रिपोर्टआइतबार, १५ आषाढ , २०७६

गोर्खा ब्रुअरीको डेढ अर्बकाे अन्तःशुल्क विवाद

शरद ओझा

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क विरुद्ध पाँच वर्षयता फरक–फरक अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अन्तःशुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएको गोर्खा ब्रुअरीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। 

नवलपरासीमा रहेको गोर्खा ब्रुअरीको उद्योग । तस्वीरः मेरोलगानीडटकम

७ जेठ २०७६ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा दुई प्रतिशत मौज्दात कमीको अन्तःशुल्क मिनाहा गरिएको जानकारी दियो । त्यसपछि ९ जेठमा अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको कार्यालयले तोकिएको परिमाणमा अन्तःशुल्क नलाग्ने ठोस प्रमाण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न अन्यथा सरकारको कोषमा रु.८८ करोड ११ लाख जम्मा गर्न निर्देशन दियो ।

तर, उत्पादित बियर तथा साइडर बोतल बन्दी, पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफुट भई दुई प्रतिशतभन्दा धेरै परिमाणको उत्पादन खेर गएको दाबी गर्दै आएको ब्रुअरीले १९ जेठमा सो आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषणको रिट दायर गर्‍यो ।

२० जेठमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासले गोर्खा ब्रुअरीको माग अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

त्यसपछि १ असारमा मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र जीवनहरि अधिकारीको इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दामा मुख्य न्यायाधीश बस्यालले गोर्खा ब्रुअरीका तर्फबाट बहसमा उपस्थित कानून व्यवसायी शर्मिला गौतम बस्यालसँग नाता पर्ने भन्दै मुद्दा नहेरेपछि अल्पकालीन आदेशले ११ असारसम्मका लागि निरन्तरता पायो ।

११ असारमा न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै यस्तै प्रकृतिको विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेकाले सर्वाेच्चबाट मुद्दाको अन्तिम आदेश नहुँदासम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ— ‘सर्वाेच्च अदालतमा गोर्खा बु्रअरीले यसै निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयवस्तु जस्तो निवेदन दिएकोमा सर्वाेच्च अदालतबाट उक्त निवेदनमा अन्तिम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरी मुद्दा पेशीमा राख्नू ।’

टुबोर्ग, गोर्खा, काल्र्सबर्ग लगायतका बियर र एप्पल साइडरको उत्पादक गोर्खा ब्रुअरी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबीच अन्तःशुल्क निर्धारणमा भएको यो विवाद पहिलो भने होइन । गोर्खा ब्रुअरीले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरूमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको जरिवाना र विलम्ब शुल्क सहितको अन्तःशुल्कमध्ये कुल रु.१ अर्ब ४४ करोड बुझाएको छैन । 

ब्रुअरीले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क विरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा दर्ता गराएका मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अन्तःशुल्क विवाद सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

२०७४ माघमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले २ फागुन २०७४ मा सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तःशुल्क नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २३ फागुन २०७४ मा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अन्तःशुल्क नलगाउन आदेश दियो ।

‘अनुचित माग’
गोर्खा ब्रुअरीको अन्तःशुल्क सम्बन्धी यो विवाद ब्रुअरीले माग दाबी गरे अनुसारको अन्तःशुल्क छुट नपाउनु नै हो । अन्तःशुल्क नियमावलीको दफा २३ ‘क’ को व्यवस्था अनुसार ब्रुअरीले कुल उत्पादनको दुई प्रतिशत भन्दा बढी नोक्सानी दाबी गर्न नमिल्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तर्क छ ।

कार्यालयका एक कर अधिकृत भन्छन्, “नियमावलीले पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा भण्डारण गर्दा भएको नोक्सानीमा २ प्रतिशतसम्म मौज्दात कमीमा छुट दिन सक्ने र फ्लोमिटर यन्त्र जडित उद्योगमा मिटरले देखाएको परिणामभन्दा बोतलबन्दी भइसकेपछि काउन्टरले देखाएको परिणाम कम देखिए १.५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अन्तःशुल्क ऐन र नियमावलीले तोकेभन्दा बढी नोक्सानी भए पनि छुट दिन सकिने व्यवस्था छैन ।”

ब्रुअरीले उद्योगबाट उत्पादन गरी बिक्रीका लागि निष्काशन गर्दाका बखत मात्र अन्तःशुल्क असुल गरिनुपर्ने आयकर ऐनको दफा ३ को प्रावधान विपरीत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको दाबी गरिरहेको छ ।

तर, अन्तःशुल्क नियमावलीले तोकेको प्रतिलब्धि दर (रिकभरी रेसिओ) अनुसार उत्पादन प्रतिलब्धि नपुगेका कारण अन्तःशुल्क ऐनको दफा १० (घ) उपदफा १ (च) को व्यवस्था अनुसार अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरिएकोे आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तर्क छ ।

कानूनका जानकारहरू बियर उत्पादन गरी बिक्रीका लागि निष्काशन गर्दासम्म अधिकतम दुई प्रतिशत भन्दा बढी नोक्सानी हुँदैन भन्ने मान्यता अनुसार ऐन र नियमावलीमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै छुटको व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । “कानूनले नै उत्पादनको मात्रा निर्धारण गरेको अवस्थामा उद्योगले दाबी गरे अनुसारको नोक्सानलाई मान्न सकिंदैन” एक प्रमुख कर प्रशासक भन्छन्, “उत्पादनको प्रक्रियागत नोक्सानीमा अन्तःशुल्क लगाउन नमिल्ने गोर्खा ब्रुअरीको तर्क कानूनसम्मत छैन ।”

कर कार्यालयका अधिकारीहरू बियर उत्पादन भएपछि प्याकेजिङको प्रक्रियामा जाँदा ‘रिकभरी रेसियो’ तोकिएकाले उद्योगले त्योभन्दा कम परिमाण मात्रै बजारमा गएको दाबी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । कति बियर उत्पादन भयो र प्याकेजिङमा कति गयो भन्ने थाहा पाउन फ्लोमिटर जोड्नुपर्ने व्यवस्था अन्तःशुल्क निर्देशिकामा छ ।

तर, अधिकांश मदिरा उद्योगले फ्लोमिटर जडान गरेका छैनन् भने जडान गरेकाले पनि संचालनमा ल्याएका छैनन् । वास्तविक उत्पादन लुकाउनकै लागि उद्योगहरूले फ्लोमिटर संचालन नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीका कर्पोरेट अफेयर्स निर्देशक प्रवीण अधिकारीले हिमालको यस सम्बन्धी जिज्ञासामा भने, “यस विषयमा मैले केही बोल्न मिल्दैन ।”

गोर्खा ब्रुअरीले २०६८ सालमै जडान गरेको फ्लोमिटर त्यसको तीन महीनामै बिग्रिएपछि अहिलेसम्म मर्मत गरिएको छैन । उक्त मिटर संचालनमा ल्याउन न उद्योगले चासो देखाएको छ न त आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नै ।

जबकि, यस्तो फ्लोमिटर मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृतको नेतृत्वमा रहने मर्मतसम्भार समितिको हुने गर्छ । फ्लोमिटर नभएको अवस्थामा उत्पादित बियरको परिमाण थाहा पाउने तरिका बियरको बिर्काे (क्राउन कर्क) का आधारमा हो, जसमा अन्तःशुल्कको स्टिकर टाँसिएको हुन्छ । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले ९ जेठ २०७६ मा गोर्खा ब्रुअरीका नाममा जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ (बायाँ) र २०७४/७५ को अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश ।

क्षेत्राधिकारको प्रश्न
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पोखराले उच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा उच्च अदालत पोखराको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर पर्ने गरी ब्रुअरीले रिट निवेदन दिएको उल्लेख गरेको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी न्याय प्रशासन ऐनमा उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार उल्लेख गरिएकाले अदालत छान्ने अधिकार कानूनले नदिएको बताउँछन् । “क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दा मात्रै अदालतले दर्ता गर्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “जुन क्षेत्रको निर्णयबाट चित्त नबुझेकाे हो, त्यही क्षेत्रको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।”

उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलिया भने रजिष्ट्रारले क्षेत्राधिकार हेर्ने भए पनि नयाँ संहिताले क्षेत्राधिकारको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार बेन्चलाई दिएको बताउँछन् । थपलिया भन्छन्, “सामान्यतया अन्यायमा परेको व्यक्ति रिट लिएर आएको अनुमान गरिन्छ, त्यसैले गम्भीर त्रुटि बाहेकका विषयमा क्षेत्राधिकारकै कुरा उठाएर रिट दर्तामा बाधक बन्दैनौं ।”

विगतमा यस्तै कर सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा दायर गर्दै आएको गोर्खा ब्रुअरी यसपटक उच्च अदालत पोखरा किन पुग्यो त ? “एक त सर्वोच्चमा उसको अर्को मुद्दा पहिलेदेखि विचाराधीन रहेकाले नयाँ मुद्दा पनि पुरानोसँगै गाभिने सम्भावना थियो” एक अधिवक्ता भन्छन्, “फरक फरक अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी प्रक्रिया लम्ब्याउने र चलखेल पनि गर्ने उसको नियत हुनसक्छ ।”

एक उच्च अदालतका रजिष्ट्रार भन्छन्, “गोर्खा बु्रअरीको कर्पाेरेट कार्यालय र कर निर्धारण गर्ने भरतपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय दुवै प्रदेश–३ मा रहेकाले यो विवाद प्रदेश–३ भित्रकै हो । यस्तो अवस्थामा काराखाना रहेकै आधारमा प्रदेश–४ स्थित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन सक्ने/नसक्ने चाहिं स्पष्ट व्यवस्था छैन ।”

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उच्च अदालत पोखरालाई बुझाएको जवाफमा राजस्व कार्यालयले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यस विरुद्ध महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जान सकिने र त्यहाँ पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरणमा जानसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ब्रुअरी धरौटी छल्नका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको उल्लेख छ ।

अन्तःशुल्क ऐन अनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित अन्तःशुल्क र जरिवाना रकमको एकतिहाइ धरौटी राख्नुपर्छ । सर्वाेच्च वा उच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको विवादित रकमको निश्चित प्रतिशत रकम धरौटी राख्न आवश्यक नपर्ने भएकाले करदाताहरूको रोजाइमा उच्च वा सर्वोच्च अदालत पर्दै आएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट कर प्रशासनमा असर परेको कर अधिकृतहरू बताउँछन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस