रिपोर्टबुधबार, २७ चैत्र , २०७५

कृषि अनुदान: किसान नै बेखबर

दीपक ज्ञवाली

प्रदेश–५ मा कृषि अनुदानका लागि रु.३ अर्ब ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिए पनि अधिकांश किसान सरकारले निकाल्ने अनुदानको सूचना समेत पाउँदैनन्।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१९ मसिनामा सामूहिक खेती गर्दै महिलाहरू । तस्वीरहरुः दीपक ज्ञवाली

गएको २५ असोजमा प्रदेश–५ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जग्गा अभावमा कृषि र पशुपक्षी पालन गर्न नपाएका किसानका लागि करारमा जग्गा दिन आवेदन माग्यो । तर, लक्षित भूमिहीन किसानहरूले यसबारे थाहा नपाउँदा आवेदन परेन ।

मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पटक–पटक गरी चार पटकसम्म सूचना राख्दा पनि जम्मा १४३ जनाको मात्र आवेदन पर्‍यो । मन्त्रालयले ती आवेदनमा छानबिन गरी मापदण्ड हेरेर वास्तविक भूमिहीन किसान पहिचान गरिरहेको छ ।

यो प्रदेशमा ३४.२ प्रतिशत अर्थात् ६५५.८२ हजार हेक्टर जमीन कृषियोग्य छ । जसमध्ये ६.२ प्रतिशत (११८.८ हजार हेक्टर) बाँझाे छ । बाँझाे जग्गाको उत्पादनमूलक उपयोग गर्ने र भूमिहीन किसानको आर्थिक अवस्था सुधार्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले करार खेती कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

कार्यक्रम अन्तर्गत यो वर्ष झण्डै ५०० भूमिहीन किसानलाई जग्गा करार वापतको भाडा तिरिदिने प्रदेश सरकारको योजना छ । यसका लागि मन्त्रालयले पाँच हजार हेक्टर जमीनमा खेती गर्न रु.१० करोड छुट्याएको छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिन तीन महीना मात्र बाँकी रहँदा आवेदक १४३ मध्ये भूमिहीन ठहर भएका १० जना अनुदानग्राहीसँग मात्र सम्झाैता भएको छ । तीन कट्ठा वा सोभन्दा कम जमीन भएका किसानलाई भूमिहीन मानिने मापदण्ड बनाइएको छ ।

करार खेतीको योजनामा एक किसानले तराईमा एक बिघादेखि १० बिघासम्म र पहाडमा १० रोपनीदेखि १०० रोपनीसम्म जग्गा भाडामा लिन पाउने प्रावधान छ । एकवर्षे बाली खेती गर्ने भए कम्तीमा पाँच वर्षको र फलफूल वा स्थायी संरचना खडा गरी खेती गर्ने भए कम्तीमा १५ वर्षको जग्गा करार हुनुपर्नेछ । करार खेती गर्ने किसानलाई मन्त्रालयले पहिलो वर्ष शतप्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत भाडा उपलब्ध गराउनेछ ।

सूचनामा पहुँच नभएका कारण वास्तविक भूमिहीन किसानहरूले यो कार्यक्रमको लाभ लिन नपाउने देखिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत एवम् प्रवक्ता विनोद घिमिरे पहिलो अभ्यास भएकाले किसानको आवेदन कम परेको हुनसक्ने बताउँछन् । “किसानमा सूचना पुर्‍याउन स्थानीय सरकारका वडाहरू पनि सक्रिय हुनुपर्ने देखियो”, उनी भन्छन् ।

करार कृषि कार्यक्रम त एउटा उदाहरण मात्र हो, प्रदेशमा सञ्चालन गरिने सबैजसो कृषि अनुदान कार्यक्रमबारे किसान बेखबर रहने गरेका छन् । कार्यक्रमबारे कतैबाट जानकारी पाए पनि त्यसभित्रका प्रावधानबारे उनीहरू अलमलमा पर्छन् । यसले अनुदान कार्यक्रम निष्प्रभावी हुने त छँदैछ, छुट्याइएको बजेट दुरुपयोगको संभावना पनि उत्तिकै रहने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

महिला किसान झन् पछाडि
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार, प्रदेश–५ मा ६ लाख ९२ हजार ९८२ परिवार कृषि कर्ममा संलग्न छन् । पुरुषहरू अन्य पेशा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण बढीजसो महिलाहरूले नै खेती किसानी सम्हालिरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्री आरती पौडेल बताउँछिन् । कृषि अनुदानबारे बेखबर रहने र यसको लाभबाट वञ्चित हुनेमा पनि महिला किसानकै संख्या बढी छ ।

प्रदेश–५ का अगुवा महिला किसान ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकास्थित कृषि तथा पशुपक्षी फर्म तथा कोटरी डेरीकी सञ्चालक राधिका पौडेल अनुदानबारे आफूहरूलाई कसैले थाहा नदिने गरेको गुनासो गर्छिन् । “कृषिमा कामै नगरेकाहरूले अनुदान पाउँछन्, हामीले थाहा पाउँदा आवेदन दिने म्याद गुज्रिसकेको हुन्छ”, उनी भन्छिन् । घरायसी कामसँगै खेती किसानीमा व्यस्त हुने महिलाहरूको सञ्चारमाध्यममा पहुँच कम भएकाले उनीहरू अनुदानको सूचना र सुविधाबाट विमुख हुने गरेको पौडेलको बुझाइ छ ।

बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–८ रनियापुरमा महालक्ष्मी भैंसी फार्म सञ्चालन गर्दै आएकी निर्मला सापकोटा अहिलेसम्म कुनै सरकारी अनुदान नपाएको बताउँछिन् ।

आफू जस्ता रातदिन काममा खट्ने किसानलाई अनुदानबारे कसैले सूचना नदिने तर गोठ र गाईबस्तु नै नभएकाहरूले कृषि अनुदानको गलत फाइदा उठाउने गरेको उनी आरोप लगाउँछिन् । “असली किसान र त्यसमा पनि महिला किसानले अनुदान पाउँछन् भन्ने विश्वास नै लाग्दैन” उनी भन्छिन्, “एक पटक ३० प्रतिशत कमिशन दिने भए अनुदान पार्दिन्छु भन्दै कर्मचारी आएका थिए । मैले पर्दैन भनिदिएँ ।”

सूचना र अनुदानमा पहुँच नभएको बारे प्रदेशका अधिकांश अगुवा महिला किसानको अनुभव समान छ । बाँकेकी निर्मला जस्तै गुल्मी रूरू गाउँपालिका–२ की शान्ता भण्डारी पनि वास्तविक किसानहरू काममै व्यस्त हुने र टाठाबाठाहरूले सूचना पाएर लाभ बटुल्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछिन् । “थाहा भएका नजिकका किसानहरूले पनि आफूले मात्र लाभ लिन हामीलाई सूचना दिंदैनन्”, उनी भन्छिन् । कपिलवस्तुकी किसान सावित्री चौधरी त कृषिमा यति धेरै अनुदान हुन्छ भन्ने कुरा बल्ल मात्र थाहा पाएको बताउँछिन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरे कृषि अनुदान सम्बन्धी सूचना मन्त्रालयको वेबसाइट, फेसबूक पेज, राष्ट्रिय पत्रिका लगायतमा प्रकाशन/प्रसारण गर्ने गरिएको बताउँछन् । तर, महिला किसान सूचनाबाट विमुख हुनुको कारण के हो त ? प्रवक्ता घिमिरे पनि स्वीकार्छन्, “काममा बढी व्यस्त हुनुका साथै सञ्चारमाध्यममा कम पहुँच भएर पनि हुनसक्छ ।”

चालु आर्थिक वर्षमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिलेसम्म अनुदान र किसान लक्षित विभिन्न १५ वटा सूचना जारी गरेको छ । त्यसमध्ये रु.१० करोड बजेटको कृषि अनुदान कोषमा १८४ जना किसानसँग सम्झैता भएको छ । तर, कसैलाई रकम भुक्तानी गरिएको छैन ।
मन्त्रालयले रु.३० करोड बराबरका कृषि औजार अनुदानका लागि आवेदन आह्वान गर्दै निकालेको सूचनाको म्याद १९ चैतमा सकिएको छ ।

किसानहरूले गाउँ/नगरपालिकाहरूमा पनि आवेदन दिने भएकाले सबै ठाउँबाट विवरण संकलन नभइसकेकाले आवेदक किसानको संख्या यकिन हुन बाँकी छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत किसानका लागि ठूला कृषि औजारमा ५० प्रतिशत र सानामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, १६ पुसमा सूचना जारी भएको शीतभण्डार अनुदानका लागि ५६ जनाले आवेदन दिएका छन् । रु.५० करोडको यो कार्यक्रममा पनि किसानसँग सम्झाैता हुन बाँकी छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको साझेदारी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । रु.२० करोड बजेटको यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने र त्यहाँबाट किसानहरूलाई अनुदान दिइनेछ । साझेदारी कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाले रु.३० लाख, नगरपालिकाले रु.२२ लाख र गाउँपालिकाले रु.१५ लाख पाउँछन् । मन्त्रालयले हालसम्म ७१ वटा स्थानीय सरकारसँग सम्झैता गरिसकेको छ ।

पहुँच बढाउने कार्यक्रम
अनुदानमा खास किसान, त्यसमा पनि महिला किसानले लाभ लिन नपाएको गुनासो बढेपछि प्रदेश मन्त्रालयले लक्षित वर्गलाई सूचनामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री आरती पौडेलका अनुसार सूचनामा पहुँच विस्तार गर्न किसानहरूलाई सञ्चारमाध्यमहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सञ्चारमाध्यममा कृषि कार्यक्रम बढाउने जस्ता कार्यक्रम शुरू गरेको बताउँछिन् । “अब वैज्ञानिक विधिबाट किसान छनोट गर्नेछौं, अनुदानमा बिचौलियाबाट चलखेलको संभावना हुनेछैन” मन्त्री पौडेल भन्छिन्, “साथै वास्तविक किसानहरूले टाठाबाठाले अनुदान पाए भनेर मात्र बस्नुहुँदैन, आफू जागरुक हुनुपर्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस