शिक्षा विधेयकप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूकाे आपत्ति
सरकारले विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्न संसदमा पेश गरेको विधेयकप्रति विश्वविद्यालयका सात पूर्वउपकुलपतिले आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो ।
शुक्रबार सात विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले ल्याएको विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
महेशकुमार उपाध्याय, सुरेशराज शर्मा, तोरणबहादुर कार्की, कमलकृष्ण जोशी, केदारभक्त माथेमा, खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई लगायत पूर्वउपकुलपतिको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त हुनुपर्ने बताइएको छ ।
पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव नहुनु पर्नेमा यसका विपरीत नियुक्तिमा मात्र नभई सञ्चालनमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएको उल्लेख छ ।
प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भएका स्वायत्त विश्वविद्यालयले मात्र सृजना, ज्ञान तथा सत्यका ढोका खोल्ने र सृजनशील, स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
विकसित देशका विश्वविद्यालयले गरेका उपलब्धि यसैको कारण भएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न विधेयकलाई परिमार्जन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।