रिपोर्टआइतबार, २९ बैशाख , २०७६

राजदूतको शंकास्पद भूमिका

रामु सापकोटा

नेपालस्थित मलेशियाका कार्यवाहक राजदूतले दुई देशबीच भएको श्रम समझदारी विपरीत कारबाहीमा परेका कम्पनीलाई काम दिन श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन्।

काठमाडौंस्थित मलेशियाका कार्यवाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइल । तस्वीरः खबर हब

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १३–१४ चैत २०७५ मा ‘वैदेशिक रोजगारमा मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना’ निकालेर मापदण्ड पुगेका स्वास्थ्य संस्थाबाट निवेदन माग गर्‍यो ।

मलेशिया र अन्य मुलुक जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण २०६९ सालसम्म सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै गरिरहेकोमा नयाँलाई अवसर दिन र पुरानालाई पनि नयाँ मापदण्डभित्र ल्याउन यो सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।

नेपाल र मलेशियाबीच १२ कात्तिक २०७५ मा भएको श्रम समझ्दारी अनुसार स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणको यो काम गर्नैपर्ने थियो । सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थामध्ये १२६ नयाँ संस्थाको अनुगमन गरिसकेको र अब पुराना २२६ संस्थाको अनुगमन गरिने मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार शाखा प्रमुख दीपक ढकाल बताउँछन् ।

‘बायोमेट्रिक’, ‘भीएलएन’, ‘सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ जस्ता प्रक्रियाका नाममा मलेशिया जाने कामदारमाथि ठगी गर्दै आएका कम्पनी विरुद्ध कारबाही शुरू गरेर ४ जेठ २०७५ मा श्रम मन्त्रालयले ती प्रणाली खारेजीको निर्णय गरेसँगै नेपाली कामदार मलेशिया जाने क्रम रोकिएको थियो ।

नेपाल र मलेशियाबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणको काम सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयले मलेशिया सरकारसँगको परामर्शमा अन्तिम सूची निकाल्नेछ । त्यसपछि भिसा प्रक्रिया लगायतका विषय टुङ्ग्याएर मलेशियामा कामदार जाने बाटो खोलिनेछ ।

राजदूतको अड्को
श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणको काम गरिरहँदा काठमाडौंस्थित मलेशियाली दूतावासले मन्त्रालयलाई (परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत) २५ चैत २०७५ मा एउटा पत्र पठायो ।

दूतावासको पत्रमा बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी मार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ‘बायोमेडिकल सिस्टम’ नेपालका ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई दिइएको उल्लेख छ (हे.पत्र) । बेस्टिनेट त्यही एजेन्ट संस्था हो जसलाई बायोमेडिकल परीक्षण गर्ने नाममा नेपालका विभिन्न संस्थासँग मिलेर कामदारलाई ठगेको आरोपमा मलेशिया सरकारले २९ साउन २०७५ मा निलम्बन गरेको थियो, जुन निलम्बन अझ्ै फुकुवा भएको छैन ।

मलेशियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ– ‘बायोमेडिकलको काम गर्ने जिम्मा पाएको बेस्टिनेट मार्फत श्रमिक आउने सबै मुलुकमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । त्यसै अनुसार नेपालमा ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मा दिइएको हो ।’

ती ३७ स्वास्थ्य संस्था पनि मलेशिया जाने नेपाली कामदारहरूबाट अतिरिक्त रकम असुल गरी ठगी गरेको आरोपमा गृह मन्त्रालयले यसअघि नै कारबाही गरिसकेको संस्था हुन् । जसमध्ये अधिकांशको मुद्दा अहिले पनि काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

तर, दूतावासले पठाएको पत्रमा ती संस्थाको मलेशियन कम्पनी बेस्टिनेट मार्फत अडिट भएको र नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबाट तिनले अनुमति पाएको दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, दूतावासले ती ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई ‘स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर (एसओपी)’ र स्वास्थ्य जाँचको निर्देशिका अनुसार अनुमति दिइएको दाबी गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ– ‘दुई देशका सरकारबीच भएको श्रम समझ्दारी अनुसार मलेशिया जाने नेपाली कामदारले इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिअरेन्स (आईएससी), बायोमेडिकल र वन स्टप सेन्टर (ओएससी) गर्नुपर्नेछ ।’

अचम्म त के भने, श्रम सम्झैताको हवाला दिंदै काठमाडौंस्थित मलेशियाका कार्यवाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइलले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई सीधै पत्राचार गरेर ३७ स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेडिकलको जिम्मा दिइएको बताएका छन् ।

इस्माइलले खड्कालाई पठाएको पत्रमा नयाँ श्रम सम्झाैता भए पनि पुरानो व्यवस्था कायम रहेको भन्दै मलेशिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ती ३७ स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिएको उल्लेख छ ।

खड्का तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त रकम असुल गरेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले ४ जेठ २०७५ मा कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । गृह मार्फत कारबाही शुरू भएपछि फरार भएका खड्का उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दाबाट सफाई पाएपछि मात्रै सार्वजनिक भएका थिए ।

नेपाल र मलेशियाबीच भएको श्रम सम्झैता कार्यान्वयनका लागि गठित संयुक्त कार्यदलको १२ कात्तिक २०७५ मा बसेको पहिलो बैठकले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको सूची, त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा र उपकरणको मापदण्ड मलेशियाको सरकारले तयार पार्ने र नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्ने उल्लेख छ (हे.निर्णय) ।

यस्तै, बैठकले मलेशियाली सरकारसँग छलफल गरेर मापदण्ड पूरा गरेका सरकारी अस्पताललाई समेत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिन सकिने निर्णय गरेको छ । तर, मलेशियाका कार्यवाहक राजदूत आफैंले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको नाम तोकेर श्रम मन्त्रालयमा पत्र पठाए ।

शंकास्पद भूमिका
श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल मलेशियाली दूतावासको पत्र श्रम समझदारी विपरीत भएको र त्यसको कुनै अर्थ नहुने भएकाले जवाफ नपठाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मलेशियाको दूतावासले पठाएको पत्र गलत छ, श्रम समझदारी अनुसार स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणको काम मन्त्रालयले नै टुंगो लगाउँछ ।” सचिव दाहाल मलेशिया सरकारले पठाएको मापदण्ड अनुसार नयाँ स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणको काम भइरहेको बताउँछन् ।

कार्यवाहक राजदूत इस्माइलले यसअघि ५ मंसीर २०७५ मा मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पत्र पठाएर ‘वन स्टप सेन्टर– ओएससी’ प्रणाली सञ्चालन गर्न सूचित गरेका थिए । इस्माइलले हस्ताक्षर गरेको दूतावासको पत्रमा दुई देशबीच भएको पछिल्लो समझ्दारीको हवाला दिंदै नेपाली कामदारलाई मलेशिया लैजान ‘ओएससी प्रणाली सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि पनि मलेशिया जाने नेपाली कामदार ठगी गरेको श्रम मन्त्रालयको निक्र्योलपछि गृह मन्त्रालयको कारबाहीमा परेको कम्पनी हो । ४ जेठ २०७५ मा भीएलएनका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ र कर्मचारीहरू पक्राउ परेका थिए ।

यस्तै, मलेशियाली विदेश मन्त्रालयले बेस्टिनेट द्वारा सञ्चालित बायोमेट्रिक, प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडी लगायतका तीन वटा कम्पनीले सञ्चालन गरेको ‘ओएससी’ र बेस्टिनेट ले नै जीएसजी नेपाल प्रालि मार्फत सञ्चालन गरेको ‘आईएससी’ प्रणाली निलम्बन गरेको अवगत गराउँदै ७ जेठ २०७५ मा काठमाडौंस्थित दूतावासलाई ती प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मलेशियाली विदेश मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित आफ्नो दूतावासलाई ती प्रणाली र कम्पनी पुनः सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको कतै नदेखिए पनि दूतावासले कारबाहीमा परिसकेका तिनै कम्पनी मार्फत पुरानै प्रणाली पुनः सञ्चालन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

यो पत्राचारपछि जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालि ले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै ७ मंसीरदेखि कार्यालय खुलेको र श्रम स्वीकृति लिइसकेकाहरूको आईएससी शुरू गरिएको बताएको थियो ।

नेपाली कामदारहरू मलेशिया जाने बाटो खोल्न र यसअघि उनीहरूमाथि भइरहेको ठगी रोक्न मलेशिया र नेपाल दुवै देशका सरकारले तदारुकता देखाइरहेका बेला नेपालस्थित कार्यवाहक राजदूत इस्माइलले दुई देशबीच भएको श्रम समझ्दारी विपरीत कारबाहीमा परेका संस्थालाई नै पुनः जिम्मेवारी दिन खोज्नुले राजदूतको भूमिका शंकास्पद देखाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस