रिपोर्टशनिबार, ११ जेठ , २०७६

मोदी जितको नेपाली अर्थ

रमेशकुमार

भारतमा लोकसभा निर्वाचन मार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुनरोदयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेमा अनेक अड्कलबाजी शुरू भएका छन्।

लोकसभा निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि समर्थकमाझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह । तस्वीरः पञ्जाबकेशरी

संसारकै ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा १७औं लोकसभा निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि अनुमोदित भएका छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले प्रभावशाली पुनर्विजय हासिल गरेपछि थप पाँच वर्षका लागि मोदीले दिल्लीको राजपाठ सम्हाल्ने निश्चित भएको हो ।

५४३ सदस्यीय लोकसभाको ५४२ सिटमा भएको निर्वाचनमा भाजपा सहितको गठबन्धनले ३५० स्थान जितेर विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलाई प्रतिस्पर्धाको मैदानमा धेरै पछाडि छोडेको छ । कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनका तुलनामा २५ सिट बढाए पनि कुल ८५ सिट मात्र हासिल गर्न सक्यो ।

राष्ट्रवाद र हिन्दुत्वको आक्रामक नारा, प्रधानमन्त्री मोदीको व्यक्तित्व पन्थ (कल्ट अफ पर्सनालिटी) एवं भाजपा–रणनीतिसँग जुध्न निष्प्रभावी र निर्बल विपक्षीका कारण मोदीलाई पुनः सत्तारोहण गर्न सहज भएको विश्लेषण गरिएको छ । भारतीय बौद्धिक प्रतापभानु मेहताको विश्लेषणमा ‘मोदीले मतदातालाई भारतको भाग्य लेख्न आफू सक्षम भएको आश्वस्त तुल्याएका’ कारण भाजपाले वर्चस्व कायम गरेको हो । “यो निर्वाचनको एक मात्र आधिकारिक विश्लेषणको दुई शब्द हो– नरेन्द्र मोदी । बाँकी सब अप्रासंगिक छन्”, मेहताले भनेका छन् ।

कतिपयले यो निर्वाचन मोदीको पक्ष वा विपक्षको जनमतसंग्रह जस्तै भएको, जसमा उनले आफूलाई विकल्पविहीन नेताका रूपमा स्थापित गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

विश्लेषक योगेन्द्र यादवले मोदीको व्यक्तित्व पन्थ, मिडियाको शक्ति प्रयोग एवं ठूलो खर्चले भाजपा विजयी भएको टिप्पणी गरेका छन् । काठमाडौंस्थित विश्लेषक टीका ढकाल, भावना मिश्रित सांस्कृतिक राष्ट्रवादले मोदी लहर कायम गरेको विश्वास गर्छन् ।

विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार लगायतका अन्य कार्यसूची भन्दा निर्वाचनको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री मोदी भएकै कारण जवाहरलाल नेहरूभन्दा पनि शक्तिका साथ सत्तामा पुनरोदय गर्न मोदी सफल भएको मानिएको छ ।

पछिल्लो निर्वाचनले भाजपाको अजेय जितसँगै भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी सहितका दलको भविष्यमा पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यससँगै, अपराजेय शक्ति सहित स्थापित मोदी नेतृत्वको भारतले विश्व राजनीतिक मञ्चमा कस्तो शक्ति सन्तुलनको भाष्य सिर्जना गर्ला भन्ने कौतूहल बढेको छ ।

अझ महत्वपूर्ण चाहिं, दिल्लीमा दोहोरिएको नेतृत्वले नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो छ । झण्डै एक अर्ब ३० करोड जनसंख्याको ठूलो बजार सहितको उदाउँदो अर्थतन्त्र भारतमा मोदी शासनको अनुमोदनले नेपालमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्नेमा शंका छैन ।

नेपाल सम्बन्धको आकलन
सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा नेपाल सहित सार्क मुलुकका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखलाई निम्त्याएर मोदीले आफ्नो ‘छिमेकी पहिले’ नीतिको छनक दिएका थिए ।

हिन्दूवादी कार्यकर्ताका रूपमा लामो राजनीतिक जीवन बिताएका मोदीले प्रधानमन्त्री बन्नासाथ दोस्रो विदेश भ्रमणका रूपमा १८ साउन, २०७१ मा काठमाडाैं आएर पशुपतिमा विशेष पूजाअर्चना गरे । आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा मोदी चार पटक नेपाल आए ।

भारतीय छत्रछायाँको भूटानपछि दोस्रो विदेश भ्रमणका रूपमा नेपाल रोजिनुलाई मोदीले नेपाललाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिन चाहेको रूपमा अथ्र्याइएको थियो । मोदीले तत्कालीन संविधानसभामा गरेको भाषण मात्र चर्चित भएन, नेपाल भित्रै उनको लोकप्रियताको पारो चढेको थियो ।

तर, घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो, जतिखेर नेपालले संविधान जारी गर्दैगर्दा भारतका असन्तुष्टि छताछुल्ल भए । जब नेपालको संविधान निर्माणमा देखिएको उसको असन्तुष्टि पाँच महीना लामो नाकाबन्दीको रूपमा प्रकट भयो, त्यसले दुई देशको सम्बन्धलाई चिसो पारिदियो ।

आम नेपालीकै तहमा भारतप्रतिको हेराइमा संशय रहेको महसूस गरेपछि नाकाबन्दीको नीति गलत थियो भन्ने ‘रियलाइजेसन’ गरेको पनि देखियो, सम्बन्ध सुधारतर्फ चालिएका भारतीय पहलकदमीका कारण । नाकाबन्दीपछि नेपालमा बढेको भारतविरोधी भावना तथा चीनको बढ्दो उपस्थितिले भारतीय नेतृत्वमा नेपाल हेर्ने धारणामा परिवर्तन आएको ठानिएको थियो ।

दिल्लीमा मोदीको दोस्रो इनिङले नेपाल सम्बन्धमा के फरक पर्ला ?

तस्वीरः न्यूज एट्टिन डटकम

भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेका सम्पादक युवराज घिमिरे कुनै पनि परिपक्व मुलुकको शासनमा नयाँ नेतृत्व आउँदा छिमेक नीतिमा ठूलो परिवर्तन आउँछ भन्नु व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । “सत्तासीन पार्टी र उही नेतृत्व दोहोरिंदा हिजोका नीतिमा खास बदलाव हुँदैन, तर नेपालमा बढ्दो पश्चिमा र चिनियाँ उपस्थितिबीच मोदीले नेपाल सम्बन्धमा कस्तो नीति समात्नेछन् भन्नेले अर्थ राख्छ ,” उनी भन्छन् । 

प्रधानमन्त्री मोदी नेपालसँगको सम्बन्धलाई गतिशीलता दिन उत्साहित हुने/नहुने यौटा कडीका रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ गति दिन गठित प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण र कार्यान्वयनको प्रश्न पनि रहेको छ ।

एक वर्षअघि तयार प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म बुझेकाे छैन । विश्लेषक ढकाल प्रतिवेदनमा उल्लेख नेपालका चासोका विषय र सम्झैता कार्यान्वयन हुनु/नहुनु फरक भए पनि मोदीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने अनुमान गर्छन् ।

निर्वाचनमा भाजपाले उठाएको हिन्दुत्व र राष्ट्रवादको मुद्दा भविष्यको छिमेक नीतिमा कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्नेले पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा अर्थ राख्छ । विश्लेषक ढकाल मोदीले उठाएको सांस्कृतिक राष्ट्रवादको मुद्दा पाकिस्तानलक्षित मात्रै हो कि नेपाल सहितका बाँकी देशप्रति पनि हो भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

त्यस्तै हिन्दूवादी भाजपाले हिन्दू राष्ट्र त्यागेर धर्मनिरपेक्ष बनेको नेपालप्रतिको नीतिमा पुनरावलोकन गर्ला वा नगर्ला भन्ने अब प्रष्टिंदै जानेछ । “तर, नेपालको आन्तरिक राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापन प्रत्युत्पादक हुने बुझेकाले आउँदा दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलो उतारचढाव हुँदैन”, ढकाल भन्छन् ।

त्यसो त मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई कस्तो दृष्टिले हेर्छ भन्ने कुरा यहाँको परराष्ट्र नीतिमा पनि निर्भर छ । सम्पादक घिमिरे नेपालका राजनीतिक नेताहरूको यसअघिको जस्तो आफूअनुकूल हुँदा भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापनलाई विना प्रश्न स्वीकार्ने र आफू प्रतिकूल हुँदा हस्तक्षेप भयो भन्ने नीति कायम रहे द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप उतारचढाव आउने बताउँछन् ।

मोदीको दोस्रो कार्यकालमा उच्च राजनीतिक तहमा रहने संवादले धेरै अर्थमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई निर्देशित गर्नेछ । भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेर मात्र राज्य संचालन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मार्फत फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बुझिसकेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भारतीय प्रम मोदीसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर जाने पक्षमा छन् ।

त्यसमाथि, शुरूमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको विकासको साझेदारीका लागि गरेको अपेक्षा खेर गएको बुझ्सिकेपछि भारतसँग थप सम्बन्ध विस्तार गर्नु अन्यथा हुनेछैन । 

सम्बन्धको जालो
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि बढाएको नेपालको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो सूक्ष्म सक्रियता प्रत्युत्पादक भएपछि भारत केही हच्किए जस्तो देखिन्छ । यद्यपि यसबीचमा काठमाडौंमा बढेका चिनियाँ र पश्चिमा चासो र कूटनीतिक क्रियाकलापसँग भारत बेखबर भने छैन ।

खासगरी भारतले सहभागिता नजनाएको चीन नेतृत्वको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र अमेरिकी नेतृत्वको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको प्रभाव काठमाडाैंमा बढ्दो छ ।

चिनियाँ र अमेरिकी राजदूतबीच नेपालले लिने सम्भाव्य वैदेशिक ऋणका सम्बन्धमा एकअर्का लक्षित छेडखानी नेपालमा यी देशका चासो बढेको बुझउन पर्याप्त छन् । यस्तोमा मोदी सरकारले तय गर्ने नीतिले नेपालको बाह्य नीति र क्षेत्रीय भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्नेछ ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको पहिलो भेट १४–१५ जूनमा किर्गिस्तानको बिस्केकमा हुने ‘साङहाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन’ को बैठकमा गर्दैछन् । यसबाहेक, चीनको वुहान वार्ताबाट नजिकिएका चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच यो वर्ष वार्ता झन् बाक्लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतीय पत्रिकाहरूले सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भारत भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेका छन् । वुहान वार्तामा दुई छिमेकी देशका राष्ट्रप्रमुखहरूबीच के कानेखुसी भयो प्रष्ट छैन, तर उनीहरूले गर्ने निर्णयले नेपाललाई दीर्घकालसम्मै प्रभाव पार्ने निश्चित छ । त्यसले दक्षिण एशियाको भूराजनीतिक स्थितिमै बदलाव ल्याउन सक्छ ।

वुहान वार्तापछि नै हो, भारत–चीन सम्बन्धको तनाव मत्थर भएको । दोक्लाम प्रकरण मत्थर हुनु, भारतीय निर्वाचनकै दौरान चीनले जैस ए मोहमदका प्रमुख मसुद अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी घोषणा गर्न सहमति जनाउनु एवं यसअघिका परम्परा तोडेर निर्वाचन परिणामको प्रारम्भिक रुझन आउनेबित्तिकै राष्ट्रपति सीले मोदीलाई बधाई दिनुले दुई नेताबीच सम्बन्ध न्यानो रहेको संकेत गर्छ ।

यस्तोमा नेपालले आफ्ना भूराजनीतिक चासोहरूलाई कसरी सन्तुलित ढंगबाट उपयोग गर्ने भन्ने विषय प्रमुख बनेको छ । सँगै उदाउँदो भारत र चीनसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै कसरी ज्यादा आर्थिक लाभ लिने भन्नेमा पनि रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।

विश्लेषक ढकाल चीन र भारत दुवैसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रहितको प्रवद्र्धनका लागि आन्तरिक क्षमता विकास तथा सतर्कतापूर्वक निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस