रिपोर्टआइतबार, ८ बैशाख , २०७६

खै पर्यटन मन्त्री ?

शरद ओझा

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा कैयौं महत्वपूर्ण काम मात्र रोकिएका छैनन्, नेपाल भ्रमण वर्ष– २०२० नै जोखिममा पर्दैछ।

१ वैशाखमा पोखरामा भ्रमण वर्ष २०२०को ‘सफ्ट लञ्च’ गर्न आयोजित कार्यक्रम । तस्वीरः युवराज श्रेष्ठ

२६ मंसीर २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘मौलिकता झल्कने, आधुनिकता टल्कने’ बुटिक एअरपोर्ट बनाइने घोषणा गरे ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणाका पछाडि तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थलको सुविधा विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि गरिरहेको प्रयासको बल थियो । तर, १५ फागुनमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारीको निधन भएपछि विमानस्थल सुधारको काम सुस्ताएको छ ।

मन्त्री अधिकारीको निधनपछि स्वतः प्रधानमन्त्री मातहत पुगेको मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नहुँदा विमानस्थल सुधार मात्र होइन, थुप्रै काम अलपत्र छन् । मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने भनिएको नेपाल भ्रमण वर्ष– २०२० जोखिममा पर्नु एउटा दृष्टान्त हो ।

जस्तो कि, २५६२औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा ४ जेठमा आयोजना हुने कार्यक्रमको तयारीका लागि लुम्बिनी विकास परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अध्यक्ष रहने पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्को बैठक र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेका छैनन् । “विभागीय मन्त्री नहुँदा स–साना काम पनि हुनसकेका छैनन्” मन्त्रालयका एक सह–सचिव भन्छन्, “आयोजनामा कामको गति सुस्त छ, सामान्य निर्णय गर्न पनि समय लागिरहेको छ  ।”

अलपत्र कामको चाङ
२ वैशाखमा क्यानडाका राजदूत नदिर पटेल र पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बीच पर्यटन र नागरिक उड्डयन लगायतका क्षेत्रमा छलफल भए पनि कुनै निचोड निस्किएन । नेपाल समेत हेर्ने दिल्लीका लागि आवासीय राजदूत पटेल पदयात्राका लागि नेपाल आएको मौका पारेर छलफल भएको थियो ।

भेटमा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “हामी कर्मचारीका सीमितता हुन्छन्, त्यस बैठकमा मन्त्री नहुँदा राजदूत पटेलको चाहनाका बावजूद पनि महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेनन् ।”

कर्मचारीहरूमा झाङ्गिएको आफूले जोखिम नमोल्ने भन्दै सानातिना निर्णय समेत नगर्ने प्रवृत्तिले पनि काममा असर परिरहेको छ । कतिसम्म भने इन्डोनेसियासँग हवाई सम्झाैताका लागि वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय समेत सचिवस्तरबाट नभएपछि त्यस सम्बन्धी फाइल प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याइएको थियो । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “मन्त्री हुँदा यस्ता सामान्य काममा अलमल हुँदैनथ्यो, प्रधानमन्त्रीबाटै निर्णय गराउनुपर्ने भएपछि समय लाग्यो ।”  

अहिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूमा नयाँ कार्यक्रमबारे तीव्र छलफल भइरहँदा पर्यटन मन्त्रालय भने सुनसान जस्तै छ । भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर बजेटमा कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि विमानस्थल कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा रोकिएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामकको जिम्मेवारी मात्र दिएर त्यसबाट सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी अलग्याई नयाँ निकाय बनाउने प्रक्रिया पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा रोकिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम भन्छन्, “स–साना कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रिपोर्टिङ गरिरहन मिलेन, उहाँसँग धेरै समय नै हुँदैन ।”

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल विभागीय मन्त्री नहुँदा नियमित काम नरोकिए पनि कामले गति लिन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मन्त्री हुँदा कामको गति बढाउन र नयाँ काम गर्नका लागि सुझाव र निर्देशन आइरहन्थ्यो जुन अहिले छैन ।” कोष परिषद्को १६ फागुनमा तय गरिएको बैठक अहिलेसम्म बस्न नसक्दा त्यसका लागि तय गरिएका अजेण्डामा छलफल नै भएको छैन ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धावनमार्ग स्तरोन्नतिको काम भइरहँदा अहिले नै समस्या शुरू भइसकेका छन् । विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतका लागि काभ्रेको रोसी गाउँपालिका–११ र १२ बाट गिट्टी आपूर्ति भइरहेकोमा स्थानीय बासिन्दाले पर्यावरणमा असर गरेको भन्दै अवरोध गरेका छन् । अहिले पुरानो स्टकबाट काम चलाइरहेको प्राधिकरण त्यसपछि के गर्ने भन्ने अन्योलमै छ । प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, “विभागीय मन्त्री भएको भए हामीलाई डिल गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।”

धावनमार्ग मर्मत शुरू भएपछि प्राधिकरणले १८ चैतदेखि तीन महीनाका लागि राति १० देखि बिहान ८ बजेसम्म विमानस्थल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, १९ चैतमा राति ९ः५७ मै नेपाल एअरलाइन्सको विमान उड्न नदिएको विमानस्थल कार्यालयले २७ चैतमा फ्लाई दुबईलाई १०ः१७ मा उडान गर्न दिएपछि त्यस सम्बन्धी छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्‍यो । मन्त्रालयका एक सह–सचिव भन्छन्, “विभागीय मन्त्री भए यस्ता समस्यामा तत्काल एक्सन लिन सकिन्थ्यो ।”

लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्तेय मन्त्री नहुँदा काममा अप्रत्यक्ष असर परिरहेको बताउँछन् । तर, मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको दाबी भने बेग्लै छ । उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई पर्याप्त समय दिनुभएको छ, केही अधिकार सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएकाले मन्त्री नहुँदा पनि काममा असर परेको छैन ।”

राज्यमन्त्री कता छन् ?
२७ चैतमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल भ्रमण वर्ष मूल आयोजक समितिको बैठक बस्यो । कर्णाली प्रदेश, प्रदेश–२ र प्रदेश–५ का मुख्य मन्त्रीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र अन्य मन्त्रीहरू समेत सहभागी बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा भने सहभागी थिएनन् ।

उनी डोल्पाको काईके गाउँपालिकास्थित अरनिको माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका थिए । मन्त्रालयका सह–सचिव भन्छन्, “राज्यमन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी लिन चाहेको देखिंदैन । पहिले मन्त्री अधिकारीले केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा पनि लिनु भएन, अहिले पनि अरूतिर नै व्यस्त हुनुहुन्छ ।

क्षमता नभएको हो कि रुचि नभएको हो, बुझ्न गाह्रो छ ।” राज्यमन्त्री बुढाले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री चढेको विमान होल्ड भएको विषय र नेपाल वायु सेवा निगमको उडान रद्द भएको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्ने बाहेक कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।

२७ चैतको भ्रमण वर्ष मूल आयोजक समिति बैठकको माइन्यूटमा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर गराउन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव र पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दिनभर जसो बालुवाटारमा कुर्नु परेको थियो । “कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्ने हुँदा स–साना कामका लागि पनि ठूलो समय खेर गइरहेको छ”, पर्यटन बोर्डका सदस्य दीपक महत भन्छन् ।

१ वैशाखमा पोखरामा आयोजित भ्रमण वर्ष २०२० को ‘सफ्ट लञ्च’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइए पनि कार्यव्यस्तताका कारण प्रम केपी शर्मा ओली जान सकेनन् । तर, आफ्नै मन्त्रालय मातहत भइरहेको यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा राज्यमन्त्री बुढा समेत सहभागी भएनन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम गरियो । “कार्यक्रममा संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्री नभए पनि राज्यमन्त्री सहभागी हुनुपथ्र्यो, यस्तो चालाले भ्रमण वर्ष कसरी सफल होला ?” पोखराका पर्यटन व्यवसायी गणेश थापा प्रश्न गर्छन् ।

भ्रमण वर्षको सफलताका लागि पर्याप्त काम हुन नसकिरहेको बताउने ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष चन्द्र रिजाल भन्छन्, “अहिलेकै तरिकाले काम गर्ने हो भने २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ ।”

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी प्रधानमन्त्रीले पर्यटनका विषयमा प्रशस्तै चासो दिइरहे पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा विभिन्न निकायबाट हुने कार्यसम्पादनको गति सुस्त हुन पुगेको बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीलाई कसरी काम भइरहेको छ भन्ने सबै जानकारी हुँदैन, यस्तै हो भने भ्रमण वर्ष प्रभावित हुन्छ” बोर्डका सदस्य महत भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले अझै पनि किन पर्यटनमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छैन, यो गम्भीर विषय हो ।”

प्रतिकृया दिनुहोस