रिपोर्टआइतबार, १२ जेठ , २०७६

लोकरिझ्याइँ बजेटको अनुमान

रमेशकुमार

पहिलो बजेट यथार्थपरक बनाएर थिति बाँध्न खोजेपछि पार्टीभित्र आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लोकप्रिय बजेट ल्याउने आकलन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । तस्वीरः हिमाल आर्काइभ

कार्यकालको पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा लगभग निष्प्रभावी सरकारले यो साता आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नयाँ बजेट संघीय संसदमा पेश गर्दैछ । कार्यकाल स्थिर मानिएको वामपन्थी सरकारको पहिलो वर्षको बजेटमा जस्तो व्यापक चासो यस पटक नभए पनि सरकारप्रति बढिरहेको असन्तुष्टिका बीच अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत कस्तो योजना पस्किनेछन् भन्ने खुल्दुली भने कायम छ ।

राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षको मात्र कार्यकाल भएका कारण खतिवडाका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने सम्भवतः यो अन्तिम अवसर हुनसक्छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसअघि झै खतिवडाप्रति सकारात्मक भइरहेमा अर्थमन्त्रीका रूपमा उनको दोस्रो पारी शुरू हुनेछ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले बजेट मार्फत सरकारका कार्यक्रम कस्ता हुनेछन् भन्ने झल्काे दिइसकेको छ । एकै वर्षमा थकित सुनिन थालेका अर्थमन्त्रीसँग असाध्यै छलाङ मार्ने खालका कार्यक्रम, सिर्जनशीलता, फड्को मार्ने साहसिक योजना समेटेर बजेट ल्याउने स्रोतसाधन पनि छैन ।

खालि कस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीले स्रोतसाधनको कति विवेकपूर्ण छनोट गर्नेछन् भन्नेमा कौतूहल छ । अर्थ–राजनीतिका जिज्ञासुहरूलाई सर्वाधिक चासो चाहिं आम जनता र सत्तासीन दलभित्रको असीमित अपेक्षा र सीमित वित्तीय स्रोतसाधनमा अर्थमन्त्रीले कसरी सन्तुलन मिलाउनेछन् भन्नेमा छ ।

आफ्नो पार्टी बहुमत सहित सरकारमा आएको अनुभूति आम जनतामा दिलाउन नसकिएको भनेर चिढिएका नेता–कार्यकर्ताको अपेक्षा अनुसार लोकप्रिय बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री डा.खतिवडामाथि दबाब छ ।

यसै कारण उनले आर्थिक स्रोतसाधनले भ्याउँदासम्म लोकप्रिय कार्यक्रम नै अटाउने बताउँदै आगामी आवका लागि लोकप्रिय रुझान सहितको बजेट ल्याउने छनक दिइसकेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो बजेट यथार्थपरक बनाएर बजेट अनुशासनमा थिति बाँध्न खोजेपछि पार्टीभित्रै आलोचना खेपेका थिए ।

स्रोतमा चाप
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी योजना र लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएपछि घोषित कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती मन्त्री खतिवडासामु छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने पक्षमा रहेकाले सरकारले यसपालि लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम सहितको नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारलाई आफूप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिलाई लोकप्रिय बजेट मार्फत छोप्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

सरकारका कतिपय मन्त्री र नेताहरूले दोहोर्‍याउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेत घोषणा गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का लागि ट्रेडमार्क सरह बनेको यो कार्यक्रममा रकम बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।

यद्यपि, हालको मासिक रु.२ हजारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कति पुग्छ भन्ने प्रष्ट छैन । तर, वृद्धभत्ता सहितका सामाजिक सुरक्षा सबैका लागि भन्दा पनि आवश्यक पर्ने विपन्नलाई मात्रै वितरण गर्ने विशेष योजना अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्न सक्छन् । यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको सेवा–सुविधामा पुनरावलोकन हुने उल्लेख हुनुले तलबभत्ता बढ्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीको अनिच्छा भए पनि सांसदहरूको दबाबका कारण स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नाम दिइएको सांसद लक्षित रकम रोक्न उनी यस पटक पनि सक्ने छैनन् ।

अध्ययन नभएका पूर्वाधारका नयाँ ठूला परियोजनालाई भन्दा चालु तर छिटो निर्माण सकिने परियोजनालाई बजेटले प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा स्रोत बताउँछ ।

यसबाहेक, चिनियाँ लगानीकर्ता कचौपालाई निर्माण जिम्मा दिने भनिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना स्वदेशी पूँजीबाटै निर्माण गर्ने, निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने, उत्तर–दक्षिण जोड्ने विभिन्न करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखेर रकम छुट्याउने सहितका कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ ।

बजेटले चर्चामा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन परियोजनाका लागि रकम विनियोजन गर्दै जल स्थानान्तरणका अन्य योजनाको अध्ययन अघि बढाउने विषय पनि समेट्नेछ । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीको अति महत्वाकांक्षी रेलमार्ग र पानीजहाज परियोजनाका लागि चालु वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा खासै प्राथमिकता नदिए पनि आगामी वर्ष टार्न सक्ने अवस्था छैन ।

यस पटकको बजेटमा करको क्षेत्रमा व्यापक सुधारको घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य नपुगेका कारण पनि करमा सुधार गर्न अर्थमन्त्रीमाथि दबाब परेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहितका करमा ठूलो चुहावट भइरहेका कारण कर प्रशासनमा व्यापक सुधारको चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ ।

मनग्गे स्रोत नभएका कारण आयकर दर घट्ने सम्भावना छैन । त्यस्तै, व्यक्तिगत कर छूट रकमको सीमा बढाउन दबाब परे पनि स्रोत अभावका कारण त्यसो गर्न पनि कठिन छ । ठूलो अनुदान दिएर पनि कृषि उत्पादकत्व नबढेको भन्ने आलोचनाका बीच बजेट मार्फत अनुदानको मोडालिटी फेर्न अर्थमन्त्री तयार देखिन्छन् ।

युवालाई स्वरोजगार बनाउने र कृषि उत्पादन बढाउन युवालक्षित कृषि कार्यक्रमको घोषणा हुनेछ । जसमा कृषि उद्यम गर्न चाहने युवालाई अनुदान सहितका कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । चालु वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावहीन भएको सन्दर्भमा यस्तै खाले नयाँ कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुन्छ, परीक्षणकै घेरामा हुनेछ ।

वितरणमुखी प्रकृतिका राष्ट्रपति महिला उत्थान, साना उद्यमी ऋण जस्ता कार्यक्रम आदिको मोडालिटी परिवर्तन गरिनेछ । जग्गाको कारोबार व्यवस्थित गर्न अनुमति लिएका कम्पनी मार्फत मात्र किनबेच गर्न पाइने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा अटाउने सम्भावना छ । अर्थमन्त्री खतिवडाको चासो रहेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरका सन्दर्भमा बजेटले कार्यक्रम घोषणा गर्नेबारे छलफल भएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल वित्तीय कारोबारको प्रवद्र्धन, हरेकको ब्याङ्क खाता, यातायात प्राधिकरण स्थापना, विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन जस्ता विषय पनि बजेटले समेट्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले रु.१५ खर्ब ७७ अर्ब बजेटको सिलिङ दिए पनि लोकप्रिय खालका कार्यक्रम समेट्नुपर्ने कारण यो वर्ष बजेटको आकार बढीमा रु.१६ खर्बको हाराहारी रहने सम्भावना छ । तर, राजस्वबाट रु.१० खर्ब हाराहारी मात्रै उठ्ने सम्भावनाका कारण बाँकी स्रोत जुटाउन ऋण परिचालन बढाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

चालु आवकै लागि तोकिएको रु.८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्वको लक्ष्य नपुग्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षा मार्फत यसलाई संशोधन गरेर रु.८ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड मात्र संकलन हुनसक्ने आकलन गरेको छ । विकास साझेदारहरूको सहायतामा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूले पनि गति नसमातेपछि वैदेशिक अनुदान अपेक्षाभन्दा थोरै आएको छ ।

चालु आवको लागि रु.५८ अर्ब ८१ करोड वैदेशिक अनुदान आउने आकलन गरिए पनि मध्यावधि समीक्षा मार्फत त्यसलाई घटाएर रु.३९ अर्ब ९८ करोडमा झारिएको छ । यसले सरकारी खर्चका दुई मुख्य स्रोत राजस्व र वैदेशिक सहायता दुवै अपेक्षा अनुसार उठ्न नसकेको र आगामी वर्षका लागि समेत ठूलो लक्ष्य राख्न जोखिम हुने संकेत गरेको छ ।

बजेटको आकार बढ्ने तर स्रोत परिचालनमा रहेको सीमाका कारण सरकारलाई आन्तरिक ऋण बढी उठाउने जोखिम पर्छ । चालु आर्थिक वर्षमै वैदेशिक र आन्तरिक गरी रु.४ खर्ब २५ अर्ब ऋण मार्फत स्रोत जुटाउन बाध्य सरकारको आगामी वर्ष बजेटको आकारसँगै यस्तो ऋण बढ्ने पक्का छ ।

आन्तरिक ऋण थप बढेमा त्यसले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव बेहोरिरहेको बजारलाई थप अप्ठेरोतर्फ धकेल्नेछ । अर्थशास्त्री डा.पोषराज पाण्डे निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको रकम नै सरकारले तानिदिएपछि आन्तरिक स्रोतको अभाव थप चुलिने बताउँछन् ।

कुरा मात्रै !
सरकारको पहिलो बजेटको कार्यान्वयन र कार्यसम्पादन अपेक्षा अनुसार नभएरै हुनसक्छ, अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपरेकोले ‘पहिलो वर्ष छूट दिनुपर्ने’ विचार राखेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीको विचार आंशिक मात्रै सत्य हो ।

पर्याप्त रकम छुट्याइएको राष्ट्रिय गौरव सहितका ठूला परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न संघीयताको कार्यान्वयनले कुनै अड्चन पारेको छैन । यद्यपि, बजेट कार्यान्वयन अर्थ मन्त्रालयभन्दा बढी सम्बन्धित मन्त्रालय र परियोजनाको जिम्मेवारीको विषय हो ।

देशमा बजेट र विकासको सन्दर्भमा पछिल्लो दशकभरि नै सर्वाधिक चासो र चिन्ता प्रकट गरिएको विषय विकास लक्षित पूँजीगत बजेट खर्च नहुने दीर्घरोग हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु.१३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा अपेक्षा अनुसार खर्च नहुने भएपछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत यसलाई घटाएर रु.११ खर्ब ९९ अर्ब हुने अनुमान गरेको छ ।

यो वर्षको बजेटले पूँजीगत खर्चका लागि रु.३ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन गरे पनि आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै ४० दिन बाँकी हुँदा अहिलेसम्म रु.१ खर्ब ३६ अर्ब हाराहारी (विनियोजनको ४३ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । सोझै जनतासम्म पुग्ने विकासलक्षित पूँजीगत रकम विनियोजन र खर्च दुवै न्यून भए पनि चालु (साधारण) खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ ।

कार्यान्वयन हुनसक्ने परियोजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको भनेर चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चमा व्यापक सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो ।

वास्तविक स्रोतको सीमाभित्रैबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन र विनियोजित बजेटको कुशल प्रयोगमा जोड दिने अर्थमन्त्रीको प्रयासलाई धेरैले सराहना गरेका थिए । तर, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना लगायतका लक्ष्य अधुरा छन् । मौसम अनुकूल भएपछि बढेको कृषि उत्पादनले आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत पुगेको छ, तर त्यसमा सरकारले जस लिने ठाउँ धेरै छैन ।

आव २०७५/७६ को बजेट भाषणको भोलिपल्ट, १६ जेठ २०७५ मा अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो पटक मान्छेको अनुहार पढेर बजेट बनाएको बताएका थिए ।

ठूला पूर्वाधार, आर्थिक वृद्धि आदिको बहस भइरहेका बेला सम्मानित जीवन र नागरिक सबलीकरणका लागि रोजगारी सिर्जना प्रमुख शर्त भएको बुझेर सरकारले रोजगारीलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो ।

भारतमा मनमोहन सिंहको सरकारले ल्याएको ‘महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी ग्यारेन्टी योजना’ को छनक दिने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरेको छ । तर, यो लोकप्रिय कार्यक्रम यस वर्ष प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यद्यपि, आगामी वर्ष पनि यसलाई निरन्तरताका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयनको वाचा गरिनेछ ।

बजेटले घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर रु.७ लाखसम्म ऋण दिने लोकप्रिय कार्यक्रम पनि खासै कार्यान्वयनमा आएन । देशभरिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिने जम्मा ६ जना छन् । विदेशबाट फर्किएका युवा स्वरोजगार कर्जा जम्मा एक दर्जनले पाएका छन् ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने च्यालेन्ज फण्ड पनि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नहुँदा विफल भएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पनि यस्ता कार्यक्रम पर्नेछन् । तर, कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका र कार्यविधिविना यस खालका कार्यक्रम घोषणामा हौसिनु जरूरी छैन ।

बजेटले आर्थिक विस्तार, सामाजिक विकास र दीर्घकालीन परिवर्तनलाई प्रभावित पार्ने हुँदा बजेट मार्फत सरकारले निश्चित क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ । तर, सरकारको प्राथमिकता नै छरपस्ट र दिशाहीन हुने गरेको अर्थशास्त्रीहरूको मत छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य गर्नैपर्ने र नगरी नहुने मुख्य कामलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, निर्माणाधीन ठूला परियोजनालाई छिटो सक्न पहलकदमी चाहिने बताउँछन् ।

बजेटले योजनाहरूको दीर्घकालीन दिशा निर्धारण गर्ने हुनाले यसप्रति सामान्यजनदेखि व्यवसायीसम्मको चासो हुन्छ । बजेटको मुख्य लक्ष्य आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार मार्फत रोजगारी सिर्जना, आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र अर्थतन्त्रको विस्तार भए पनि सर्वसाधारणका लागि जहिल्यै ‘हात्ती आयो– फुस्सा’ बन्ने गरेको छ ।

सरकारी सेवा प्रवाह तथा आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तनको आभास दिन नसकेको आलोचनाका बीच ओली नेतृत्वको सरकारको दोस्रो बजेटले सुधारको छनक दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रलाई गति तथा विकासको जनअपेक्षा पूरा गर्न कर्मकाण्डी आयव्यय अनुमान भन्दा प्रतिफल सुस्पष्ट दिशानिर्देश र कार्ययोजना आवश्यक भएको अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । उनी रेमिटेन्स तथा उपभोग र खर्चमा आधारित अर्थतन्त्रको दुश्चक्र चिर्न प्रणालीगत सुधार एवं सरकारी अधिकारीलाई तोकिएका कामप्रति उत्तरदायी बनाउने बजेट चाहिएको बताउँछन् ।

लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउनुको साटो नीतिगत सुधारतर्फ निर्देश गर्ने, संस्थागत सुधार गर्ने, उद्यम–व्यवसाय गर्दा आइपर्ने व्यवधान हटाउने एवं दैनिक सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने कार्यक्रम एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रष्ट मार्गचित्र भएको बजेटले सरकार र अर्थमन्त्री दुवैको साख बचाउनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस