत भ्याट छली हुँदै आएको छ ।
वार्षिक रु.५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यावसायिक फर्म भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

ब्याङ्क खातामा भन्दा सीधै उपभोक्तालाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिए मात्र आम उपभोक्ताले यो व्यवस्थाबाट फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ। अन्यथा ठूला कारोबारी तथा व्यवसायीले मात्र यसको लाभ उठाउने आशंका गरिएको छ ।

तर, दर्ता भएका करीब एकचौथाइ फर्मले नै सरकारलाई कारोबारको विवरण बुझाइरहेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार, २०७५ असार मसान्तसम्म भ्याटमा दर्ता भएका १ लाख ९४ हजार ५४७ करदातामध्ये ४६ हजार ६९२ (२४ प्रतिशत) ले विवरण नै बुझाएनन् । दर्ता भएका यी करदाता कता गए ? राजस्व प्रशासनलाई समेत थाहा छैन ।

समस्या विवरण बुझाउनेमा पनि छ । विभागका अनुसार, विवरण बुझाउनेमध्ये करीब एकतिहाइ अर्थात् ५० हजार २२६ फर्मले शून्य विवरण अर्थात् कारोबार नै नभएको विवरण पेश गरेका छन् । बिक्रीभन्दा खरीद धेरै गरेको र सामान सञ्चित छ भन्दै क्रेडिट विवरण पेश गरेर उल्टै सरकारबाट भ्याट रकम दाबी गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ ।

स्थिति कस्तोसम्म देखिन्छ भने, अहिले भ्याटमा दर्ता भएका १०० जनामध्ये १४ जनाले मात्र सरकारलाई नियमित भ्याट बुझाइरहेका छन्, जुन पाँच वर्षअघि २७ जनासम्म पुगेको थियो । यसले भ्याट प्रणालीलाई नै असफलतातिर धकेलेको देखाउँछ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्वयंले वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्याट प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार्दै यसका लागि कानून कार्यान्वयनमा कडाइ र बजार अनुगमन प्रभावकारी पार्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विभागका प्रवक्ता ढुंगेल भ्याट रकम फिर्ता दिने नीतिले उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रोत्साहित गर्ने र यसबाट व्यवसायीले भ्याट छल्न नसक्ने तर्क गर्छन् । “यसले अर्थतन्त्रलाई नै औपचारिक बनाउँछ र नगदरहित विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन दिन्छ”, ढुंगेल भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस