समाचारआइतबार, ५ जेठ , २०७६

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नेकपाभित्रै आपत्ति

संयमित हुन सञ्चारमन्त्रीलाई नेम्वाङको आग्रह

हिमालखबर

स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण राख्ने उद्देश्यले संसदमा दर्ता गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ प्रति मुख्य सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैबाट आपत्ति प्रकट भएको छ ।

सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा

आज बिहान नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा सहभागीहरुले विधेयकका कतिपय दफाहरुले संविधानको मर्म अनुरुप प्रेसले उपयोग गरिरहेको स्वतन्त्रता माथि दख्खल पुग्ने भन्दै सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको आलोचना गरे ।

बैठकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले ‘विधेयकका यस्ता प्रावधान संविधान र पार्टी नीतिसँग नमिल्ने र यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको’ बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

उपनेता नेम्वाङले मन्त्री बाँस्कोटालाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा संयमित भएर बोल्न पनि आग्रह गरे ।

बैठकमा सहभागी नेता र नेकपा निकट पत्रकारहरुले मिडिया काउन्सिललाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार दिन नहुने तर्क गर्दै त्यस्तो अधिकार अदालतलाई मात्र हुनुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकको शुरुमा विधेयकको बचाउ गर्दै चर्काे रुपमा प्रस्तुत भएका मन्त्री बाँस्कोटा आलोचना हुन थालेपछि भने नरम भएका थिए ।

बैठकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ, नेताहरु योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल,विष्णु रिजाललगायत थिए ।

बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक सच्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ ।

विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीको चयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिले गर्ने, सरकारले काउन्सिललाई र काउन्सिलले सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन गर्नसक्ने, पदाधिकारीहरूलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्तगी गर्न सकिने जस्ता प्रावधान छन् ।

त्यस्तै, हाल कानून मन्त्रालयमा रहेको आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अदालतको अवहेलना गरे रु.१० लाखदेखि १५ लाख सम्म जरिवाना वा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

विधेयक र मस्यौदामा भएका यस्ता अनुदार प्रावधानहरुले स्वतन्त्र प्रेसको ‘घाँटी निमोठ्ने’ भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनरत् छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस