सम्पादकीयआइतबार, १३ माघ , २०७५

समाधान पहिल्याऊ

किरण नेपाल

संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित अनुकूल निरुपण गर्न सकिएन भने यसका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पछिल्लो परिवर्तनका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुने संभावना छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ पारित भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा/सेवामा सुधार र माथेमा प्रतिवेदन बमोजिम ऐनका लागि गरिएका १५ पटकसम्मका अनशन सम्झाैतामा टुंग्याएका प्रा.डा.गोविन्द केसीकोे १६औं अनशन जारी छ ।

आफूहरूको विरोधका बीच विधेयक पारित हुनुलाई कांग्रेसले ‘सरकारले निषेधको राजनीति शुरू गरेको’ बताएको छ भने डा.केसीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् ।

पछिल्लो पटक १० साउन २०७५ मा डा.केसीको १५औं अनशन अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाचा गरे अनुरूप नै प्रतिनिधिसभामा सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ पेश गरे पनि संसद्भित्र छलफल हुने क्रममा विधेयकका केही दफाहरू फेरबदल गरिए, जुन केसीसँगको सम्झाैता विपरीत थियो ।

हाम्रो बुझाइमा संसद्बाट कानूनी स्वरुप लिइसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले डा.केसीका सबै माग सम्बोधन नगरे पनि यस क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ ।

हो, विधेयकले केही प्रस्तावित स्वार्थजनित मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन र भोलिका दिनमा थप बेथिति निम्तिने सम्भावनालाई खुलै छाडेको छ । यसले हाम्रो राजनीतिमा व्यापारिक स्वार्थको जबर्जस्त प्रभाव रहेको पुनः प्रष्ट्याएको छ ।

अब सबैको चासो र चिन्ता, अनशन जारी राख्ने घोषणा गरेका डा.केसीको स्वास्थ्य र यस प्रकरणले मुलुकको राजनीतिमा पार्ने असरबारे छ, हुनुपर्छ । यो पत्रिका सार्वजनिक हुँदासम्म डा.केसी निराहार बसेको १९ दिन पुगेको छ ।

१६ पटक अनशन बसेको व्यक्तिको शरीरले पक्कै पनि यो हदसम्मको सकस अरू धेरै झेल्ने सक्दैन । बनिसकेको कानूनको कार्यान्वयन तथा यसमा आवश्यक संशोधनका लागि फेरि पनि विमर्श र दबाबको खाँचो हुन्छ नै ।

त्यसखाले विमर्श र दबाबले नै बृहत्तर नागरिक हित हुने हुँदा डा.केसीको अनशनको अन्त्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यसका लागि सरकार, प्रतिपक्षी र सरोकारवाला सबैले आग्रह–पूर्वाग्रह भन्दा पनि विवेकको सहारा लिनु जरूरी छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रकरणका क्रममा सत्ता–प्रतिपक्षबीच हदैसम्म असमझ्दारी बढेको स्पष्ट भएको छ । भर्खरै स्थायित्व पाउँदै गरेको मुलुकको राजनीतिका लागि र विशेषगरी अन्तिम मुकामतर्फ पुग्नै लागेको शान्ति प्रक्रियाका लागि यो असमझदारी घातक हुने जोखिम छ ।

यसै बेला संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय संशय ह्वात्तै बढेको छ । १० माघमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालय र विशेषगरी पश्चिमा राष्ट्रहरूका नेपालस्थित नियोगले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिले संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई उजागर गरेको छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कार्यावधि २६ माघमा सकिंदैछ । यस्तो बेला चुलिएको संशय मेट्न दलहरूबीचको एकीकृत समझ्दारीबाट मात्र सम्भव छ ।

विगतमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय मिशन (अनमिन) को बहिर्गमनसँगै पातलिएको पश्चिमा संलग्नताले नेपाली राजनीतिमा पुनः केही स्पेस खोजेको आभास हुन्छ, विज्ञप्तिको अन्तर्यमा । यद्यपि विज्ञप्तिले द्वन्द्वपीडितहरूकै आवाज बोकेको छ र त्यो आएको छ– दुई आयोगको कार्यावधि समाप्तिको सँघारमा ।

संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा दलहरू उदासीन देखिएको, पीडितहरूले न्याय पाउन अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको र यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशहरू लागू नभइरहेको अवस्थामा पनि द्वन्द्व समाधानका लागि भनिएको ‘नेपाली मोडल’ बाटै शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम मोड पार लाग्ने आमअपेक्षा विपरीत दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई यति पछाडि धकेले कि यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो प्रकट भएरै छाड्यो ।

आफूलाई ‘दिगो शान्ति र समृद्धितर्फको यात्रामा अग्रसर’ भनिरहेको सरकारले बुझ्न जरूरी छ– द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय अनुभूति नगराउँदासम्म शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएको सन्देश नजाने तथ्य जति स्पष्ट छ, त्यति नै कठिन छ– समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न ।

सँगै यो पनि स्पष्ट छ कि संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा पीडितहरूलाई समयमै विश्वस्त नतुल्याउने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिभित्र विदेशी स्वार्थको प्रवेश अवश्यम्भावी छ– जसका प्रष्ट संकेतहरू देखा पर्न थालिसकेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई समयमै पीडितमैत्री तवरमा निरुपण गर्न सकिएन भने यसका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू चौतर्फी रूपमा देखा पर्न सक्छन् ।

अहिले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा सीमित ‘युनिभर्सल जुरिडिक्सन’ को दबाब अन्य निकायहरूमा बढ्न सक्छ । दबाबको त्यो आयतन ती निकायहरूले थेग्न सकेनन् भने त्यो पछिल्लो समय आएको परिवर्तनका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुने संभावना रहन्छ ।

यसर्थ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई पीडित अनुकूल निरुपण गर्न सत्ता–विपक्षबीच समझदारीको खाँचो झनै बढेको बेला दलहरूबीच देखिएको तिक्तताले त्यस्तो समझ्दारी विकासमा अवरोध हुनसक्ने चिन्ता बढेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा होस् या चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा व्यक्तिगत ‘स्टेक’ केही नरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पटक–पटक परीक्षणमा पर्नु विडम्बना बनेको छ ।

अहिले देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चुलिंदै गएको आन्तरिक अविश्वास जो–कोहीको स्वार्थमा प्रयोग हुनुअगावै प्रम ओलीका पाइला यसतर्फ द्रुतरूपमा चल्नुपर्छ । यसको शुरूआत उनले स्वदेश फर्केसँगै डा.केसीको अनशन तोडाउने, कांग्रेससँगको विमर्श बढाउने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा द्वन्द्वपीडितहरूका आवाज समेटेर गर्न सक्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस