सरकारले गठन गर्ने आयोगमा चौतारीले निगरानी गर्ने
सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग पुनर्गठनका लागि सिफारिश समिति गठन गरेपछि नयाँ बन्ने आयाेगमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले निगरानी गर्ने जनाएको छ ।
शुक्रबार चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्याय प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित भएकाले संक्रमणकालीन न्यायका समग्र प्रक्रियामा पीडितलाई सहभागी गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
चौतारीले आयोग पुनर्गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनु आंशिक र अपूर्ण भए पनि सकारात्मक निर्णय भएको बताएको छ ।
पीडितलाई न्याय र परिपूरण तथा पीडकलाई सजाय दिन सक्ने अधिकारसम्पन्न, स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठन गर्न पनि चौतारीले माग गरेको छ।
यसैगरी न्याय सम्पादन गर्न सक्षम निष्पक्ष व्यक्तित्वहरूलाई छनोट गर्न सिफारिश समिति समक्ष चौतारीले माग गरेको छ ।
द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्ष वा विपक्षमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न नभएका अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष, दलीय प्रभावबाट मुक्त अधिकारसम्पन्न र विश्वसनीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी छनोटमा पूर्ण पारदर्शी, विश्वसनीय प्रक्रिया अनुशरण गरिनुपर्ने, समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएमा छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय हुने पनि बताएको छ ।
राजनीतिक दलप्रति आबद्ध नभएका तथा दलगत आग्रह र दबाबबाट भन्दा माथि उठेर संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, मर्म र भावना अनुरूप न्याय सम्पादन गर्न सक्षम न्यायिक भावना भएका निर्भिक, निष्पक्ष, नैतिकवान र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तित्वहरू हुनुपर्ने बताएको छ ।
सबै पक्षबाट मान्य पदाधिकारी छनोट गरिने भनी गरिएको प्रतिबद्धताको अक्षरशः कार्यान्वयनलाई द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले निगरानी गर्ने जनाएको छ ।