रिपोर्टशुक्रबार, २९ चैत्र , २०७५

स्थानीय तहमा भयावह ‘क्रसर रोग’

रामु सापकोटा

स्थानीय सरकारलाई करोडौं आम्दानी र व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मका लागि ‘इजी मनी’ को स्रोत बनेको क्रसर व्यवसायले समाजमा अराजकता निम्त्याएको छ। 

धादिङकाे बेल्खुस्थित त्रिशूली नदीमा सञ्चालन गरिएका बालुवा प्रशाेधन उद्याेग । तस्वीरहरु : विक्रम राई 

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) मा इन्द्रावती र मेलम्ची नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य स्रोत संकलन र निकासी गर्न तीनपिप्ले निर्माण सेवालाई रु.३२ करोड ७५ लाखमा ठेक्का दिएको छ ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको मंसीर मसान्तसम्म पाँच महीनामा प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग (क्रसर उद्योग) कर बापत रु.७ करोड २० लाख आम्दानी गरिसकेको नगरपालिकाले ठेक्का लगाउनु अगाडि नदीजन्य स्रोत संकलन तथा बिक्री शुल्क अन्तर्गत रु.६ करोड ९२ लाख अतिरिक्त रकम उठाएको थियो । यो सबै जोड्दा मेलम्ची नगरपालिकाले नदीजन्य स्रोतबाट मात्रै वार्षिक झण्डै आधा अर्ब आम्दानी गर्छ ।

सिन्धुपाल्चोककै चौतारा साँचोगढी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा इन्द्रावती नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र निकासीका लागि उमा एण्ड कम्पनी प्रालिलाई रु.१६ करोड ४१ लाखमा र सुनकोशी नदीबाट यिनै सामग्री संकलन र निकासीका लागि प्रसिन निर्माण सेवालाई रु.५ करोड ६० हजारमा ठेक्का दिएको छ ।

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका प्रत्येक क्रसर उद्योगबाट एउटा एक्साभेटर सञ्चालन गरेबापत रु.१ लाख र एउटा ब्याक लोडरबापत वार्षिक रु.७५ हजार लिन्छ । यसबाहेक बालुवा, गिट्टी बोक्ने टिप्परले सडक प्रयोग गरे बापतको कर इत्यादि असुलिरहेको नगरपालिकाले वार्षिक कुल रु.२५ करोड आम्दानी नदी दोहनबाटै गरिरहेको छ । 

सिन्धुपाल्चाेककाे मेलम्चीमा ठेेकेदारले स्थापना गरेकाे नदीजन्य श्राेत निकासीकाे कर संकलन केन्द्र

धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय खोला र खानीबाट प्राकृतिक स्रोत संकलन र निकासीको ठेक्का रु.६ करोड ८१ लाखमा ललितपुरको नापी कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको छ । माघ महीनामा ठेक्का सम्झाैता गरेको गाउँपालिकाले त्यसअघि निकासी कर शीर्षकमा रु.८ करोड २८ लाख संकलन गरिसकेको छ । 

बाराको निजगढ नगरपालिकाले लालबकैया नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीका लागि ओम सप्लायर्सलाई रु.७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का दिएको छ ।

तराई–पहाड जताततै अधिकांश स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको छ, नदी–खोलाजन्य सामग्री । तर, प्राकृतिक स्रोतको यस्तो उत्खनन र निकासी जनजीवन र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नियम र प्रक्रियाभित्र रहेर भइरहेको छ त ?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै हिमाल ले सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र बारामा गरेको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा जनप्रतिनिधि, दलका नेता, क्रसर व्यवसायी र ठेकेदारको मिलेमतोमा नियम र प्रक्रिया मिचेर प्राकृतिक स्रोतको अचाक्ली दोहन भइरहेको भेटियो । यसले वातावरण र जनजीवनमा प्रभाव पारेको मात्रै छैन, व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्तिमा समेत धावा बोलेको छ । 

"क्रसर उद्योगले मापदण्ड विपरीत स्रोत दोहन गरिरहेका छन्, हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौं।”
रामबहादुर लामा 
वडाध्यक्ष, मेलम्ची नपा–१२ सिन्धुपाल्चोक

अराजकताको हद
मेलम्ची नगरपालिकाले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा नगरपालिकाको ढाँडखोलादेखि खाल्डे खोला र तालामाराङसम्मको क्षेत्रबाट वार्षिक दुई करोड ७५ लाख क्यूविक फिट नदीजन्य स्रोत निकाल्न सकिने उल्लेख छ ।

यो परिमाणका आधारमा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम रु.२४ करोड ७५ लाखमा ठेक्का आह्वान गरे पनि बोलकबोल गर्दा ठेक्का रकम रु.३२ करोडभन्दा माथि पुग्यो । अब यत्रो रकम नगरपालिकालाई बुझएर तोकिएको परिमाणमा मात्र बालुवा, ढुंगा, गिट्टी निकाल्दा आफूलाई फाइदा नहुने तीनपिप्ले निर्माण सेवाका सञ्चालक किताबसिंह तामाङ बताउँछन् ।

तीनपिप्लेले हाकाहाकी तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने बताइरहँदा उसले ठेक्का लिनुअघि नै यसै वर्ष यहाँका नदी–खोलाबाट ढुंगा बालुवा निकालिसकिएको छ र, अरू क्रसर उद्योगहरू पनि प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा लागिरहेकै छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, ईआईए प्रतिवेदनले तोकेको भन्दा कैयौं गुणा बढी प्राकृतिक स्रोतको दोहन खुलेआम भइरहेको छ ।

सम्झाैता अनुसार तीनपिप्लेले वर्षायाममा नदीले बगाएर ल्याएको अतिरिक्त ढुंगा, गिट्टी र बालुवा मात्रै संकलन र बिक्री गर्न पाउँछ । यसरी संकलित सामग्रीलाई क्रसर व्यवसायीले निश्चित मापदण्डभित्र रहेर प्रशोधन गर्छन् । तर, २७ फागुनमा मेलम्ची नगरपालिका–१२ र १३ को इन्द्रावती नदी क्षेत्रमा पुग्दा ८ वटा क्रसर व्यवसायीका एकएक डोजरले नदीबाट गिट्टी–बालुवा निकालिरहेका थिए ।

यसरी नदीमा ठूला मेसीन प्रयोग गरी उत्खनन गर्न वातावरण संरक्षण ऐनले रोक लगाएको छ । त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ सालमा गरेको निर्णय अनुसार वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले अनुमति दिए बेगर नदी क्षेत्रमा डोजर, एक्साभेटर जस्ता मेसीन लगाएर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न पाइँदैन र पनि, ठेकेदार र क्रसर व्यवसायीले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको मिलेमतोमा नदीमै पसेर मेसीन चलाइरहेका छन् ।

धादिङको महेशफाँटमा सञ्चालित खानी उद्योगले खेत मासेर मापदण्ड विपरीत बालुवा निकालिरहेको छ ।

७ माघमा बसेको मेलम्चीका मेयर डम्बरबहादुर अर्याल, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, ६ वटा क्रसर उद्योगका सञ्चालक र अन्य सहभागी बैठकले क्रसर उद्योगलाई पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

मेलम्ची नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष रामबहादुर लामा क्रसर व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष किरण थापा लगायतका व्यवसायीको दबाबपछि नदीमा मेसीन हालेर ढुंगा–बालुवा निकाल्न दिने निर्णय भएको बताउँछन् ।

उक्त निर्णय हुनुअघि २७ मंसीरमा प्रदेश–३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मेलम्ची नगरपालिकालाई पत्राचार गरी क्रसर उद्योगलाई नदीजन्य सामग्री संकलनका लागि अनुमति दिन भनेको थियो । तीनपिप्लेका सञ्चालक तामाङ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र निकासीको ठेक्का आफ्नो भए पनि एक्लैले काम गर्ने क्षमता नहुँदा क्रसर व्यवसायीलाई पनि उत्खननको जिम्मा दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एक्लै काम गर्न नसकेपछि नियम विपरीत भए पनि के गर्नु !”

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७४ मा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को ११ साउन २०७१ को निर्णयमा गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोत संकलन र घाटगद्दी गरी परिमाण चेकजाँच पश्चात प्रशोधनको लागि बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सिन्धुपाल्चोक, दाङ, ललितपुर लगायत सबै जिल्ला समन्वय समितिका घाटगद्दी एवं परिमाण चेकजाँच बेगर क्रसर उद्योगले सीधै नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि उत्खनन एवं संकलन र प्रशोधन गरी बिक्री वा निकासी गरेको देखियो ।’ 

मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर अर्याल क्रसर व्यवसायीले पहिल्यैदेखि नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने गरेकाले त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिइएकोे बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामी परम्परा बदल्न सक्दैनौं । जस्तो प्रणाली बस्यो, त्यस्तै भयो ।”

मेलम्ची–१२ का वडाध्यक्ष लामा ईआईए प्रतिवेदन अनुसार नदीको सतहदेखि दुई मिटर गहिराइसम्म मात्र खोस्रिन पाइने भए पनि क्रसर उद्योगहरूले चार मिटर गहिरा खाल्डा खनेर ढुंगा, बालुवा निकालिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “क्रसरले मापदण्ड विपरीत स्रोत दोहन गरिरहेका छन्, हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौं ।” 

खोलामै क्रसरः मलेखु निर्माण सामग्री क्रसर उद्योगले धादिङको मलेखु खोलाबाट एक्साभेटर मार्फत मापदण्ड विपरीत निकालेको बालुवा टिप्परमा लोड गरिंदै ।

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँचोगढी नगरपालिकाले पनि क्रसर व्यवसायीलाई नदीमा प्रति किलोमिटर एक–एक वटा एक्साभेटर चलाउन अनुमति दिएको छ । नदीमा पसेर एक्साभेटर चलाउन दिए बापत नगरपालिकाले क्रसर व्यवसायीबाट वार्षिक एक–एक लाख शुल्क असुल्छ ।

इन्द्रावती नदीमा १२ र सुनकोशी नदीमा सात क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको नगरपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकबाटै सबै क्रसर उद्योगलाई एक–एक वटा मेसीन चलाउने अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद बराल ठेकेदारको सिफारिश र प्रदेश सरकारको कार्यविधि अनुसार यो अनुमति दिएको बताउँछन् ।

३ फागुनमा धादिङको गल्छीदेखि मलेखुसम्म स्थलगत अध्ययन गर्दा त्रिशूली नदीमा एक्साभेटर चलाएर नदीजन्य स्रोत उत्खनन गरेको देखिएन । धादिङका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसाल मापदण्ड विपरीत अत्यधिक दोहन भएको भेटिएपछि जिल्ला समन्वय समितिले त्रिशूलीमा क्रसर, एक्साभेटर र बालुवा प्रशोधन उद्योग चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको बताउँछन् ।

तर पनि नदी किनारका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूमा ट्रक, टिप्परले ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा ओसारिरहेका देखिन्थे । तिनै टिप्परलाई पिछा गर्दै जाँदा भने जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय विपरीत धादिङका भित्री खोला र खानीबाट प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन भइरहेको पाइयोे ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार गजुरी गाउँपालिका अन्तर्गतका मलेखु, बेल्खु र त्रिशूली खोला क्षेत्रबाट एक वर्षमा कुल ४१ लाख १० हजार ५८८ क्यूविक फिट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न पाइन्छ । त्यसकै आधारमा गाउँपालिकाले न्यूनतम रकम रु.५ करोड २५ लाख तोकेर ठेक्का आह्वान गरे पनि बोलकबोल हुँदा नापी कन्स्ट्रक्सनले रु.६ करोड १ लाखमा ठेक्का पायो ।

त्यसकै परिणाम, गजुरी–२ अन्तर्गत पर्ने मलेखु खोलाबाट मलेखु एग्रिगेट, संयोग रोडा ढुङ्गा उद्योग, मलेखु निर्माण सामग्री र भद्रकाली बालुवा वासिङ गरी चार वटा क्रसर र प्रशोधन उद्योगले एक्साभेटर लगाएरै ढुङ्गा, बालुवा निकालिरहेका छन्– न अनुगमन छ, न त कारबाही नै ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपालप्रसाद बगाले कुनै पनि क्रसर उद्योगलाई नदी क्षेत्रमा पसेर प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्न अनुमति नदिइएको र कसैले चोरीनिकासी गरिरहेको भए कारबाही गर्ने बताउँछन् । तर, मलेखु खोलामा दिनदहाडै टिप्परको ताँती लागिरहेकोतर्फ गाउँपालिकाले आँखा चिम्लिदिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा प्रक्रिया मिचेर सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरुले अत्यधिक दोहन गरेर नदीजन्य सामग्री निकालेपछि धमिलिएको इन्द्रावती नदी ।


धादिङमा अनुमति नै नलिई खोलाबाट मात्र होइन खानीबाट समेत बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको छ । गल्छी गाउँपालिकाको महेशफाँटमा एक जना क्रसर व्यवसायीले निजी जग्गामा सञ्चालन गरेको खानीले अनुमति पाएको भन्दा बढी बालुवा उत्खनन गरिरहेको भेटियो ।

हिमाल लाई प्राप्त जिल्ला समन्वय समिति धादिङले ९ भदौ २०७४ मा तयार पारेको क्रसर उद्योग र खानीको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा समेत प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा भइरहेको अराजकताबारे उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय अनुगमन समितिले गरेको अध्ययनले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अनुमति विना एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन गरिएको उल्लेख छ ।

समितिले मलेखु, परेवाटार, बेल्खु, बैरेनी, जोगिमारा जस्ता ठाउँबाट प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन बढेको हुँदा ती ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर अनुगमन गर्ने र अनुमति विनाका सबै खानी बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा मात्र ४० हाराहारी बालुवा प्रशोधन उद्योग छन् । तर, अवैध रूपमा भइरहेको उत्खनन र प्रक्रिया मिचेर सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अनुगमन गर्न प्रहरी पठाए प्रहरी नै उनीहरूसँग मिल्छन् ।” 

“स्थानीय सरकारले कानून विपरीत हुने गरी ठेक्का लगाएर राजस्व असुल्न पाउँदैनन्, यो क्रम नरोकिए भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ।”
शिशिर ढुंगाना
सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय

बाराको झगडा र विनाश
५ चैतमा प्रहरीले बाराको सुवर्ण गाउँपालिका–७ बडकी फुलवरिया नाका हुँदै भारततर्फ गिट्टी निकासी गर्न लागेका दुई वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लियो । सरकारले नदीजन्य सामग्री विदेश निकासी गर्न रोक लगाए पनि भारतीय बजारलाई नै ध्यानमा राखेर बारा सहित तराईका विभिन्न ठाउँमा नियम विपरीत बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन भइरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति बाराले तयार पारेको ईआईए प्रतिवेदन अनुसार निजगढ नगरपालिकाभित्रको लालबकैया नदी क्षेत्रको तोकिएको चार ठाउँमा ९० सेन्टीमिटर गहिरोसम्म खोस्रेर कुल १७ लाख ८३ हजार ८७५ क्यूबिक फिट नदीजन्य स्रोत निकाल्न सकिने उल्लेख भए पनि क्रसर उद्योग र ठेकेदारले त्यस विपरीत ठूलो मात्रामा गिट्टी बालुवा निकालिरहेका छन् ।

बकैया नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रवि दंगाल नदीको बीचमै निकै ठूला खाल्डा बनाएर जथाभावी गरिएको बताउँछन् । नदी क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत अत्यधिक दोहन भइरहेको बताउने बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेल पनि लालबकैया पुलको दक्षिणतर्फ दुर्घटना नै निम्तिने गरी उत्खनन भइरहेको सुनाउँछन् ।

नदीजन्य स्रोत ठेक्का लगाएर बढी आम्दानी गर्ने होडबाजीमा लागेका बाराका स्थानीय तहबीच अहिले सीमाको विवाद पनि बढ्न थालेको छ । निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले लालबकैया पुलदेखि दक्षिणतर्फ नदी क्षेत्रमा आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्– नदी उत्खनन गर्ने ठेक्काकै लागि ।

यो विवादका बीच क्रसर उद्योगहरू भने त्यस क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनमा लागेका छन् । लालबकैया नदी पुलको दक्षिणतर्फका तीन वटा क्रसर र दुई वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग विवादित क्षेत्रकै स्रोतका भरमा सञ्चालित छन् । उद्योग विभागमा नवीकरण नभएका यी क्रसर र बालुवा उद्योगले पुलको दक्षिणतर्फबाट दैनिक सयौं ट्र्याक्टर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्छन् । 

सिन्धुपाल्चाेककाे बाहुनीपाटीमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर थुपारीएकाे बालुवा । 

निजगढ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नवीनकुमार खनाल लालबकैया नदीको पुलदेखि दक्षिणतर्फ उत्खनन हुन नदिइएको र उत्तरतिरको क्षेत्रबाट मात्र मापदण्ड अनुसार उत्खनन भइरहेको दाबी गर्छन् तर, फिल्डमा अवस्था त्यस्तो छैन ।

नेताको लगानी
प्राकृतिक स्रोतको यो हदसम्मको दोहन भइरहँदा क्रसर व्यवसायीलाई नदीमै एक्साभेटर छिराएर ढुंगा–बालुवा निकाल्ने अनुमति दिन कुन शक्तिले बाध्य पा¥यो होला ? यसको भित्री कथा खोज्दै जाँदा जनप्रतिनिधि र नेताको अनुहार देखिन्छ । मेलम्ची नगरपालिकाबाट नदीभित्र एक्साभेटर हालेर उत्खननको अनुमति लिने किरण थापा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष हुन् ।

मेलम्ची नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको क्रसर व्यवसायीहरूको विवरण अनुसार मेलम्ची–१३ मा सञ्चालित जाल्पा क्रसर उद्योग प्रालि थापाकै हो । थापा भने आफ्नो क्रसर उद्योगले सबै काम विधि र प्रक्रिया पु¥याएर गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “म संलग्न उद्योगले नियम विपरीत काम गरेको छैन ।”

मेलम्ची नगरपालिकाबाट नदीजन्य स्रोत संकलन र निकासीको ठेक्का पाएको तीनपिप्ले निर्माण सेवाका सञ्चालकमध्ये एक सानुकान्छा लामा नेपाली कांग्रेस, काभ्रेका नेता गणेश लामाका काका हुन् । नदीमै एक्साभेटर हालेर उत्खनन गरिरहेको मेलम्ची–१३ को सिठ्ठा बगरस्थित मेलम्ची एकोन क्रसर एग्रिगेट प्रालिमा गणेश लामाकै लगानी छ ।  

्सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँचोगढी नगरपालिकाको सुकुटेमा सञ्चालित इन्द्ररत्न क्रसर उद्योगमा नेकपाका स्थानीय नेता एवम् मेलम्ची नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र घोरसाइनेको लगानी छ । घोरसाइनेको क्रसरले पनि सुनकोशी नदीमै एक्साभेटर हालेर उत्खनन गरिरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योगमा जनप्रतिनिधि र दलका नेता तथा कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लगानी छ ।

यस्तै, धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा सञ्चालित मलेखु एग्रिगेट क्रसर उद्योगमा नेकपाका सांसद भूमि त्रिपाठीका भतिजा सन्देश त्रिपाठीको लगानी छ । मलेखु एग्रिगेट क्रसरले नदी सतहबाट २० देखि २५ फिट गहिरो खाल्डो बनाएर ढुंगा–बालुवा निकालिरहेको छ । गजुरी गाउँपालिकाको मलेखु निर्माण सामग्री क्रसर उद्योगमा नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डेको प्रत्यक्ष लगानी छ ।

महेशफाँटको बालुवा खानीमा गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठका छोरा सुरेन्द्र श्रेष्ठको लगानी छ । तर खानी सञ्चालन भएको जग्गा भने गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठको पनि हो । खानीबाट दैनिक १०० घनमिटर अर्थात् टिप्परमा साढे १२ ट्रिप बालुवा मात्र निकाल्न पाइने नियम भए पनि त्यस विपरीत उत्खनन भइरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल दलका नेताको लगानी भएका क्रसर उद्योग, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगले नियम विपरीत उत्खनन गरिरहँदा पनि कारबाही हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै दलका नेताको समेत माफियाराज चलिरहेको छ ।” उनी करोडौं आम्दानी हुने देखेपछि स्थानीय सरकारले पनि दोहन गर्नेलाई नै प्रश्रय दिइरहेको दाबी गर्छन् । 

बाराको निजगढ नगरपालिकास्थित लालबकैया नदीबाट मापदण्ड विपरीत बालुवा निकाल्दै गरेको क्रसर उद्योगको एक्साभेटर ।

सर्वत्र कब्जा
२० वर्षदेखि घर नजिकैको चार रोपनी जग्गामा खेती गर्दै आएका मेलम्ची–१२ सिन्धुखोलाका अर्जुन तिवारी (५२) ले कृषिबाटै १० जनाको परिवार पालेका मात्र छैनन्, तरकारी बिक्री गरेर वार्षिक रु.७ लाखसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, उनको जग्गा अहिले क्रसर व्यवसायीको घेराबन्दीमा परेको छ । उनको खेत वरिपरि मेलम्ची–१३ को रक्तमाला रोडा ढुङ्गा उद्योगले ढुङ्गा र गिट्टी थुपारेको छ ।

क्रसर व्यवसायीले जग्गा भाडामा दिन नमान्ने तिवारी जस्ता कृषकलाई घेराबन्दी गरेर दबाबमा पार्छन् । “चारैतिर बालुवा–गिट्टी थुपारिदिएपछि बर्खामा त मेरो जग्गा डुबानमा पर्छ” तिवारी भन्छन, “नगरपालिकाले क्रसर व्यवसायीबाट प्रशस्त कमाइरहेको छ, त्यसैले हाम्रा कुरा सुन्दैन ।”

अहिले मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ र १३ को सडक, बगर क्षेत्र र खेतीयोग्य जमीन समेत क्रसर व्यवसायीको कब्जामा छ । उनीहरूले लालपुर्जा भएको जग्गालाई प्रति रोपनी वार्षिक रु.३० हजार र नभएको जग्गालाई प्रति रोपनी रु.१२ हजार दिइरहेका छन् भने सार्वजनिक जग्गामा समेत नदीजन्य सामग्री थुपारेका छन् ।  

मेलम्ची नगरपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर अर्याल अनुगमनका क्रममा क्रसर व्यवसायीले सार्वजनिक जग्गा मिचेको भेटिए पनि कारबाही गर्नतिर नलागेर अबदेखि मिचिएको जग्गाको प्रति रोपनी रु.१० हजारका दरले बहाल बिटौली शीर्षकमा उठाउने सहमति गरेको बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले तीन वटा क्रसर उद्योगबाट सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरे बापतको बहाल बिटौली शीर्षकमा रु.१८ लाख ५० हजार रकम असुलिसकेको छ । नगरपालिकाको ७ चैतसम्मको राजस्व प्रगति विवरण अनुसार पुल्चोकीमाई, गंगा इन्द्रावती र जाल्पाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यस्तै, धादिङको मलेखु निर्माण सामग्रीले सडकमै ढुङ्गा गिट्टी थुपारेको छ । स्थानीय बासिन्दाको खेतीयोग्य जमीन भाडामा लिई खानी सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको धादिङमा खानी क्षेत्रको वरपरका सार्वजनिक जग्गा समेत मिचिएको छ । पाँच वर्षदेखि गल्छीको महेशफाँटमा सञ्चालन भएको खानीका कारण त्यहाँको खेतीयोग्य उर्वर जमीन मासिंदै गएको छ ।

खानी सञ्चालकले अधिकांश स्थानीयको खेत भाडामा लिएर बालुवा निकालिरहेका छन् । स्थानीय छविलाल अधिकारी जग्गाधनीहरूले पनि धेरै पैसा कमाउने लोभमा खेती गर्नुको सट्टा खानी सञ्चालकलाई जग्गा भाडामा दिएर खेती गर्न छाडेको बताउँछन् । 

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची–१२ का कृषक अर्जुन तिवारी रक्तमाला रोडा ढुंगा उद्योगले आफ्नो खेतको जग्गा मिचेर थुपारेको ढुङ्गा गिट्टी देखाउँदै

वातावरण विनाश
नदी क्षेत्रको अत्यधिक दोहन भइरहँदा इन्द्रावती नदीको सतह गहिरिएपछि त्यसको प्रभाव मेलम्चीको बाहुनीपाटी वरपरका पानीको मुहानमा परेको छ । बाहुनीपाटीका पीताम्बर नेपाल र धु्रव तिवारीको आँगनका इनारमा पानी सुकेको छ । इन्द्रावती छेउछाउका खोल्साखाल्सीमा पानी सुक्दा सिंचाइमा समस्या शुरू भएको छ ।

बालुवा–गिट्टी बोकेर सडकमा बेलगाम कुद्ने टिप्परका कारण सडक जाम हुने समस्या मात्र होइन १० वर्षअघि बनेको काभ्रेको जिरोकिलोदेखि सिन्धुपाल्चोक बाहुनीपाटीसम्मको १९ किलोमिटर कालोपत्रे सडकमा खाल्डै खाल्डा परेको छ ।

स्थानीय बासिन्दा एवम् स्फटिकेश्वर पब्लिक प्राथमिक विद्यालयका पूर्व शिक्षक रोहिणीप्रसाद ढुङ्गाना क्रसर उद्योग सिर्जित आतङ्क रोक्न पटक पटक स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मुलुक नै ठूलाठालुका लागि रहेछ, निम्छराको आवाज कसले सुनोस् !”

धादिङमा प्रक्रिया मिचेर सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग र तिनले गरेको अनियन्त्रित दोहनका कारण खोला मासिएर कुलोमा परिणत भएका छन् । गोरु चराउन तुदी खोला पुगेका बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका रामबहादुर चेपाङ क्रसरले खनेकोे खाल्डोको कारण खोला वारपार गर्न कठिन भएको बताउँछन् । भन्छन्, “क्रसर उद्योगको विरोधमा बोल्नै नहुने भएको छ, फेरि गरीबको कुरा सुनेर ठूलालाई के फाइदा ?”

गजुरी गाउँपालिकामा सञ्चालित चार वटा क्रसर उद्योगका कारण मलेखु खोलाको पानी धमिलिएको छ । मलेखुका स्थानीय बासिन्दा भूमि कँडेल क्रसर उद्योगकै कारण त्रिशूली र मलेखु खोलामा माछा निकै घटेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “जलचरलाई समेत प्रभावित बनाइरहेका क्रसर उद्योगले राजनीतिक दलसँगको निकटताको आधारमा मनपरी गरिरहेका छन् ।”  

 जिल्ला समन्वय समिति धादिङले २०७४ सालमा गरेको अनुगमनमा बालुवा धुने उद्योगहरूले वातावरण सम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको, माटो मिसिएको फोहोर पानी सीधै त्रिशूलीमा मिसाउँदा नदी प्रदूषित भएको र अति उत्खननबाट वातावरणीय प्रदूषण बढेको औंल्याएको छ ।

तराई–मधेशमा चुरे क्षेत्रको जग नै भत्काउने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । वनफँडानीको मारमा परेको चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहनका कारण वर्षेनि बाढी र पहिरोको समस्याबाट तराई आक्रान्त हुँदैछ ।

बाराको निजगढ नगरपालिका–९ का चित्र धिताल बाढीले घर–जग्गा नै बगाउन सक्ने जोखिम भएपछि बर्खा अगावै बसाइँ सर्ने योजनामा छन् । भन्छन्, “डरै डरमा बस्नु भन्दा सुरक्षित ठाउँमा बसाइँ सर्ने योजनामा छु ।”

लालबकैया पुलको उत्तरतर्फ निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का लगाएर ढुंगा–बालुवा उत्खनन गर्न दिएपछि आफ्नो बस्ती र खेती मासिने भन्दै खयरघारी टोल विकास संस्था र बकैया नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझए तर, अनियन्त्रित दोहन रोकिएको छैन ।

‘यो माफियाराज रोक्नै पर्छ’
अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूले जथाभावी गर्न थालेपछि जिल्ला समन्वय समितिले त्यस्ता उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिदियो ।

जगन्नाथ नेपाल, प्रमुख
जिल्ला समन्वय समिति, धादिङ

धादिङको लपाङमा सञ्चालन भएको क्रसरको विद्युत् वितरण लाइन काटिएपछि उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवका पीए मानसिंह ठकुरीले “म मन्त्रीको पीए, तपाईंले क्रसर उद्योगको लाइन किन काटेको ?” भन्दै फोन गरेका थिए । मैले ‘गलत काम गर्नेको लाइन काटिएकोमा तपाईंलाई किन आपत्ति’ भनेपछि उनले फोन राखे । 

अहिले क्रसर उद्योग ‘इजी मनी’ को प्रमुख स्रोत बनेको छ । त्यसैले साम, दाम प्रयोग गरेर जसरी हुन्छ क्रसर उद्योग चलाउने धन्दा बढिरहेको छ । यसमा केन्द्रका नेतादेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायी सबैको मिलेमतो छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा चलिरहेको यो माफियाराज रोक्न सरकार कठोर बन्नै पर्छ ।

कानून बनाऊ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलिया, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव (राजस्व) शिशिरकुमार ढुङ्गाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सम्मिलित अध्ययन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५ मा ‘क्रसर उद्योगबाट सरकारलाई घाटा, व्यवसायीलाई फाइदा, उपभोक्तालाई मार र वातावरणको विनाश हुने भएकाले मापदण्ड तयार गरी क्रसर उद्योगहरू सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य एवम् खानीजन्य पदार्थ लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट सरकारले नै अधिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको’ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन टोलीका सदस्य समेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना स्थानीय तहहरूले नयाँ शीर्षकमा कर उठाउँदा जनस्तरबाट विरोध हुने देखेपछि ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा कर लगाएर दोहन गर्न दिने सजिलो बाटो रोजेको बताउँछन् । ढुंगाना भन्छन्, “तर स्थानीय सरकारले कानून विपरीत हुने गरी ठेक्का लगाएर राजस्व असुल्न पाउँदैनन्, यो नरोकिए भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।” 

साथमा सुरेश बिडारी, बारा

प्रतिकृया दिनुहोस