रिपोर्टसोमबार, ९ बैशाख , २०७६

प्रदेशमा नाम मात्रको प्रहरी !

रामेश्वर बोहरा

संसदमा पेश भएका प्रहरी सम्बन्धी संघीय कानूनका विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पारित भए संविधानले परिकल्पना गरेको प्रादेशिक प्रहरी यथार्थमा सुरक्षा बल जस्तो मात्र हुनेछ।

“संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन् । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।”

(नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, धारा २६८)

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा गरिएको यो व्यवस्थाले संघीयताको अभ्यासमा प्रहरी संगठनको संरचनाबारे प्रष्ट गरेको छ । अर्थात्, संघ (केन्द्र) मा रहने केन्द्रीय प्रहरीसँगै प्रत्येक प्रदेशसँग उसको आफ्नै प्रहरी रहने व्यवस्था संविधानमा छ ।

२०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनपछि बनेका प्रादेशिक सरकारहरूले औपचारिक रूपमा काम शुरू गरेको करीब १५ महीनाको यो अवधिमा संविधान अनुसारको प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रादेशिक कानून बनाउने पहल अघि बढाए । तर, प्रहरी सम्बन्धी संघीय कानून नबन्दासम्म प्रदेश प्रहरी ऐन बन्न नसक्ने बताउँदै केन्द्र सरकारले त्यसमा रोक लगायो ।

संविधान बनेको साढे तीन वर्ष वितेपछि सरकारले प्रहरी सम्बन्धी संघीय कानूनका दुई वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ । अहिले संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७५’ को विधेयक तथा संसदमा पेश भएपछि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७५’ को विधेयक पारित भएसँगै ‘संघीयतामा कस्तो प्रहरी ?’ भन्ने थाहा हुनेछ ।

तर, विधेयकमा प्रस्तावित केन्द्रीय प्रहरी (नेपाल प्रहरी) र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका अन्तर्वस्तुलाई मिहिनसँग केलाउने हो भने संघ र प्रदेशबीच यही सवाललाई लिएर थप अन्योल उत्पन्न हुने देखिन्छ । कारण, विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरूले प्रदेश प्रहरीको अवधारणालाई नै चुनौती दिएका छन् ।

जस्तो कि, प्रदेश प्रहरीलाई प्रहरीको आधारभूत जिम्मेवारी मानिने अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुने छैन । त्यसैगरी, ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने प्रहरी संगठनमा द्वैध–कमाण्ड स्थापित गर्न खोजिएको छ । जानकारहरू भन्छन्– विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार नै कानून बन्ने हो भने प्रदेश प्रहरीको अस्तित्वमा त प्रश्न उठ्छ नै, त्यसले सुरक्षामा गम्भीर चुनौती समेत निम्त्याउन सक्छ ।

अपराध अनुसन्धानबाट विमुख
“अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने जानकारी प्रदेश प्रहरीलाई प्राप्त हुन आएमा प्रदेश प्रहरीले तत्काल त्यस्तो स्थानमा उपस्थित भई अपराध रोक्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, अपराध भइसकेकोमा दसी प्रमाण नष्ट हुन नदिने तथा घटनास्थललाई यथावस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, अपराधबारे आफूले देखे जानेसम्मका तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने र तत्काल अपराध अनुसन्धानको लागि जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीलार्ई खबर गर्ने, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको व्यक्ति, संदिग्ध वा दोषी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यमा नेपाल प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउने... ।”

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ७ मा अपराध नियन्त्रणको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्य यसरी किटान गरिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित यो व्यवस्थाले अपराध अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरीको भूमिका नहुने संकेत गर्छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित अन्य व्यवस्थाले पनि प्रदेश प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी रहेको कतै देखाउँदैनन् । प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको दफा ६ लाई हेरौं ।

प्रदेशभित्र नागरिकको जीउ, धन लगायत आधारभूत मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउने, प्रदेशभित्र शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने कर्तव्य उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रहरीको अधिकारबारे उक्त दफामा भनिएको छ, “सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था तथा अपराधको रोकथामसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्ने, त्यस्तो सूचना प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने ।”

विधेयकमा प्रदेशभित्र अपराध रोकथामको लागि कानून बमोजिम आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने त भनिएको छ, तर त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहयोग र समन्वय जुटाउने भनेर प्रदेश प्रहरी स्वयंको भूमिकालाई भने तपसिल बनाइएको छ । यस्तो किन त ?

विधेयकको दफा ३ मा प्रस्तावित केन्द्रीय प्रहरी (नेपाल प्रहरी) का काम, कर्तव्य र अधिकार केलाउँदा यस पछाडिको कारण छर्लङ्ग हुन्छ । जसमा नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर उल्लेख गरिएको छ, “मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने र अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न, संदिग्ध वा दोषी व्यक्तिलाई कानून बमोजिम पक्राउ गर्ने, ... प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी कसूरको अनुसन्धान गर्ने, ... पक्राउ र अनुसन्धानका लागि मुलुकको जुनसुकै स्थान, भवन, घर र संरचनामा कानून बमोजिम प्रवेश गर्ने, खानतलासी तथा बरामद गर्ने लगायतको कार्य गर्ने ।”

यति मात्र होइन, विधेयकको दफा १४ मा प्रदेश प्रहरीको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाकोे पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम हुने र त्यस्तो पद प्रमुख हुने कार्यालयमा अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी रहने समेत उल्लेख छ । “अपराध अनुसन्धानको लागि खटिएका नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार प्रदेश प्रहरीको सहयोग माग गर्न सक्नेछन्, उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु प्रदेश प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ”, विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी हो– अपराध अनुसन्धान । संसारभर नै अपराध अनुसन्धान मार्फत प्रहरी संगठनले समाजमा अपराध नियन्त्रण गर्छन् । यो जिम्मेवारीबाटै विमुख गराइएपछि प्रदेश प्रहरी कसरी प्रहरीका रूपमा रहन सक्ला ? विधेयकमा प्रस्तावित यस्तो व्यवस्थाप्रति प्रहरीकै पूर्व अधिकारीहरू समेत असन्तुष्ट छन् ।

जटिल र संगठित प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान केन्द्रीय प्रहरीले गरे पनि मूलभूत रूपमा अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीमै हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । “प्रदेशलाई अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी नदिने व्यवस्थाले न संविधानको मर्म समेटिन्छ, न त्यो हामीले परिकल्पना गरेको पुलिसिङ नै हुन्छ” पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाह भन्छन् ।

जोखिमपूर्ण ‘कमाण्ड कन्ट्रोल’
संघीय संसदमा पेश भएको प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना, दरबन्दी तथा प्रदेश प्रहरीमा रहने श्रेणी र पद निर्धारणका लागि सिफारिश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाकोे पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने, त्यस्तो पद प्रमुख हुने कार्यालयमा सङ्घीय कानून बमोजिम अपराध अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीको दरबन्दी समेत रहने उल्लेख छ ।

अर्थात्, विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार प्रदेशमा परिचालित हुने प्रहरीमध्ये प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) तहसम्ममा मात्र प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड हुनेछ । प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) भन्दा माथिल्लो दर्जाका सबै प्रहरीलाई केन्द्रीय प्रहरीको कमाण्डमा परिचालन गरिनेछ ।

त्यसैगरी, विधेयकको दफा ११ (१) मा प्रदेश प्रहरीको कार्यसम्पादनको सुपरीवेक्षण सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयले गर्ने र प्रदेश प्रहरी सोही मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुने उल्लेख गरिए पनि उपदफा २ मा भनिएको छ– “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य तथा नेपाल सरकार वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीलाई निर्देशन दिएका विषयमा भएका कार्यसम्पादन सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण र अनुगमन नेपाल प्रहरीले समेत गर्नेछ ।” अर्थात् विधेयकले प्रदेश प्रहरीमा स्पष्ट रूपमा द्वैध–कमाण्ड सिर्जना गर्न खोजेको छ ।

यसबारे थप प्रष्ट हुन विधेयकको दफा १५ हेर्नुपर्छ । “जिल्लास्तरमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन्, नेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरीले कार्य गर्नुपर्नेछ”, दफा १५ मा उल्लेख छ ।

पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह प्रत्येक प्रदेशमा संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयका रूपमा समन्वय गर्ने केन्द्रीय प्रहरीको एउटा इकाइ राखिनु स्वाभाविक भए पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार गाउँसम्म केन्द्रीय प्रहरीको समानान्तर इकाइ राख्ने र डीएसपीभन्दा माथिका प्रहरी अधिकृत केन्द्रले खटाउने हो भने प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड नै भत्कने बताउँछन् । “प्रहरी भनेकै चेन अफ कमाण्डमा रहेर कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, यसलाई यही जिम्मेवारीबाट विमुख गरेर बाँडचुँड गर्न हुँदैन” शाह भन्छन्, “प्रदेश प्रहरीमा यो आधारभूत विशेषता नै रहँदैन भने प्रहरी नभनेर नाम नै अर्को राखे भयो !”

प्रादेशिक राज्य–संरचना बनिसकेकाले प्रहरीलाई पनि कानून नबन्दै कामचलाउ प्रादेशिक संरचनामा खटाइसकिएको छ । अहिले केन्द्रीय प्रहरीले नै प्रादेशिक प्रहरीको भूमिका बोकिरहेको छ ।

प्रहरीको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण प्रहरीको सूची केन्द्र सरकारलाई बुझाउने, त्यो सूची अनुसार कसलाई कहाँ खटाउने भन्ने निक्र्योल सरकारले गर्ने र त्यसो हुँदा प्रदेश प्रहरीको वृत्ति–विकासमा पनि समस्या नआउने भन्दै कतिपयले प्रदेशबाट प्रदेश प्रहरीका आफ्नै क्याडर उत्पादन हुन थालेपछि त्यसलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, विधेयकले यस्ता सुझवलाई बेवास्ता गरेको छ ।

संघमा केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेशहरूमा प्रदेश प्रहरी हुने व्यवस्था गरेको संविधानले शान्ति सुरक्षालाई दुवैको अधिकार सूचीमा राखेको छ । अर्थात्, शान्ति सुरक्षाको प्रमुख दायित्व प्रदेश सरकारकै हो ।

यहीकारण प्रदेशहरूमा केन्द्रमा गृह मन्त्रालय जस्तै काम गर्ने आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रालय राखिएको छ । यस हिसाबले दैनिक शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी बहनका लागि प्रदेश प्रहरीलाई केन्द्रीय प्रहरीले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नीतिनिर्मातामा त्यसको छनक पनि नभेटिएको उदाहरण हो, विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था ।

शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशको भएकाले प्रदेशमा रहेका नेपाल प्रहरीलाई परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका प्रदेश सरकारहरू विधेयकबाट थप चिन्तित बनेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्री प्रकाश शाह विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था संविधानको परिकल्पना र संघीयताको सिद्धान्तसँग मेल नखाने बताउँछन् । “अपराधको समस्या प्रदेशमा हुने तर अनुसन्धान काठमाडौंले गर्ने, प्रहरी प्रदेशको हुने तर कमाण्ड काठमाडौंमा रहने हो भने जटिलता आउँछ” शाह भन्छन्, “विधेयक छलफलमै रहँदा त्यसमा थुप्रै संशोधन पनि दर्ता भएका छन्, विधेयक पारित हुँदासम्म संविधानको व्यवस्था सबैले मान्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा हो ।”

जानकारहरूका अनुसार संसदमा पुगेको प्रहरी सम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व, त्यसमा पनि गृहसचिव प्रेमकुमार राईको प्रमुख संलग्नतामा मस्यौदा गरिएको हो ।

प्रहरीको पुनर्संरचनाका लागि यसअघि गृह मन्त्रालयले नै बनाएका कार्यदलले दिएका सुझवलाई समेत त्यसमा समेटिएको छैन । प्रदेश प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको अधिकार नदिने विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति गृह मन्त्रालयकै पूर्व अधिकारीहरू समेत सन्तुष्ट छैनन् । पूर्व गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम प्रहरीको प्रमुख काम नै अपराध अनुसन्धान भएकाले प्रदेश प्रहरीलाई त्यसबाट विमुख गर्नु जोखिमपूर्ण हुने बताउँछन् ।

“प्रदेश–प्रदेश बीचका अपराधका घटना कनेक्टेड र रि–कनेक्टेड हुनेहुँदा यस्ता कुरा केन्द्रबाट हेर्नुपर्छ, सबै कुरा एकैपटक प्रदेशमा पुर्‍याउँदा व्यवस्थापन गर्न कठिन होला भनेर पनि कतिपय कुरा विस्तारै गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेको हो” उनी भन्छन्, “तर, अपराध अनुसन्धानको निश्चित पाटो प्रदेशसँग हुनुपर्छ, संघीय सरकार संलग्न नहुने स्थानीय शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई निहत्था बनाए त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।”

सुरक्षा समितिमा वक्रदृष्टि
शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५ निर्माणका लागि संसदमा पेश भएको र सांसदहरूलाई वितरण गरिएको विधेयकमा नयाँ राज्य संरचनामा तीन तहका सुरक्षा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको प्रस्ताव अनुसार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र गृह मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य रहन्छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बन्ने जिल्ला सुरक्षा समितिमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख, प्रदेश प्रहरीको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, प्रादेशिक सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने प्रदेश सुरक्षा समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख मात्र सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सुरक्षा समितिमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिनिधित्व छैन ।

पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह राष्ट्रिय सुरक्षा र जिल्लाको सुरक्षा भन्दा प्रदेशको सुरक्षा नितान्त फरक हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्न खोजिएको बताउँछन् ।

“सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रदेशका हिस्सा होइनन् भन्ने तर्क पनि गरिएला, तर यसले सुरक्षा भनेको आपसी समन्वयमा गरिने व्यवस्था हो भन्ने तथ्यलाई नै इन्कार गरेको छ” शाह भन्छन्, “प्रादेशिक सुरक्षा समितिका सूचना सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले समयमै पाउन सकेन भने कसरी सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्ने तयारी गर्ने ? यो एकदमै हानिकारक व्यवस्था हो ।”

पूर्वगृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम प्रदेश सरकारले आफ्नो कानून बनाएपछि सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सुरक्षा समितिमा राख्न सक्ने, तर यसलाई संघीय कानूनले सम्बोधन गर्नैपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “उनीहरूलाई अलग गरिंदा सञ्चार र समन्वयमै समस्या आउँछ, प्रदेशलाई खुम्च्याए जस्तो हुन्छ, संघीय ऐनले यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस