शोषणमा चिया मजदूर
चिया उत्पादकहरूले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक र ज्याला नदिएपछि देशभरका ५० हजार चिया मजदूर एक महीनादेखि आन्दोलनमा छन्।
तस्वीर : बिक्रम राई
सरकारले श्रम ऐन, २०७४ मार्फत मजदूरहरूको पारिश्रमिक मासिक रु.१३ हजार ४५० तोकेको थियो । तर, चिया उत्पादकहरूले बगान तथा कारखानामा काम गर्ने मजदूरहरूलाई त्यति पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताए ।
त्यसपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चिया मजदूरहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो ।
कार्यदलले ३० फागुन २०७५ मा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझएको प्रतिवेदनमा चिया मजदूरको आधारभूत ज्याला रु.६ हजार ४६९ र महँगी भत्ता रु.४ हजार ३१२ समेत गरी मासिक पारिश्रमिक रु.१० हजार ७८१ तोक्यो । त्यस्तै, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलाई ज्याला रु.२३१ र महँगी भत्ता रु.१५४ समेत रु.३८५ तोकिएको थियो ।
तर, चिया उत्पादकहरू नयाँ तोकिएको पारिश्रमिक र ज्याला दिन समेत तयार भएनन् । कार्यदलको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि तोकेको ज्याला चिया उत्पादक संघले ९ महीना वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरेपछि चिया मजदूरहरू आन्दोलित भएका छन् । मजदूरहरूले १७ चैतदेखि बगान र कारखानामा काम ठप्प पारेका छन् ।
श्रम ऐनको दफा ६२ मा श्रमिकको पारिश्रमिक नदिए सम्बद्ध रोजगारदाताको इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।
नेपाल कृषि तथा चिया बगान क्षेत्र श्रमिक संघका उपाध्यक्ष सइकुमार राई सरकारले तोकेको ज्याला नदिएर चिया उत्पादकहरूले शोषण गरिरहेको बताउँछन् । “तोकिएको पारिश्रमिक दिन हामीले बारम्बार आग्रह गरे पनि लागू नभएपछि हामी हडतालमा उत्रिएका हौं”, उनी भन्छन् । न्यून पारिश्रमिक र ज्यालाका कारण चिया मजदूरलाई छाक टार्न र छोराछोरी पढाउन सकस परिरहेको उनको भनाइ छ । चिया उत्पादकहरूले मजदूरलाई मासिक पारिश्रमिक रु.७ हजार २२८ र दैनिक ज्याला रु.२७८ दिंदै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका सह–सचिव रामप्रसाद घिमिरे कार्यदलले चिया उत्पादक संघका पदाधिकारी र मजदूरका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल गरेरै मजदूरको ज्याला तोकेको बताउँछन् । “ज्याला निर्धारण गर्नुअघि १४ पटकसम्म बैठक बसेर चिया उत्पादकहरूको राय लिएका थियौं, त्यति गर्दा पनि ज्याला निर्धारण लागू नहुनु दुःखद कुरा हो”, उनी भन्छन् ।
झपाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु चिया बगानमा कार्यरत सन्तकुमार राई चिया मजदूरहरू एकदमै कम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको बताउँछन् । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश–१ का उपाध्यक्ष समेत रहेका उनी भन्छन्, “सरकारले नयाँ तोकेको पारिश्रमिक त जीवन धान्न अपुग छ, चिया मजदूरहरूले यसअघि कसरी जीविका चलाइरहेका थिए होलान् !” नयाँ पारिश्रमिक र ज्याला इलाम र धनकुटाका केही बगान सञ्चालकहरूले भने लागू गरेका छन् ।
झापा, बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु चिया बगानमा कार्यरत मजदूर । तस्वीर : गाेपाल गड्ताैला
चिया उत्पादकहरू भने भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेका कारण सरकारले तोके अनुसार मजदूरको ज्याला बढाउन नसकिने तर्क गर्छन् । चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार मित्तल भन्छन्, “भारतमा बगानलाई करमा भारी छुट र मजदूरलाई रासनमा सहुलियत दिइएको छ, यहाँ पनि त्यस्तो सुविधा नपाएसम्म ज्याला बढाउन सक्दैनौंं ।” अहिले मजदूरलाई ज्यालाका साथै १४ प्रतिशत सञ्चयकोष र ८.३ प्रतिशत उपदान समेत दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनी ज्याला बढाए थेग्नै गाह्रो हुने बताउँछन् ।
पछिल्लो दुई दशकमा चिया खेतीको क्षेत्रफल करीब तीन गुणाले र उत्पादन पाँच गुणाले बढेको छ । तर, पारिश्रमिक र ज्याला समयानुकूल नबढेको मजदूरहरू गुनासो गर्छन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको २०७३/७४ को तथ्यांक अनुसार देशभरि २८ हजार २४१ हेक्टरमा चिया खेती भएको र उत्पादन वार्षिक २ करोड ४४ लाख किलो छ । आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा भने १० हजार २४९ हेक्टरमा चिया खेती गरिंदा ५० लाख ८५ हजार २३७ केजी चिया उत्पादन भएको थियो ।
‘कार्यान्वयन नगरे कारबाही’
तोकेको ज्याला दिन नसक्ने चिया उत्पादकको तर्कमा आधार नरहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका सह–सचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार, चियाको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजार, मजदूरलाई आधारभूत गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने खर्च आदिको मूल्यांकन गरी ज्याला तोकिएको हो ।
उनी भन्छन्, “चिया उत्पादकहरूले मजदूरलाई पारिश्रमिक दिन आनाकानी गरे कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।” वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक नदिए श्रम ऐन कार्यान्वयन गरिने उनी बताउँछन् । श्रम ऐनको दफा ६२ मा श्रमिकको पारिश्रमिक नदिए सम्बद्ध रोजगारदाताको इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)