समाचारसोमबार, ६ फाल्गुण , २०७५

आम्दानीको आधाभन्दा बढी खानामै खर्चिन्छन् नेपाली

विनय बञ्जारा

नेपालीहरुले आफ्नो कुल आम्दानीको ५३.८ प्रतिशत रकम खानामै खर्चिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘टुवार्डस् जेरो हंगर इन नेपाल’ नामक प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी खर्च खानामा हुने देखाएको हो ।

प्रतिवेदनले शहरी क्षेत्रका घरपरिवारले वर्षभरी गरेको आम्दानीको ४४.९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रका परिवारले ५९.८ प्रतिशत रकम खानपानमा खर्चने गरेका छन् ।

खानपानमा यतिधेरै खर्च गर्दा पनि अझै ४१ प्रतिशत नेपालीले आफ्नो शरीरका लागि चाहिने न्यूनतम क्यालोरी प्राप्त गर्न नसकिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्म विश्वबाट भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालसहित संयुक्त राष्ट्र संघसँग आबद्ध सबै मुलुकले दीगो विकास लक्ष्यको दोस्रो बुँदा अर्थात् भोकमरी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भोकमरी अन्त्यसँगै खाद्य पोषणका विषयमा पनि नयाँखाले समस्या देखिन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा दीलबहादुर गुरुङले बताए । “कुपोषण र पुड्कोपनाको समस्यालाई घटाउने प्रयास भइरहेको बेला नयाँ अध्ययनले एनिमिया (रक्तअल्पता) को समस्या बढ्न थालेको देखाएको छ,” उनले भने, “यो हाम्रा लागि निकै पीडादायी कुरा हो ।”

नेपाली महिला र बालिकाहरुमा रक्तअल्पताको समस्या बढ्दै गएकोले खानपान संस्कृतिमा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको डा. गुरुङले बताए ।

भारतका केही राज्यमा रक्त अल्पताबाट जोगिन गर्भवती महिलालाई सातामा कम्तिमा दुई छाक कोदोको परिकार खान आग्रह गरिएको सुनाउँदै उनले थपे, “हामीकहाँ पनि त्यस्तै अभियान चलाउन सकिन्छ, राज्यले यसतर्फ सोच्ने बेला आएको छ ।”

अहिले तीन तहको सरकारबीच प्राथमिकताका विविधता र कतिपय अवस्थामा विवादसमेत उत्पन्न हुँदा खाद्यपोषणको विषय छायाँमा परेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

डा. गुरुङले पनि स्थानीय तहरुको प्राथमिकता खाद्यपोषणमाभन्दा सडक निर्माणमा मात्रै बढी केन्द्रित हुँदा जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढ्न थालेको बताए ।

खाद्यान्नको उत्पादकत्व बढ्न नसकेको, भू–व्यवस्थापन चूनौतिपूर्ण बन्दै गएको, सिचाइँ सुविधाको अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको र विषादिको गलत एवम् ज्यादा प्रयोगले पनि खाद्यपोषण र जनस्वास्थमा समस्या सृजना गरिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

’खासगरी महिला, बालबालिका, वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्ति, धार्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यक, गरीब, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित र दुर्गमका बासिन्दाहरुको खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि सरकारले देशव्यापी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले ‘विशेष खाद्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको डा गुरुङले बताए । पछिल्ला वर्षमा बढ्दो शहरीकरणले एकातिर कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण अर्थात् घडेरीमा बिक्री बढ्न थालेको र अर्कातिर जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौतिको सामना गर्नुपरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डा. गुरुङले अध्ययनका क्रममा सरकारी कार्यक्रमहरुको प्रभावकारितामाथि सर्वसाधारणको असन्तुष्टि रहेको पाइएको बताए । उनले सरकारले कृषिका लागि भनेर दिने अनुदान रकम धनीहरुले मात्र लिइरहेको गुनासो आएको बताए । त्यसले न्यून आय भएका किसानमाथि झनै अन्याय भएको उनको बुझाइ छ ।

धनी मानिसले राज्यको अनुदानसमेत लिएर उत्पादन गर्ने वस्तुसँग गरीबले गरेको उत्पादनले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुन थालेको भन्दै कृषि अनुदान नीतिको प्रभावकारीतामाथि गसअघिदेखि नै असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो ।

त्यसो त कृषियोग्य भूमिको ३६ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको सिचाइँ सुविधालाई कम्तिामा पनि ५०–६० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बीउ भण्डारको विकास गर्नुपर्ने, परम्परागत बालीलाई आधुनिक खेती प्रणालीसँग जोडेर उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यसका लागि आवश्यक जनशक्ति विकासमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेजस्ता सुझावहरु पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस