रिपोर्टमंगलबार, २२ माघ , २०७५

‘भेटिङ’ मा थिचिएका सुरक्षा निकाय

उपेन्द्र पोखरेल

द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको न्याय निरुपण र सुरक्षा निकायहरूको संस्थागत सुधारमा भएको ढिलाइले नेपाली सुरक्षाकर्मीको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन समेत ठप्प पार्दैछ ।

तस्वीरहरुः हिमाल अर्काइभ ।

तालिमका लागि बेलायत जान लागेका नेपाली सेनाका एक लेफ्टिनेन्ट कर्णेल (प्रमुख सेनानी) लाई २०१८ को सेप्टेम्बरमा काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासले ‘भेटिङ सूचीमा रहेकाले भिसा दिन नसकिने’ जानकारी सैनिक मुख्यालयलाई दियो । दूतावासबाट यस्तो जानकारी पाएपछि जंगीअड्डाले उनको साटो अर्का प्रमुख सेनानीलाई तालिममा पठायो ।

यसअघि सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री बेलायत जानुअघि काठमाडौंस्थित दूतावासले विभिन्न संघ–संस्थालाई ‘गोप्य’ इमेल पठाएर सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भए/नभएको जानकारी बटुलेको थियो ।

क्षत्रीको मानवअधिकार ‘ट्र्याक रेकर्ड’ खराब नदेखिएपछि भने दूतावासले थप खोजबिन गरेन । यस्तै गएको सेप्टेम्बरमा तालिमकै लागि बेलायत जान लागेका कर्णेल कुमारबहादुर थापाको पनि त्यसैगरी ‘ट्र्याक रेकर्ड’ खोजिएको थियो ।

नेपालमा चलेको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति चनाखो देखिने संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न इकाइ र तिनमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई ‘भेटिङ’ सूचीमा राख्दै आएको छ । यी घटनाले बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकले द्वन्द्वकालीन घटनामा गम्भीर चासो राखेको देखाउँछन् ।

‘भेटिङ’ को भयावह अवस्था
यातना, हत्या, बलात्कार, गैरकानूनी थुना र अमानवीय व्यवहार लगायतका मानवता विरुद्धका कसूर गर्ने व्यक्तिहरूलाई विदेश भ्रमणमा लगाइने प्रतिबन्ध हो, ‘भेटिङ’ । सन् १९९७ देखि अमेरिकामा कार्यान्वयनमा आएको ‘लिही ल’ अन्तर्गत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न विश्वभरका सुरक्षा इकाइ र सुरक्षाकर्मीहरूलाई भेटिङमा राखिन्छ ।

अमेरिकी राज्य, भर्मोन्टबाट प्रतिनिधित्व गरेका सिनेटर प्याट्रिक जोसेफ लिहीको पहलमा माथिल्लो सदनबाट पारित भएको हो, यो कानून । अमेरिकी मानवअधिकार कानूनमा भएको संशोधनले नै ‘लिही ल’ नाम पाएको हो ।

अन्य मुलुकका सुरक्षाकर्मीलाई अमेरिकी सहयोगप्राप्त तालिम लगायतका अवसरबाट वञ्चित गर्नु यो कानूनको मूलभूत उद्देश्य हो । संसारभरका अमेरिकी दूतावास, ‘दी ब्यूरो अफ डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स एन्ड लेबर’ तथा स्टेट डिपार्टमेन्टका क्षेत्रीय ब्यूरोहरूबाट संकलित जानकारीका आधारमा भेटिङ सूची तयार हुने गर्छ ।

खासगरी, गैरसैनिक नागरिकलाई यातना दिने, बेपत्ता पार्ने र बलात्कार गर्ने घटनामा संलग्नतालाई यसको मुख्य आधार बनाउने गरिन्छ । त्यसका लागि अमेरिकामा ‘इन्टरनेशनल भेटिङ एन्ड सेक्युरिटी ट्र्याकिङ’ (इन्भेस्ट) प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर), राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले भेटिङका लागि नाम पठाउने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका रिपोर्टहरूलाई समेत आधार बनाइन्छ ।

नेपालमा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्किएसँगै काठमाडौंमा ओएचसीएचआरको कार्यालय स्थापना भएपछि भेटिङको प्रचलन शुरू भएको हो ।

तर, सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग ‘क्रस चेक’ नगरिनु यसको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो । कतिसम्म भने, भेटिङमा परेको कुनै सुरक्षा इकाइमा पछि गएर काम गरेको आधारमा समेत निर्दोष अधिकृतहरू अमेरिकी सहयोगका तालिम लगायत अवसरबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।

ओएचसीएचआरले सन् २००६ मा तयार पारेको ‘ग्रस ह्युमन राइट्स भाइलेसन’ प्रतिवेदनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा विद्रोही माओवादीबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना उल्लेख छन् ।

यस्तै रिपोर्टलाई आधार बनाउने गरेको अमेरिकाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन र कारबाहीको सिफारिश नगर्दै पनि ‘भेटिङ’ सूचीमा राख्ने गरेको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी ‘भेटिङ’, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई ‘फिल्ट्रेसन’ गर्ने विधि भएको बताउँछन् ।

“द्वन्द्वोत्तर प्रायः सबै मुलुकमा अपनाइने यो विधि अन्तर्गत भेटिङ गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा सार्वजनिक रूपमा लेखेर, बोलेर या अन्य प्रकारले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने अवसर दिइन्छ” डा. अधिकारी भन्छन्, “बाहिर आउन नसकेका निर्णयमा भेटिङको प्रक्रिया अपनाइयो भने खुला रूपमा आउन सक्छ । र, त्यसबाट निर्णयकर्ताले उचित निर्णय लिन सक्छ ।”

द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा काम गरिरहेको संस्था, एड्भोकेसी फोरमका कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास बस्नेत द्वन्द्वकालका दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्न र अहिले पनि दण्डहीनता मौलाउन नदिन ‘भेटिङ’ बलियो माध्यम बन्न सक्ने बताउँछन् ।

‘भेटिङ’ ले आक्रान्त प्रहरी
सन् २०११ मा द्वन्द्वकालमा माओवादीका नाममा निहत्थालाई यातना दिने लगायतका विवादमा मुछिएका सेना र प्रहरीका अधिकारीहरूले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित तालिमहरू लिइरहेको विषय उठेपछि नै ओएचसीएचआरको प्रतिवेदन केलाउन थालिएको हो ।

त्यसयता मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा ओएचसीएचआरसँगै एड्भोकेसी फोरम, एशियन ह्युमन राइट्स कमिसन (एएचआरसी), तराई ह्युमन राइट्स डिफेन्स एलायन्स (टीएचआरडीए) लगायत संघ–संस्थाले भेटिङ रिपोर्ट गर्दै आएका छन् ।

भेटिङको पहिलो झ्ट्का नेपालमा २०६९ सालमा देखियो, जब प्रहरी प्रधान कार्यालयले अमेरिकी सहयोगको एक तालिममा सिफारिश गरिएकी तत्कालीन डीआईजी पार्वती थापा मगरको नाम अमेरिकी दूतावासले अस्वीकृत गरिदियो । कारण खोतल्दै जाँदा मगरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षामा तैनाथ एक महिला प्रहरीलाई थप्पड लगाएको घटनामा उनी भेटिङ सूचीमा परेको पत्ता लाग्यो ।

यो घटनापछि प्रहरी मुख्यालयले आफ्नो मानवअधिकार सेलका तत्कालीन प्रमुख (एसपी) प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘भेटिङ’ सम्बन्धी खोजबिन समिति बनायो ।

अमेरिकी दूतावाससँगको औपचारिक/अनौपचारिक संवादका क्रममा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानासहितका थुप्रै अधिकारी ‘भेटिङ’ सूचीमा रहेको पत्ता लाग्यो । पक्राउ परिने डरले राना अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा आयोजित कुनै कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।

यस विषयमा तत्कालीन गृहसचिव नवीन घिमिरेले बोलाएर छलफल गर्दा त्यसबेलाका अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लु बोडेले उक्त विषय आफ्नो वशमा नरहेको बताएका थिए । रानापछिका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि प्रहरी अधिकृतहरूलाई उक्त सूचीबाट हटाउने पहल गरे ।

२०१६ जुलाईमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालको पहलमा अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूसँग छलफल पनि भयो । छलफलमा महानिरीक्षक अर्याल लगायतका प्रहरी अधिकारीहरू तथा दूतावासका ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ अट्याची’ रसेल जे. बार्कजिक सहभागी थिए । तर, अमेरिकी अधिकारीहरूले ठोस जवाफ नदिएपछि यसबारे छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्न प्रहरी अधिकारीहरूले पुनः आग्रह गरे ।

यसबारे छानबिन त भयो, तर दूतावासमा अधिकारीहरू फेरिएसँगै त्यसले निरन्तरता पाएन । बरु, नयाँ आएका अधिकारीहरूले ‘भेटिङ’ सूचीमा राखिएका प्रहरी अधिकारीहरूको कागजात माग्न थाले ।

अवस्था कस्तोसम्म भयो भने पूर्व एआईजी मधु पुडासैनीलाई छोरीको ग्र्याजुएसनमा भाग लिन अमेरिका जाँदै गर्दा ‘ट्रान्जिट’ परेको नेदरल्यान्ड्सबाटै फर्काइयो । त्यहाँबाट अमेरिका उड्ने बेलामा उनलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेको बताइएको थियो । पुडासैनीले आफू कुन घटनामा संलग्न थिएँ भन्ने भेउ अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

एसपी श्यामलाल ज्ञवाली पनि भेटिङ सूचीमा रहेकै कारण इटालीमा भएको अमेरिकी सहयोगको तालिममा सहभागी हुन पाएनन् । भेटिङ सूचीमा राखिएका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं अन्तर्गतको बौद्ध वृत्त, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू बर्दिया, सिरहा र रूपन्देहीमा ज्ञवालीले काम गर्नु यसको कारण हो । भेटिङ सूचीमा परेको अपराध महाशाखामा काम गरेकै कारण डीआईजी हरिबहादुर पाल पनि इटालीको तालिमबाट वञ्चित भए ।

पूर्व डीआईजी केशबहादुर शाहीलाई सीआईबीको पूर्वप्रमुख रहेकै आधारमा फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) को कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका जान दिइएन ।

जिल्ला प्रहरी कपिलवस्तुमा एक दिन पनि काम नगरेका डीएसपी राजेन्द्रप्रसाद अर्याललाई समेत त्यहाँ कार्यरत रहेको भन्दै भेटिङ सूचीमा राखेर इटालीको तालिमबाट वञ्चित गरियो । पोलिग्राफ जाँच मेसिन सञ्चालन सम्बन्धी काठमाडौंमै दिइएको तालिममा अपराध महाशाखामा कार्यरत रहेको बताउँदै तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक दिप्ती कार्कीलाई सहभागी हुन दिइएन ।

“गलत काम गरेको भए भेटिङ रिपोर्ट ठीक होला, तर पीडितको भनाइ मात्र सुन्ने र पीडक भनिएका व्यक्तिलाई सफाइको अवसर नदिने एकोहोरो काम भइरहेको छ” पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “यस्ता मुद्दामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पहलकदमी आवश्यक हुन्छ । विदेशी लगानीका गैरसरकारी संस्थाहरूको अग्रसरता गलत हो ।”

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार देशभरका ४० वटा प्रहरी इकाइलाई भेटिङ सूचीमा राखिएको जानकारी अमेरिकी दूतावासले पठाएको छ । (हे. इन्फो) ती इकाइहरूमा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि यातना दिएको आरोप लगाइएको छ ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखालाई अमेरिकी सहयोग नै बन्द गरिएको छ । २०७० सालमा प्रहरीका १४ जना अधिकृतलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको जानकारी अमेरिकी दूतावासले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गराएको थियो ।

भेटिङ सूचीमा परेका प्रहरी इकाइमा कार्यरत अधिकृतहरू अमेरिकामा हुने तालिममै सहभागी हुन नपाउने भएपछि प्रहरी मुख्यालयले उनीहरूलाई काजमा प्रधान कार्यालय तान्ने र तालिममा पठाउने उपाय अपनाएको छ । “तालिमका लागि गरिने सिफारिशमा ती इकाइहरूमा काम गरेको अभिलेख राखिंदैन” एक एसएसपी भन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि मनोनयन गर्दा पनि सोही विधि अपनाइएको उनले बताए ।

सशस्त्र प्रहरीमा बाँकेको वागेश्वरी गण र पर्वतको कालिका गण भेटिङ सूचीमा छन् । अहिले ती गणको नाम परिवर्तन गरिएकाले भेटिङको समस्या हट्दै गएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता, डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

थुनुवा भेट्न नदिंदा भेटिङमा
‘भेटिङ’ का एक पीडित हुन्, एसपी वसन्तबहादुर कुँवर । आफू कालोसूचीमा रहेको थाहा नपाएका उनी राष्ट्रसंघको लाइबेरियास्थित शान्ति मिसनमा थिए ।

२०६९ वैशाखमा लाइबेरिया पुगेका उनलाई असारमै स्वदेश फर्काइयो । राष्ट्रसंघको ‘पिस किपिङ डिपार्टमेन्ट’ का तत्कालीन प्रवक्ताले नेपालको अदालतमा उनी विरुद्ध मुद्दा चलिरहेकाले फिर्ता पठाइएको जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए ।

उनी भेटिङमा पर्नुको कारण भने २०६८ सालमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुको प्रमुख हुँदा मुद्दा शाखामा कार्यरत कनिष्ठ अधिकृतले चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका एक व्यक्तिलाई हातपात गर्नु थियो । क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनी मिसनमा परेका थिए । त्यसअघि ललितपुर परिसरमा रहँदा हिरासतमा थुनुवाहरूसँग स्वतन्त्रतापूर्वक भेट्न नदिएको आरोप लगाउँदै एड्भोकेसी फोरमले उनीविरुद्ध भेटिङ रिपोर्ट गरेको थियो ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख छँदा तत्कालीन एसएसपी (हाल डीआईजीबाट सेवानिवृत्त) हेमन्त मल्ल ठकुरी र तत्कालीन डीएसपी (हाल एसपी) हिमालय श्रेष्ठ पनि भेटिङ सूचीमा परे । कारण थियो, अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूसँग अधिकारकर्मीहरूलाई भेट्न नदिनु । एड्भोकेसी फोरमले उनीहरू विरुद्ध एशियन ह्युमन राइट्स कमिशनमा भेटिङ रिपोर्ट गरेको थियो ।

अपारदर्शी सेना
नेपाली सेनाले भने भेटिङको विवरण पनि गोप्य राखेको छ । एक सहायक रथीका अनुसार सेनाका थुप्रै गण र गुल्म तथा २०० भन्दा बढी सैनिक अधिकृत भेटिङ सूचीमा छन् ।

उनले विगतमा ९० प्रतिशत ‘भेटिङ क्लियर’ भए पुग्ने बताउने गरेका पश्चिमा मुलुकहरूले अहिले शतप्रतिशत नभएसम्म तालिम लगायत अवसर दिन नसकिने अडान लिन थालेको बताए । जंगीअड्डाले भने यसको विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

यसको मार खेप्ने महासेनानी कुमार लामा हुन्, जो दक्षिण सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा ‘मिलिटरी अब्जर्भर’ रहेका बेला परिवार भेट्न २०६९ पुसमा बेलायत पुग्दा पक्राउ परे । बेलायतको ‘क्रिमिनल जस्टिस एक्ट, १९९८’ अन्तर्गत उनलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको दायरामा मुद्दा चलाइयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित सैनिक ब्यारेकमा थुनिएका करम हुसेन र जनक राउतलाई यातना दिई युद्ध–अपराध गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध एड्भोकेसी फोरमले बेलायतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कानूनी लडाईंका क्रममा उनले करीब १० लाख पाउन्ड खर्च गरे ।

उनलाई छुटाउन नेपाल सरकारले गरेका पटक–पटकका प्रयास पनि असफल भए । २०७३ भदौमा मात्र उनले बेलायतको अदालतबाट सफाइ पाए ।
सेनाका भैरवनाथ गण लगायतका इकाइहरू ‘भेटिङ’ सूचीमा छन् । भैरवनाथ गणमा दरबन्दी रहेका अधिकृत र अन्य दर्जाका सैनिक शान्ति सेनामा जान पाउँदैनन् ।

सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार केही इकाइ सूचीबाट हटेका छन् । तर, जंगीअड्डाले तिनको नाम उपलब्ध गराउन चाहेन । एक पूर्व उपरथीका अनुसार १० बाहिनीका तत्कालीन बाहिनीपति तोरणजंगबहादुर सिंह सहितका करीब २०० अधिकृत भेटिङ सूचीमा छन् ।

“यस्तो सूचीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पर्नुपर्ने हो, तत्कालीन माओवादीविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिने आदेश उनैले दिएका हुन्” उनी भन्छन्, “बाँकी दोष सेनाको प्राड विवाक (कानून विभाग) ले लिनुपर्छ । किनभने, दोरम्बा लगायत घटना सही थिए भनेर प्राड विवाकले नै सैनिक नेतृत्वलाई लेखेर दिने गरेको थियो ।” सेनाको आन्तरिक अदालत मानिने प्राड विवाकका फैसलाहरू छानबिन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

काभ्रे खरेलथोककी १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनारको हत्यामा तत्कालीन सेनानी निरञ्जन बस्नेत संलग्न रहेको आरोप छ । सोही कारण चाडस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका उनलाई डिसेम्बर २००९ मा फिर्ता पठाइएको थियो ।

मैना हत्यामा तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सेनानी बस्नेत तथा सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारी पनि मुछिएका थिए । खत्री, पुन र अधिकारीलाई जिल्ला अदालतले २० वर्षको कैद तोके पनि बस्नेतले सफाइ पाएका थिए ।

द्वन्द्वकालमा ४९ जना बन्दीलाई बेपत्ता बनाएको आरोप लागेको भैरवनाथ गणका महासेनानी राजु बस्नेतमाथि ओएचसीएचआरले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई यातना लगायत मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । बस्नेतले सहायक रथीसम्म बनेर सेनाबाट अवकाश पाए ।

रामेछापको दोरम्बा घटनामा मुछिएका सेनानी राममणि पोखरेल सेवाबाट बर्खास्त भए । यसबीचमा सेनाले १७७ जनामाथि आन्तरिक कारबाही गरेको बताएको छ । ती सबै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लंघन लगायत घटनामा मुछिएका थिए ।

तर, कुनै सैनिकमाथि मुलुकको प्रचलित फौजदारी कानूनअनुसार कारबाही भएको छैन । “प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही भनेपछि सैनिक कानून होइन, नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ”, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारी भन्छिन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले २००५ फेब्रुअरीमा सेनाका अधिकृत तथा अन्य दर्जाका सैनिकहरू गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको रिपोर्ट आएको बताउँदै राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खटाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यतिबेलै एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले त्यस्ता सैनिकहरूलाई ‘भेटिङ’ सूचीमा राख्न सुझव दिएको थियो । संविधानविद् डा.अधिकारी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेना नागरिक नियन्त्रणमा परिचालन भएको, तर ‘अर्डर’ मा काम गर्दा पनि आपराधिक कामकारबाहीहरू भएको बताउँछन् ।

“त्यस्तो काममा संलग्न व्यक्तिलाई भेटिङको प्रक्रियामा राख्नु स्वाभाविकै हो” अधिकारी भन्छन्, “र, त्यस्ता व्यक्ति विरुद्ध गुनासो सुनेका छौं र ‘कोर्ट मार्सल’ गरेका छौं भनेर सेनाले भन्नु पनि स्वाभाविक हो । तर, सेना पनि सरकार मातहतको एक संस्था भएकाले त्यसरी कारबाही गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झाैताको कुन दफाअन्तर्गत गरियो भन्ने देखाउनुपर्छ, केवल सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्र हुँदैन ।”

एड्भोकेसी फोरमको सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘भेटिङ इन नेपाल– च्यालेन्जेज एन्ड इस्युज’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सेनामा मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न १६९ जनालाई कारबाही भएको उल्लेख छ ।

तीमध्ये ३० जना अधिकृत र १३९ जना अन्य दर्जाका छन् । तीमध्ये ११५ जनामाथि एकभन्दा बढी कारबाही भएको थियो । ११६ जना सैनिकलाई एक महीनादेखि ७ वर्षसम्म हिरासतमा राखिएको, ५८ जनालाई बर्खास्त गरिएको, ४० जनाको पद घटुवा, २३ जनाको ग्रेड रोक्का, २९ जनाको बढुवा रोक्का, ९ जनालाई सचेत गराइएको र ८ जनाबाट पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी कारबाही गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारको बेवास्ता
सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बुझाएको सिफारिश कार्यान्वयनको स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ८५५ जनालाई विभागीय कारबाही गरिएको उल्लेख छ ।

तीमध्ये अधिकांश अमेरिकी सरकारको भेटिङ सूचीमा छन् । सेनाका १७७, प्रहरीका ६२२ र सशस्त्र प्रहरीका ५६ जनाले मानवअधिकार उल्लंघनमा कारबाही भोगेका छन् ।

२०५८ देखि २०७१ सालसम्मको सिफारिश कार्यान्वयन सम्बन्धी रिपोर्टमा अधिकांश सिफारिश आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको छ । आयोगले ७७६ वटा मुद्दामा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । तीमध्ये ४५३ वटा मुद्दाको कार्यान्वयनको स्थिति आंशिक मात्र छ भने ५७ वटामा कुनै काम भएको छैन । २६६ वटा सिफारिश मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

२८ साउन २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरूको सरुवा र बढुवाका सन्दर्भमा यकिन व्यवस्था गर्न ‘भेटिङ’ सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजी कुवेरसिंह रानालाई आईजीपी बनाउनु गलत रहेको दाबीसहित अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिंदा सम्बन्धित व्यक्तिको मानवअधिकारको रेकर्ड हेर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त अन्सारी विस्तृत शान्ति सम्झैतामा उल्लिखित ‘संस्थागत सुधार’ को पाटो सुरक्षा निकायका इकाइहरू र अधिकृतहरूले खेप्नुपरेको ‘भेटिङ’ सँग जोडिने बताउँछिन् ।

अन्सारी भन्छिन्, “सशस्त्र द्वन्द्वकालको न्याय र परिपूरणको मुद्दा जबसम्म टुंगिंदैन, यो समस्या रहिरहन्छ ।” सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, “सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूर्ण नबनाएकै कारण यो समस्या रहिरहेको हो ।”

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी विस्तृत शान्ति सम्झाैता अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भए पनि सेना समायोजनसम्म आइपुग्दा त्यसलाई अनुसरण नगरिएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् । “सबैलाई खुशी पार्ने मोडल अपनाइयो” बन्दी भन्छन्, “त्यही कारण भेटिङ एक मुख्य पक्ष बन्न पुग्यो । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिने शैली अपनाइएकाले यो अवस्था आएको हो ।”

प्रतिकृया दिनुहोस