खेलकुदबिहिबार, १२ आषाढ , २०७६

पुरस्कारमै झेल

निरञ्जन राजवंशी

प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा घोषणा बमोजिमको पुरस्कार खेलाडीले नपाएसँगै खेलकुद क्षेत्रमा व्याप्त पुरस्कार नदिने समस्या फेरि उजागर भएको छ।
 

गत पुसमा धनगढीमा सम्पन्न खप्तड गोल्डकप फूटबलको उपाधि विजेता नेपाल पुलिस क्लब ।

गत वर्ष आयोजित पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) को उपाधि घरेलु टोली पोखरा पल्टनले जितेको थियो । विजेताले पुरस्कार स्वरुप रु.२७ लाख प्राप्त गर्‍यो । तर टोलीले आफ्ना खेलाडीलाई पुरस्कार रकम अहिलेसम्म बाँडेको छैन । 

सहमति अनुसार उसले जितको ४० प्रतिशत रकम खेलाडीलाई बाँड्नुपथ्र्यो । “एउटा खेलाडीको भागमा रु.५० हजार जति पर्छ होला । दिन्छु भनेका छन्, तर दिएका छैनन्”, टोलीका एक खेलाडी मेहबुब आलम भन्छन् । टोलीका कप्तान शरद भेषावकर पनि खेलाडीहरूलाई रकम दिन बाँकी नै रहेको स्वीकार्छन् ।

प्रतियोगितामा ठूल्ठूला पुरस्कारको घोषणा गर्ने तर नदिने घटना पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदको रोग बन्न थालेको छ । हालै १०–२५ जेठमा काठमाडौंको कीर्तिपुर र मूलपानीमा आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता यसको ताजा उदाहरण हो । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाइकल पुरस्कार दिने भनिए पनि रु.५० हजारमा टारेपछि आयोजकको निकै आलोचना भयो ।

गम्भीर कुरा के हो भने, यो प्रतियोगिताको आयोजक स्वयं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) थियो । दुई वर्षअघिको संस्करणका विजेताले उपाधि जिते बापतको रु.३० लाख पाउन राखेपमा निवेदन नै दिनुपरेको थियो । वर्षाले खेल बिथोलेकोले उक्त संस्करणमा नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल आर्मी संयुक्त रूपमा विजेता बनेका थिए ।

पुरस्कारमा झेलको विकृति फूटबलमा झनै विकराल छ । धनगढीमा गएको पुसमा भएको खप्तड गोल्डकप फूटबलमा विजेतालाई रु.२१ लाख र उपविजेतालाई रु.१० लाख पुरस्कार राखिएको थियो । जुन ‘अस्वाभाविक’ थियो । किनकि नियमित प्रतियोगिता आयोजना गरिरहने संस्थाले पनि त्यति ठूलो पुरस्कार राशि राखेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री कपको आयोजक राखेपका सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट (बीचमा) र नेपालय इन्टरनेशनलका अध्यक्ष सुवासचन्द्र प्रधान (दायाँ) ।

नभन्दै आयोजकलाई पुरस्कार रकम दिन आच्छुआच्छु पर्‍यो । विजेता नेपाल पुलिस क्लब र उपविजेता थ्रीस्टार क्लबले रकम पाउन ठूलै संघर्ष गरिरहनु परेको क्लब अधिकारीहरू बताउँछन् । “बल्लबल्ल ५ लाख रुपैयाँ पाइयो । बाँकी कहिले पाउने हो, खै !” थ्रीस्टारका अध्यक्ष अरुणमान श्रेष्ठ भन्छन् ।

पुरस्कार घोषणा गर्ने तर दिने बेला तलमाथि गर्नेमा प्रतिष्ठित संघ–संस्था समेत छन् । पोखरामा कास्की जिल्ला फूटबल संघले हरेक वर्ष मनकामना केबुलकार पोखरा कप आयोजना गर्दै आएको छ । तर, गएको वर्ष भएको छैटौं संस्करणको विजेता अफ्रिकी टोली डफिन्स र उपविजेता नेपाल पुलिस क्लबले अहिलेसम्म पुरस्कार रकम पाएका छैनन् ।

ढिलासुस्ती उस्तै

१२औं दक्षिण एशियाली खेलकुदमा भारतलाई पराजित गर्दै फूटबलमा स्वर्ण जित्ने नेपाली फूटबल टोलीलाई सरकारले रु.५ लाख नगद सहित सम्मान गर्ने घोषणा ग¥यो । तर उक्त रकम दिन तीन वर्ष लगायो । त्यसो त सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पुरस्कार दिन पनि डेढ वर्ष लागेको थियो ।

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न भएको दुई महीना बितेको छ । तर विगतका उदाहरण हेर्दा खेलाडीहरू पुरस्कार पाउन लामो समय पर्खने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् । कराँते खेलाडी दीपक श्रेष्ठ केही वर्ष ढिलो भए पनि सरकारी घोषणाको रकम पाइने गरेकोमा खुशी मान्छन् ।

“समस्या त संघसंस्था र क्लबको हो, जसले रकम घोषणा गर्छन् तर दिंदैनन्”, उनी भन्छन् । पुरस्कार/सम्मान बाँड्नमा सरकारी पक्षले गर्ने ढिलाइले भने अप्रत्यक्ष रूपमा संघसंस्थाहरूलाई गडबडी गर्न बल दिने उनको तर्क छ ।

पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) को उपाधि विजेता पोखरा पल्टन ।

पुरस्कारमा तलवितल गर्ने खेलकुद क्षेत्रको समस्याको समाधान के हुनसक्छ ? कुन निकायले न्याय दिन सक्छ ? जवाफ खेलकुदको प्रशासकीय निकाय राखेपसँग पनि छैन । राखेपका पूर्व विभागीय प्रमुख रिम रानाभाट भन्छन्, “यो विषयमा कुनै कानून नै बनेको छैन ।”

राखेपका अनुसार जुन खेलमा यस्तो समस्या हुने गर्छ, समाधान सम्बन्धित खेल संघले नै गर्नुपर्छ । जस्तै, फूटबलमा देखिएको समस्यालाई अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) ले हेर्ने हो ।

एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर भन्छन्, “यदि प्रतियोगिताका आयोजकले घोषणा अनुसारको काम नगरे हामी सचेत गराउँछौं । त्यसो गर्दा पनि समाधान ननिस्किए त्यस्ता आयोजकहरूलाई अर्को वर्ष आयोजनाको स्वीकृति नदिने, रेफ्री उपलब्ध नगराउने जस्ता कारबाही गर्छौं ।”

कतिपय खेल विज्ञहरू पुरस्कार सम्बन्धी विकृति हटाउन तीन वटा उपाय रहेको बताउँछन् । पहिलो, सरकारी ढिलासुस्ती अन्त्य गरेर खेल क्षेत्रमा सही सन्देश दिनु । दोस्रो, त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित संघ लाग्नु । महत्वपूर्ण चाहिं कडा कानून निर्माण गर्नु ।

‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा छ । यही बेला घोषित पुरस्कार नदिने संघ–संस्थालाई सजायको प्रावधानमा समेट्नु उचित हुने खेल विज्ञहरू सुझाउँछन् । अन्य सुधारको काम भने राखेपबाटै गर्दा राम्रो सन्देश जानेछ । त्यस्तो सन्देश प्रधानमन्त्री कपको घोषित पुरस्कार वितरणबाट दिन सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस