अर्थ/बजारमंगलबार, ८ माघ , २०७५

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पनि आस्वा प्रणालीबाट आईपीओ भर्न पाउने

हिमालखबर

जलविद्युत् आयोजना, सिमेण्ट उद्योगजस्ता स्थानीय स्रोतको प्रयोग गर्ने उद्योग वा आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा (जिल्लावासी)लाई प्रदान गर्ने शेयरमा पनि आस्वा प्रणालीमार्फत् आवेदन दिन सकिने भएको छ।

१ फागुनदेखि ऐच्छिक रूपमा आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सीडीएससी र शेयर रजिस्ट्रारहरूलाई ७ माघमै निर्देशन दिइसकेको छ। यसअघि आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा बासिन्दाले पाउने ‘ग’ वर्गको शेयरका लागि आस्वा प्रणालीमार्फत् आवेदन दिने सुविधा थिएन। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले शेयर भर्न तथा शेयर बाँडफाँटपछि प्रमाणपत्र र रकम फिर्ता लिन झण्झट व्यहोर्नु परिरहेको थियो।

शेयर बिक्री गर्नका लागि हितग्राही खाता खोल्नैपर्ने र शेयर अभौतिकीकरण गर्नैपर्ने हुँदा स्थानीयवासीले हैरानी खेप्नुपरेको थियो। दूरदराजका गाउँमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दालाई प्रक्रियाको भारी बोकाउँदै आएकामा अब उनीहरूले पनि सजिलै शेयरमा आवेदन दिन पाउने छन्।

आस्वा प्रणालीमार्फत् आवेदन दिएपछि निष्काशन बन्द भएको ३ दिनभित्रमा बाँडफाँट हुन सक्ने हुँदा स्थानीयवासीले पनि आफूलाई कति शेयर पर्‍यो वा परेन भनेर छिट्टै थाहा पाउन सक्छन्। “आस्वा प्रणालीले सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियालाई छिटोछरितो सहज, पारदर्शी, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक र लगानीमैत्री बनाएको छ,” धितोपत्र बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यो प्रणालीले शेयर नपरेको पैसा फिर्ता लिन ग्राहकलाई बिक्री प्रबन्धकको संकलन केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउँछ। फिर्ता रकम र त्यसको व्याज, हरेक वर्षको लाभांश तथा आईपीओ, बोनश र हकप्रद शेयर सीधै हितग्राही खातामा जम्मा हुने भएकाले आस्वा प्रणालीले लगानीकर्तालाई सजिलो बनाउँछ।

सर्वसाधारण शेयरधनीका लागि भने सेबोनले माघ २०७३ देखि काठमाडौं उपत्यका र साउन २०७४ देखि मुलुकभर आस्वा प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको थियो। स्थानीयवासीका लागि अहिले ऐच्छिक भए पनि छिट्टै नै अनिवार्य आस्वा प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। अहिले देशभर सबैजसो स्थानीय तहको पहुँचमा पुगेका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका २६७३ शाखामार्फत लगानीकर्ताले यस्तो सुविधा लिन सक्ने भएकाले आस्वा प्रणालीमा समेट्न खोजिएको बोर्डले जनाएको छ।

यससँगै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आईपीओ भर्न खोलेको डिम्याट खाताको नवीकरण शुल्क ३ वर्षसम्म छुट गर्न पनि बोर्डले निर्देशन दिएको छ। कानूनअनुसार स्थानीय बासिन्दाले पाउने शेयर बाँडफाँट भएको ३ वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइन्न।

प्रतिकृया दिनुहोस