आधा वर्षको खर्च लक्ष्यको १७.६८ प्रतिशत मात्रै
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना (पुस मसान्त) सकिँदा विकास लक्षित सरकारी पूँजीगत खर्च १७.६८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्ममा रु. ५५ अर्ब ५२ करोड मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ।
यस वर्षका लागि सरकारले रु. ३ खर्ब १४ अर्ब पूँजीगत बजेट छुट्याएको छ। पहिलो ६ महीनामा न्यून रकम मात्रै खर्च हुनुले विकास निर्माणको गति सुस्त भएको देखाउँछ। पूँजीगत खर्चको सुस्तताका कारण सरकारले लक्ष्य राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतिपूर्ण देखिएको छ।
तर, गत वर्षभन्दा पूँजीगत खर्च केही बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को पहिलो ६ महीनामा पूँजीगत खर्च रु. ४८ अर्ब ८ करोड मात्रै भएको थियो। गत वर्षका तुलनामा यो वर्ष पूँजीगत खर्च १३.७७ प्रतिशतले बढेको छ।
यस वर्ष पूँजीगत बजेटको आकार पनि गत वर्षको तुलनामा करिब रु. २१ अर्ब सानो छ। पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेका कारण ब्यांकहरूले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव (तरलता अभाव) खेप्नुपरेको ब्यांकरहरूले बताउँदै आएका छन्।
चालु खर्च भने लक्ष्यको ३५ प्रतिशत भएको छ। पुस मसान्तसम्ममा रु. २ खर्ब ९६ अर्ब चालु खर्च भएको छ। यो वर्ष सरकारले चालु खर्चका लागि रु. ८ खर्ब ४५ अर्ब विनियोजन गरेको छ। बितेको वर्ष पहिलो ६ महीनामा रु. ३ खर्ब ३१ अर्ब खर्च गरेको थियो।
पूँजीगत खर्च गर्नमा असफल देखिए पनि राजस्व संकलनमा भने सरकार तुलनात्मक सफल देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा सरकारले रु. ५ खर्ब २० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको करीब ५५ प्रतिशत हो। यो वर्ष सरकारले रु. ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ।
राजस्व संकलन पर्याप्त भएर खर्च हुन नसकेपछि सरकारको खातामा रु. १ खर्ब ४४ अर्ब बजेट रकम थुप्रिएर बसेको छ।