रिपोर्टबिहिबार, २६ बैशाख , २०७६

‘डस्टी कार्गाे’ : पूर्वाधार नहुँदा लागत बढ्यो

शरद ओझा

नेपालमा ‘डस्टी कार्गाे’ व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार नबन्दा सिमेन्ट उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको ढुवानी लागत महँगो हुन पुगेको छ। 

वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह । जहाँ डस्टी कार्गाे व्यवस्थापनको सुविधा छैन ।             तस्वीर : शरद ओझा 

सिमेन्ट उद्योगका लागि भारतबाट आयात हुने क्लिङ्कर लगायतका धूलोयुक्त पदार्थ (डस्टी कार्गो) व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधार नहुँदा नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरूको खर्च बढिरहेको छ ।

१६ महीना अघिसम्म डस्टी कार्गो वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलसम्म रेलमा र त्यहाँबाट ट्रकमा राखेर नेपालका उद्योगसम्म ढुवानी गरिन्थ्यो ।  तर, रक्सौलका बासिन्दा र त्यहाँका विभिन्न संस्थाले क्लिङ्कर लगायतका डस्टी कार्गो रेलबाट उतारेर ट्रकमा चढाउँदा (‘लोड–अनलोड’ गर्दा) वातावरण प्रदूषित भएको र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउन थालेको भन्दै विरोध गरेपछि भारत सरकारले ८ पुस, २०७४ देखि रक्सौलमा क्लिङ्कर लोड अनलोडमा रोक लगायो ।

पटना उच्च अदालतले धूलो नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण नगरी डस्टी कार्गो लोड–अनलोड नगर्न आदेश दिएपछि भारत सरकारमाथि यसमा रोक लगाउन झन् दबाब परेको थियो । रक्सौलमा डस्टी कार्गो लोड–अनलोड गर्न नमिलेपछि अहिले रक्सौलभन्दा १४० किलोमिटर टाढा बिहारकै नारायणपुरबाट ट्रकमा ढुवानी गरेर क्लिङ्कर ल्याउनुपर्छ ।

ढुवानी लागत बढ्यो

शालिमार सिमेन्टका सञ्चालक अशोक वैद्य नेपालमा डस्टी कार्गाे व्यवस्थापन गर्ने सुविधा नहुँदा सिमेन्टको उत्पादन लागत बढिरहेको बताउँछन् । क्लिङ्कर नारायणपुरबाट ट्रकमा ल्याउनु पर्दा ढुवानी खर्च प्रति टन रु.१५०० थप लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सामान ढुवानीका लागि रेलभन्दा ट्रक यसै पनि महँगो पर्छ, त्यसमाथि नारायणपुरमा डस्टी कार्गो ह्याण्डलिङ गर्ने संरचना उपयोग गरेबापत बुझउनुपर्ने शुल्कले पनि ढुवानी महँगो बनाएको हो । “त्यसैले वीरगञ्जमै संरचना निर्माणका लागि हामीले सरकारसँग बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौं” वैद्य भन्छन् ।

नेपालसम्म रेलबाटै क्लिङ्कर ल्याउन सके ढुवानी लागत प्रति टन करीब रु.४०० मात्र पर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । उद्योगी वैद्यका अनुसार नारायणपुरबाट क्लिङ्कर ढुवानी भइरहँदा सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य प्रतिबोरा रु.३५ ले वृद्धि भएको छ ।

अहिले रक्सौलमा क्लिङ्कर उतार्न रोक लगाइए पनि, कोइला, आइरन ओर (फलामको धूलो), जिप्सम, फ्लाई एश (कोइलाको खरानी) जस्ता धूलोयुक्त सामान उतार्न रोक लागेको छैन । यदि यी कच्चा पदार्थ उतार्न रोक लगाइए सिमेन्टका साथै अन्य उद्योग पनि प्रभावित हुनेछन् । वैद्य अहिले क्लिङ्कर ढुवानी लागत ४० प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा अन्य कच्चा पदार्थ उतार्न रोक लागे नेपाली सिमेन्ट निकै महँगो हुने बताउँछन् ।

संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए व्यवसायीहरू पूर्वाधार निर्माणका लागि तयार रहेको उद्योगी अशोक वैद्यको भनाइ छ ।

सरकारको सुस्त चाल

उद्योगीले धेरै अगाडिदेखि डस्टी कार्गाे व्यवस्थापनस्थल नेपालमै बनाउन माग गर्दै आए पनि वीरगञ्जमा सुविधासम्पन्न एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका बेला समेत सरकारको प्राथमिकतामा डस्टी कार्गाे व्यवस्थापनको संरचना परेन । सरकारी अधिकारीहरू भने डेढ वर्षदेखि डस्टी कार्गो व्यवस्थापन संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी भइरहेको बताइरहेका छन् ।

९ माघ, २०७४ मा तत्कालीन वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपाल–भारत सीमाबाट १० किलोमिटरसम्मको दूरीमा वीरगञ्ज वरपर डस्टी कार्गाे व्यवस्थापनस्थल बनाउन जग्गा खोजिरहेको सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएका थिए । त्यसको झण्डै डेढ वर्षपछि अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव नवराज ढकाल पनि जग्गाकै खोजी भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “डस्टी कार्गाे व्यवस्थापन स्थल अत्यावश्यक छ, जग्गाको टुंगो लागेपछि पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढ्छ ।”

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२ असोज, २०७५ मा डस्टी कार्गाे ह्याण्डलिङका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूको नेतृत्वमा अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक र सिमेन्ट उद्योगी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिले चैत पहिलो साता मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझउँदै डस्टी कार्गाे व्यवस्थापन स्थल यथाशक्य छिटो निर्माण गर्न सुझव दिएको छ ।

हाल काकडभिट्टा, विराटनगर र वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । तर कुनै पनि पूर्वाधारमा धूलोयुक्त कार्गाे व्यवस्थापनको सुविधा छैन । पछिल्लो समय नेपालमा सिमेन्ट उद्योगहरूको संख्या बढेसँगै भारतबाट आयात हुने क्लिङ्करको परिणाममा पनि वृद्धि भएको छ । (हे. इन्फो) 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर एवम् उद्योगी विजय सरावगी डस्टी कार्गाे व्यवस्थापन स्थल बुट (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडलमा बनाउन सकिने बताउँछन् । संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए व्यवसायीहरू पूर्वाधार निर्माणका लागि तयार रहेको उद्योगी वैद्यको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ढकाल सरकारले डस्टी कार्गाे व्यवस्थापन स्थल निर्माणका विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले अहिले नै कुन मोडलमा निर्माण हुन्छ भन्न नसकिने बताउँछन् । 

दुई नाका थपिंदै

तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै आयात हुने ठूलो परिमाणको (बल्क) कार्गाे अहिले रेलमा वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहसम्म आइपुग्छ । अब विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट पनि बल्क कार्गो ल्याउनका लागि २९ फागुनमा नेपाल–भारतबीच आशयपत्र आदान–प्रदान भएको छ ।

नेपाल र भारतका सरकारबीच यस विषयमा सम्झौता हुनसके तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गाे विराटनगर र भैरहवाबाट पनि ल्याउन सकिनेछ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल भन्छन्, “भारतको हल्दिया बाहेक विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट पनि नेपालले सामान ल्याउन पाउने भएपछि विराटनगर र भैरहवा नाका हुँदै ठूलो परिमाणको कार्गो ल्याउने व्यवस्था मिलाउन थालिएको हो ।”

उद्योगीहरू विराटनगर र भैरहवा नाका खुलेपछि त्यहाँ पनि डस्टी कार्गो व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस