सीमाङ्कन सम्बन्धी विकल्पहरुमा छलफल भइरहेको छ : वर्षमान पुन
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकारले यसै साता संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता पुनले प्रमुख तीन दलवीच सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने वातावरण बनेको भन्दै सिमांकन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको तयारी भैरहेको बताए ।
उनले प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा दर्ता हुने दाबी गरे । उनले भने, "प्रधानमन्त्रीजीले निरन्तर छलफल तथा सम्वाद जारी राख्नुभएको छ, ठूला तीन दलहरुवीच सहमतिका साथ अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ, त्यसैले यही मंसिर ६ वा ७ गतेभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन्छ, यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।"
उनले संविधान संशोधन लागि प्रधानमन्त्रीले अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसँग पनि सम्वाद जारी राखेको बताए ।
झापा, मोरङ्, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवादलाई संघीय आयोगमार्फत टुँग्याएर जानुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच भएकोले मधेशी मोर्चा पनि उक्त सोचमा सहमत हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
पुनका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान, र ६ नम्बर प्रदेशका रुकुम, दैलेख, सल्यान लगायतका क्लष्टर मिल्ने जिल्लाहरुलाई समेटेर ८ औं प्रदेश बनाउने विकल्पका बारेमा पनि अहिले छलफल जारी छ ।
त्यस्तै अर्को पाँच नम्बरका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने विकल्पका बारेमा पनि छलफल भैरहेको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘जुनमा निकटता आउँछ, त्यही विकल्पमा समझदारी बनाईन्छ ।’
उनले अघि थपे, "पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राख्नेबारेपनि छलफल भैरहेको छ, केही अहिले हल गरेर र केही पछि टुँग्याउनुपर्छ ।" नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउन जारी रहेको छलफल सहमतिको निकट पुगेको उनले जनाए ।
उनले मधेशी मोर्चाले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश भएर आफ्ना मुद्दा सम्बोधन भए चुनावमा सहभागी हुने सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएकोले समयमै निर्वाचन हुने र संविधान कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले अगाडि भने, "सिमांकनका बारेमा अहिले विभिन्न विकल्पहरु छन्, पहिलेकै राज्यपूर्नसंरचना आयोगले अघि सारेझैं १० प्रदेशको प्रस्ताव लैजाने पनि कुरा भएको छ, त्यसमा समझदारी बनाउनुपर्छ, समझदारी भए ठिकै छ, नभएर चुनावमामार्फत यो विषय हल गर्नुपर्छ ।"
त्यस्तै उनले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको बारेमा पनि जनसंख्याको आधारमा टुँगो लगाउने गरि वार्ता तथा छलफल भैरहेको जनाए । त्यस्तै भाषा सम्बन्धित विवाद समाधानको लागि आयोग गठन भैसकेकोले यो विवाद पनि टुँगिने उनको विश्वास थियो ।