मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नेकपाभित्रै आपत्ति
स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण राख्ने उद्देश्यले संसदमा दर्ता गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ प्रति मुख्य सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैबाट आपत्ति प्रकट भएको छ ।
आज बिहान नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा सहभागीहरुले विधेयकका कतिपय दफाहरुले संविधानको मर्म अनुरुप प्रेसले उपयोग गरिरहेको स्वतन्त्रता माथि दख्खल पुग्ने भन्दै सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको आलोचना गरे ।
बैठकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले ‘विधेयकका यस्ता प्रावधान संविधान र पार्टी नीतिसँग नमिल्ने र यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको’ बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
उपनेता नेम्वाङले मन्त्री बाँस्कोटालाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा संयमित भएर बोल्न पनि आग्रह गरे ।
बैठकमा सहभागी नेता र नेकपा निकट पत्रकारहरुले मिडिया काउन्सिललाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार दिन नहुने तर्क गर्दै त्यस्तो अधिकार अदालतलाई मात्र हुनुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकको शुरुमा विधेयकको बचाउ गर्दै चर्काे रुपमा प्रस्तुत भएका मन्त्री बाँस्कोटा आलोचना हुन थालेपछि भने नरम भएका थिए ।
बैठकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ, नेताहरु योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल,विष्णु रिजाललगायत थिए ।
बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक सच्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ ।
विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्नसक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्तगी गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् ।
त्यस्तै, हाल कानून मन्त्रालयमा रहेको आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अवहेलना गरे रु.१० लाखदेखि १५ लाख सम्म जरिवाना वा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
विधेयक र मस्यौदामा भएका यस्ता अनुदार प्रावधानहरुले स्वतन्त्र प्रेसको ‘घाँटी निमोठ्ने’ भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनरत् छ ।