रिपोर्टआइतबार, ८ बैशाख , २०७६

आर्थिक वृद्धिमा एक फड्को

रमेशकुमार

मुलुकले लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहँदा अर्थतन्त्र विस्तारको जग तयार हुने मात्र होइन दिगो आर्थिक वृद्धिको आशा समेत जगाएको छ।

भेरी नदीको पानीलाई बबईमा झार्दै ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले खनिएको सुरुङ
३ वैशाखमा छिचोलिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले याे साता चालु आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) को आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सहितको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैछ । वितेका दुई वर्षमा लगातार ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको पृष्ठभूमिमा यो वर्षको वृद्धिदर कति होला भन्नेमा अर्थशास्त्री र विकासप्रति चासो राख्नेहरूमा कौतूहल छ ।

सरकारको न्यून पूँजीगत खर्च र ब्याङ्कमा लगानीयोग्य रकमको अभावका बाबजूद चालु आर्थिक वर्षमा पनि ६ प्रतिशतभन्दा माथिकै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने धेरै अर्थशास्त्रीहरूको अड्कल छ । अन्तिम विवरण तयार भई नसके पनि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक आँकडाबाट यो वर्ष ६.७ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । सरकारले भने बजेट मार्फत यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

विकासलक्षित पूँजीगत खर्च बढाउन सरकार असफल भए पनि मौसमी अनुकूलताका कारण धान सहितका कृषि उत्पादनको वृद्धि, निर्माण गतिविधिको विस्तार, विद्युत् आपूर्तिमा सुधारका कारण औद्योगिक उत्पादन विस्तार लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गरेको छ । अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा यिनै मुख्य कारणले चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत हाराहारी (उपभोक्ता मूल्य) मा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्छन् ।

यो वर्ष मौसमी अनुकूलताका कारण प्रमुख बाली धानको उत्पादन ८.८९ प्रतिशतले बढेर ५६ लाख १० हजार टन पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.पुष्कर बज्राचार्य पनि आर्थिक वृद्धिदर ६.५ कै वरिपरि रहने आकलन गर्छन् । तर, अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनालका अनुसार यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ देखि ७ प्रतिशतको बीचमा रहनेछ ।

कृषि उत्पादन, विद्युत्, पर्यटन क्षेत्रको विस्तार तथा स्थानीय र प्रदेश तहमा खर्च वृद्धिका कारण आर्थिक वृद्धिलाई सघाएको खनालको विचार छ । अर्का अर्थशास्त्री डा.पोषराज पाण्डे भने पूँजीगत खर्चको न्यूनता, वैदेशिक लगानी नबढेका कारण आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतदेखि ५.५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गर्छन् ।

एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा ६.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व ब्याङ्कले पनि क्रमशः ६.५ प्रतिशत र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । वितेका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्ने प्रक्षेपणभन्दा यथार्थ आर्थिक वृद्धिदर धेरै हुने गरेको छ ।

नेपालले लगातार तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको दुर्लभ अवसर यसअघि भेट्टाएको थिएन । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६.३ प्रतिशत र त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो ।

एक खुट्किलो माथि
वितेका दुई वर्षलाई छोड्ने हो भने विगत एक दशकमा नेपालले औसतमा करीब ४ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग¥यो । ऐतिहासिक तथ्यांक केलाउँदा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको गति औसतमा वार्षिक ४ प्रतिशत नाघेको छैन । तर, पछिल्ला तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदरले देश दिगो र एक स्तर माथिको आर्थिक वृद्धिदरको बाटोमा प्रवेश गरेको देखाउँछ ।

विश्व ब्याङ्क सहितका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आगामी दुई वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारी वा सोभन्दा माथि नै हुने आकलन गरेका छन् । विश्व ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.१ र त्यसपछिको वर्षमा ६.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको आकलन गरेको छ । विद्युत्, पर्यटन, सिमेन्ट सहितका उद्योगको विस्तार, निर्माण गतिविधि आदिका कारण आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने आकलन गरिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धिदरको बाटोमा अघि बढिसकेको छ, औसतमा ३ देखि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको चक्रबाट हामी एक स्तरमाथि उक्लिएका छौं ।” अर्थतन्त्रको अहिलेको लयमा थोरै गति बढाएर दिगो बनाउन सके देश आर्थिक विकासको अर्कै चरणमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

निश्चित समयमा देशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनले उत्पादन गरेको वस्तु र सेवाको कुल मूल्यलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मानिन्छ । यो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य नाप्ने प्रमुख सूचकमध्ये एक हो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुँदा देशको अर्थतन्त्रको आकार र औसत प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जान्छ, जसबाट देश र जनताको आर्थिक सामथ्र्यको हिसाबकिताब नाप्न सकिन्छ ।

वितेको दुई दशकमा नेपालले औसत ३.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । अर्थात्, प्रतिव्यक्ति आय (वा अर्थतन्त्रको आकार) दोब्बर हुन साढे १८ वर्ष लाग्यो । तर, अहिले हासिल हुन थालेको करीब ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने हो भने एक दशकमै देशको अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुनेछ ।

अझ्, १० प्रतिशत अर्थात् दोहोरो अङ्कको वृद्धिदर लगातार हासिल गर्न सके त ७ वर्षमै प्रतिव्यक्ति आय र अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मस्यौदा तयार गरेको पन्ध्रौं योजनाले आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

सजिलो छैन, बाटो
तीव्र आर्थिक वृद्धि गरेर विकासशील वा विकसित राष्ट्रको दाँजोमा पुर्‍याउने लक्ष्य राख्न सजिलो भए पनि छोटो अवधिमा यस्तो बाटो हिंड्न सजिलो भने छैन । संसारमा थोरै राष्ट्र मात्र छन् जसले छोटो अवधिमा तीव्र आर्थिक फड्को मारेका छन् । अढाइ दशकसम्म लगातार औसतमा १० प्रतिशत छेउछाउको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको चीन र पछिल्लो दशकमा औसत ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको भारतले उदीयमान आर्थिक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन् ।

एक समय असाध्यै गरीबमा दरिएकोे अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाले पनि पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत ९.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ भने उत्तर पूर्वी एशियाली मुलुकहरू भियतनाम, कम्बोडिया, लाओसले पनि आर्थिक फड्को मारिरहेका छन् ।

नेपालले भने, आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा मात्र अहिलेसम्मकै उच्च ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाएको थियो । देशले उदारीकरणको बाटो समातेपछि प्राप्त यो उत्साहजनक वृद्धिदरले त्यसपछि भने निरन्तरता पाउन सकेन ।

आम निर्वाचन र बहुमतको सरकार बन्ने उत्साहका कारण आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा पनि ६.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भयो । त्यसपछि, निर्वाचनले बढाउने आर्थिक गतिविधिका कारण आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ५.८ प्रतिशत र २०७०/७१ मा ५.७२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भए पनि आर्थिक आधारहरू तयार नभएका कारण दिगो हुन सकेन ।

सरकारबाट धेरै काम नहुँदा नहुँदै पनि यो वर्ष देखिएको उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिले सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार तथा कार्यकुशलता विस्तार गरिए आगामी वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना देखाएको अर्थशास्त्री सापकोटा बताउँछन् । “आयातमा आधारित वृद्धिदर भन्दा कुशल पूँजीगत खर्च तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनमूलक क्षमता विकासबाट मात्र दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुन्छ”, सापकोटा भन्छन् ।

अर्का अर्थशास्त्री डा.बज्राचार्य नेपालमा विकासको लागत महँगो भएकाले त्यसलाई पनि घटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । निर्माणाधीन विकास परियोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विदेशी लगानी विस्तारले मात्रै अर्थतन्त्रले लय समात्ने उनको तर्क छ । हुन पनि, अहिलेको वृद्धि अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिवर्तन भएर वा सरकारको कार्यकुशलताबाट सम्भव भएको होइन ।

विकास लक्षित पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको नौ महीना बितिसक्दा कुल विनियोजनाको करीब ३५ प्रतिशत मात्रै छ । रु.३ खर्ब १४ अर्बको पूँजीगत विनियोजनमध्ये चैत मसान्तसम्ममा रु.१ खर्ब १० अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । पछिल्ला तीन वर्षदेखि ब्याङ्कमा लगानीयोग्य पूँजीको अभावका कारण निजी क्षेत्रले पनि धक फुकाएर लगानी गर्ने रकम पाएको छैन ।

त्यसैले, सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउने मात्रै होइन, गरिएको खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि एवं सुशासन र नीतिगत सुधार मार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने वृद्धि उत्साहजनक हुने अर्थशास्त्री सापकोटा बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा.खनाल चाहिं दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि भेट्टाउन सरकारी खर्च प्रणाली तथा अर्थतन्त्रको स्वरुपमा नै कायापलट हुनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । “अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचनाले निर्यात नि गर्दैन, रोजगारी नि दिंदैन” खनाल भन्छन्, “रेमिटेन्स ल्याउने त्यसले व्यापारिक गतिविधि बढाउने र कर मार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मोडल नै गलत छ ।”

अहिले विद्युत्, निर्माण सहितका परियोजनाहरूले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा सघाउने समय आएको देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी र सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको निर्माण रोकिए पनि ४५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत्, भेरी–बबई डाईभर्सन, रानीजमरा कुलरिया, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, पोखरा र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित विद्युत्का कैयौं परियोजनाको निर्माणले गति लिएका छन् । पीडितको आफ्नै बुतामा भए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण धेरै हदसम्म अगाडि बढेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र बाहिर दर्जनौं ठूला होटल धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । होटल क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै यति ठूलो लगानी विस्तार भएको थिएन । सिमेन्ट उद्योगको विस्तार पनि ठूलो छ । विद्युत्का लागि त आगामी वर्ष स्वर्ण वर्ष नै हुनेछ । किनभने नेपालले पछिल्लो १०० वर्षमा विकास गरेको उत्पादन क्षमताकै हाराहारीमा आगामी वर्ष विद्युत् उत्पादन थपिनेछ ।

हालसम्म करीब ११०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकोमा आगामी वर्ष राष्ट्रिय ग्रिडमा करीब १००० मेगावाट विद्युत् थपिने सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । अहिले निर्माण सामग्रीको खपत एवं रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रको विस्तारमा सघाएका यी परियोजना सञ्चालनमा आएपछि हुने ‘भ्यालू एड’ ले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो मद्दत गर्नेछन् ।

सरकारलाई आर्थिक विस्तारका लागि लगानीको जोहो गर्नु प्रमुख चुनौती हुने अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा स्वयंले स्वीकार्दै आएका छन् । नेपालको विकास लागत (कस्ट अफ डेभलपमेन्ट) महँगो भएका कारण थप १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि रु.१ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढी पूँजीगत खर्च थप्नुपर्छ । ७ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न झ्ण्डै रु.१२ खर्ब वार्षिक लगानी चाहिन्छ ।

अर्कातिर, बलियो आधार विना भइरहेको आर्थिक वृद्धि देशले धान्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको विस्तारकारी आर्थिक नीतिले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराइसकेको छ । विस्तारकारी नीतिका कारण देशको शोधनान्तर स्थिति फागुनसम्ममा रु.५९ अर्ब घाटामा पुगेको छ ।

विदेशी मुद्राको भण्डारणमा पनि चाप परिरहेको छ । अनियन्त्रित आयातका कारण चालु खाता घाटा पनि बढिरहेको छ । आयात घट्ने वित्तिकै आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पर्ने कारण सरकारले यसलाई निरुत्साहित गर्न चाहेको छैन । “यस्तो स्थितिलाई सुधार नगरी आर्थिक वृद्धि मात्र हुँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्तिन्छ, त्यसैले विदेशी लगानी बढाएर बाह्य क्षेत्र नसुधार्ने र आन्तरिक उत्पादन समेत नबढाउने हो भने उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो देशले धान्न नसक्ने हुन्छ”, अर्थशास्त्री सापकोटा भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस