माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ तयार, परीक्षण सफल
माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको संरचना तथा उपकरणहरूको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने सम्पूर्ण परीक्षण सम्पन्न भएको हो । आयोजनाको क्षमता बढाउने विषयमा चरम विवादमा फसेर अन्योलमा परेको आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
सोमबार विद्युत गृहमा रहेका उपकरणबाट विद्युत् उत्पादन नगरी गरिने परीक्षण सम्पन्न भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
यस्तो परीक्षणमा सुरुङबाट आएको पानीलाई पेनस्टक पाइप हुँदै विद्युत गृहमा रहेको टर्वाइनमा झारिन्छ र त्यसबाट जेनेरेट, कन्ट्रोल प्यानेल लगायतका उपकरण डिजाइन अनुसार चले\नचलेको हेरिन्छ । विद्युत् भने उत्पादन हुँदैन ।
रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट ३० मेगावाट (पहिलो युनिट) विद्युत् मंगलबारबाट उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, आयोजनाका संरचना तथा त्यहाँ रहेका उपकरणका परीक्षणमा समय लागेकाले व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन केही ढिलाइ भएको घिसिङले बताए ।
“विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको आयोजनालाई निरन्तरको प्रयासबाट अब विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याएका छौं । नन्–लोड टेष्टिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
अब सुरुङमा रहेको पानी खाली गरेर त्यहाँ चुहावट भए\नभएको हेरिन्छ । पानी खाली गर्न र भर्न ५\६ दिन लाग्छ । यसबीचमा अन्य काम पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्छन्”, उनले भने । “वैशाखभित्र (१५मे २०१९) मा व्यावसायिकरूपमा एउटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।”
दोस्रो युनिट (३० मेगावाट)को असारभित्रमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनास्थलबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ ।
कूल अनुमानित लागत १२ करोड ५८ लाख डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो ।
इन्जिनियरिङ, खरीद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा सिभिल विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायत संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सीजीजीसी)सँग १४ जेठ २०६७ (२८ मे २०१०) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
१७ जेठ २०७१ (३१ मे २०१४) भित्र निर्माण सक्ने गरी सीजीजीसीसँग ८ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विगतमा विद्युत गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णय लगायत कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएपछि म्याद १६ असार २०७३ (३० जून २०१६)सम्म थपिएको थियो ।
भूकम्पले गर्दा आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित भएको थियो । भूकम्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद १७ वैशाख ०७६ (३० अप्रिल २०१९) सम्म थप गरेको थियो ।
भूकम्प र पहिरोले बाँध स्थलको दायाँ–बायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको थियो । सरकारले पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।