समाचारमंगलबार, १७ आषाढ , २०७६

तेस्रो देशमा पुनर्वासको माग गर्दै अफगान र पाकिस्तानी शरणार्थी धर्नामा

गोपाल गडतौला

तेस्रो मुलुक पुनर्वासको माग गर्दै पाकिस्तानी र अफगान शरणार्थीहरूले काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोग (युएनएचसीआर) को नेपाल कार्यालयमा २ असारदेखि धर्नामा छन् ।

करिब ५ बर्षअघिदेखि नेपालमा रहेका उनीहरुलाई युएनएचसीआरले शरणार्थी पहिचान दिए पनि नेपाल सरकारले भने अवैध आप्रवासी मान्दै आएको छ।

तिनैमध्येका एक हुन्, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा भाडामा बसिरहेका बिसरात अहमद (६४) । मुटु रोगको उपचार गराइरहेका उनी पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तका बासिन्दा हुन्।

“पाकिस्तानमा दमन बढेपछि युरोप वा क्यानडा जाने उद्देश्यले यहाँ आएको हुँ, तर अगाडिको बाटो खुलेन”, ७ जनाका साथ नेपाल आएका अहमद भन्छन् ।

पाकिस्तानमा अहमदिया मुस्लिम समुदायलाई सन् १९७१ देखि संवैधानिकरुपमै गैर–मुस्लिम करार गरेपछि उनीहरुमाथि दमन शुरु भएको हो । त्यसयता यो समुदायका लाखौंले पाकिस्तान छोडेको अर्का पाकिस्तानी शरणार्थी इद्रिस अहमद बताँउछन् ।

“नेपालमा शरण पाएका छौं, तर गरिखान र दुःख बिमारमा उपचार गर्न महँगो र कठिन छ”, उनी भन्छन् ।

युएनएचसीआरले भने उनीहरूको तुलनामा गम्भीर अवस्थाका शरणार्थी अन्य मुलुकमा रहेको बताँउदै पुनर्वास प्रकृयामा ढिलाई गर्दै आएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार, नेपालमा यसरी अवैध रुपमा बसिरहेका शहरी शरणार्थीको संख्या सात सयको हाराहारीमा छ ।

युएनएचसीआरका अनुसार नेपालमा पाकिस्तान, म्यान्मार, इरान, सोमालिया, श्रीलंका लगायतका मुलुकका करिब सात सय शहरी शरणार्थी छन्। उनीहरुलाई उपत्यकाबाहिर नजान सूचित गरिएको छ । यस्ता शहरी शरणार्थी उपत्यकाको श्रम बजारमा ज्यालामा काम भने गरिरहेका छन् । 

‘तत्काल पुनर्वास असम्भव’
युएनएचसीआरले पुनर्वासको प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार तय हुने बताएको छ । त्यसैले पनि धर्नामा बसिरहेका पाकिस्तानी र अफगानी शरणार्थीको तत्काल पुनर्वासको सम्भावना नरहेको जनाएको छ ।

युएनएचसीआरको काठमाडौंस्थित कार्यालयका अधिकारीका अनुसार, संसारमा नेपालभन्दा खराब स्थितीमा बाँचिरहेका धेरै शरणार्थी भएकाले यी तत्काल पुनर्वासको प्राथमिकतामा नपरेको हुन् ।

“अहिले सिरियालगायतका युद्धग्रस्त मुलुकका शरणार्थी पुनर्वासको प्राथमिकतामा परेका छन्”, अधिकारीले भने ।

शरणार्थीलाई आफ्नो मुलुकमा पुनर्वास गराउने राष्ट्रहरुमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापानलगायतका विकसित मुलुकहरू छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस