रिपोर्टसोमबार, ९ आषाढ , २०७६

गुठी–प्रतिरोध : कम आँक्दा ‘विस्फोट’

गोपाल गडतौला

सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याइएको गुठी विधेयकको बचाउ गर्दै गुठीलाई सामन्तवादको प्रतिनिधि भन्ने सरकारी अभिव्यक्तिले समुदायमा आक्रोशसँगै संशय बढाएको छ।

गुठी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा ४ असारमा काठमाडौंको माइतीघरमा भएको प्रदर्शन । तस्वीर : विक्रम राई

संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ३० जेठमा गुठीलाई ‘हलिया, कमलरी जस्तै सामन्ती संस्कृतिका परिचायक’ भनेपछि गुठीलाई संस्कृति र सम्पदा मान्दै आएको काठमाडौं उपत्यकाको नेवार समुदायको मन कुँडियो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले गुठीले सामन्तवादको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्ने टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले उपत्यकावासी आक्रोशित भए । विरोध प्रदर्शन चर्किंदै गयो । युरोप भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ असारमा त्रिभुवन विमानस्थलमै विधेयक परिमार्जन गर्ने बताए । त्यसको भोलिपल्ट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरेर गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिइएको घोषणा गरिन् ।

तर, सरकारका व्यवहार र अधिकारीहरूका बोलीप्रति निकै सशंकित बनेका उपत्यकावासीले ढुक्क हुने ठाउँ देखेनन् । ४ असारमा माइतीघर मण्डलमा विधेयक विरुद्ध उर्लिएको जनसागर त्यही अविश्वासको अभिव्यक्ति थियो ।

नेवाः देय दवुका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश ताम्राकार उपत्यकाका गुठियारले उठाएको मुद्दालाई सरकारले खेलाँची ठानेकोमा गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, “संस्कृतिको रूपमा आत्मसात् गरेको गुठीमाथि सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिले मुठभेडलाई निम्ता दिएको बुझिन्छ ।”

उनको भनाइमा परम्परादेखि नै सांस्कृतिक आस्थासँग गाँसिंदै समुदायको आवश्यकता धानिरहेको गुठी जस्तो संवेदनशील विषयलाई सामन्तवादको अवशेष र त्यसको विरोधलाई हल्काफुल्का मान्नु संकीर्ण चिन्तन हो । “कुनै पनि रूपमा काठमाडौं उपत्यकाका गुठीले सामन्तवादको विषाक्त भारी बोकेका छैनन्”, ताम्राकार भन्छन् ।

उपत्यकामा मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा चलाउनेदेखि मृत्यु संस्कार गर्ने, पूजा वा भोजमा पानी बाँड्नेसम्मका गुठी छन् । कतिपय गुठी यस्ता पनि छन्, जसले पूजा गर्न चाहिने फूलपाती जुटाउने काम मात्र गर्छन् ।

“समुदायले संचालन गर्नुपर्ने परम्परागत संरचनामा सरकारले हात हाल्दा त्यसले सृजना गर्ने आक्रोशलाई दक्षिणपन्थले क्यास गर्न सक्ने देखिन्छ।”
–सतिशकृष्ण खरेल (वरिष्ठ अधिवक्ता)

यस्ता संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्धित गुठीलाई निजामती कर्मचारीको खटनमा चलाउन प्राधिकरण बनाउने र त्यस मातहत समस्त गुठीहरूलाई राख्ने सरकारी योजनाले उपत्यकावासीलाई आक्रोशित बनाएको अध्यक्ष ताम्राकार बताउँछन् ।

गुठी विधेयक विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय पहिचान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा.महेशमान श्रेष्ठ पनि विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने सरकारी भनाइ आन्दोलनलाई मत्थर पार्न मात्र आएको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पवित्रा निरौला (खरेल) गुठीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भए पनि विधेयकले जनभावना समेट्न नसकेको स्वीकार्छिन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिकी सभापति रहेकी निरौला भन्छिन्, “विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक छ । यो जनभावना अनुरूप भएन भनेर सत्तारुढ दलले बुझेको छ ।”

नीतिगत उल्झन
संविधानको धारा २९० (१) मा ‘गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने’ उल्लेख छ ।

उपधारा २ मा ‘गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ । तर, अनुसूची–६ को बुँदा २१ मा गुठी व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा राखिएको छ ।

विधेयकमा गुठी प्राधिकरण गठन गरी गुठीहरूलाई त्यस अन्तर्गत राखिने उल्लेख हुनुले गुठीको व्यवस्थापन संघीय सरकारले नै गर्न चाहेको देखाउँछ । प्रदेश–३ का प्रदेश सभा सदस्य सन्तबहादुर चेपाङ यसलाई सरकारको संविधान विरोधी कार्यको संज्ञा दिन्छन् ।

“संघीय सरकार गुठीमाथि नियन्त्रण गर्न हरसम्भव लागेको विधेयकले देखाउँछ” उनी भन्छन्, “गुठी लगायतका सांस्कृतिक परम्परालाई सरकारले चलाउने कुरा नै गलत छ, यो सबै समुदायलाई नै छोडेको वेश हुन्छ ।”

संवैधानिक रूपमा गुठी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भए पनि प्रदेश सरकारहरू यसबारे बेखबर छन् । उक्त प्रदेश–३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्की प्रदेश सरकार गुठीमा प्रवेश नै नगरेको बताउँछन् ।

प्रदेश सभा सदस्य चेपाङ प्रदेश सरकारहरू गुठीबारे चुपचाप रहँदा जटिलता थपिंदै गएको बताउँछन् । गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको प्रदेश सरकारले यसबारे नीति नबनाउँदा संघीय सरकारलाई ‘अनुदार विधेयक’ ल्याउन सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी संविधानको धारा २९० (१) मा उल्लिखित ‘गुठीको मूलभूत मान्यतालाई असर नपर्ने गरी’ भन्ने वाक्यांशको प्रतिकूल हुने गरी र प्रदेश तहको गुठी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने गरी विधेयक मस्यौदा हुनुमा सरकारको दुराशय देख्छन् ।

उनी भन्छन्, “संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारको गतिविधि केन्द्रीकृत शैलीमै लक्षित छ ।” वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारीको भनाइमा प्रदेश तहलाई गुठी व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्ने गरी संघीय संसदले कानून बनाउनुपर्छ ।

‘दक्षिणपन्थलाई मलजल’
समुदायलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने संरचनालाई प्राधिकरण बनाएर सरकार अन्तर्गत राख्ने विधेयकको प्रावधानले सरकारलाई विवादास्पद बनाएको एकथरीको धारणा छ । यसमा गलत तत्वले खेल्न सक्नेतर्फ उनीहरू सजग तुल्याउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल संविधानमा धर्मनिरपेक्ष उल्लेख हुनासाथ सरकारले धार्मिक संरचनाहरू समुदायलाई जिम्मा नलगाएर गल्ती गरेको बताउँछन् ।

विधेयकले नजानिंदो ढंगले दक्षिणपन्थलाई मलजल पनि गर्ने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, “समुदायले संचालन गर्नुपर्ने परम्परागत संरचनामा सरकारले हात हाल्दा त्यसले सृजना गर्ने आक्रोशलाई दक्षिणपन्थले क्यास गर्न सक्ने देखिन्छ ।”

भारत स्वतन्त्र हुनासाथ त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले धर्मसभा आयोजना गरी गुठीहरू सम्बन्धित धार्मिक समुदायलाई जिम्मा लगाएको स्मरण गर्दै खरेल भन्छन्, “विधेयकले गुठीलाई समुदायबाट खोसेर आफू अन्तर्गत राख्ने सरकारी चाहना राम्रो संकेत होइन ।”

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस