रिपोर्टसोमबार, ३० पौष , २०७५

गरीबी निवारण कोष खारेजी- रु.१९ अर्ब अलपत्र

गोपाल गडतौला

सरकारले विनातयारी संस्था खारेजी र कर्मचारीलाई पदमुक्त गरेपछि गरीबी निवारण कोषमार्फत गरिएको रु. १९ अर्ब लगानी जोखिममा परेको छ।

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चर्किएका बेला दूरदराजसम्म गरीबी निवारणसम्बन्धी काम गर्ने भनेर २०६० सालमा स्थापना गरिएको हो, गरीबी निवारण कोष। गरीबी निवारण कोष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको कोषलाई विश्व ब्याङ्कले अनुदान सहयोग गर्‍यो। त्यसयता कोषले ६२ जिल्लामा ३२ हजार २८८ वटा सामुदायिक संस्था खडा गर्‍यो र विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त अनुदान रकम घुम्ती कोषका रूपमा समुदायमा लगानी गर्न ती संस्थाहरूलाई उपलब्ध गरायो। प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने कोषले १३ देखि २५ जनासम्म सदस्य रहेका ती संस्थाहरूमा रु.१३ अर्ब ३७ करोड लगानी गरिसकेको छ। पछिल्लो १५ वर्षमा सामुदायिक संस्थाहरूबाट भएको रु.६ अर्ब आम्दानी समेत जोड्दा देशभरका सामुदायिक संस्थाहरूमा जम्मा भएको कुल रकम रु.१९ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ।

कोषले प्रत्येक संस्थालाई घुम्ती कोषवापत रु.४ लाखदेखि रु.१६ लाखसम्म अनुदान दिएको थियो। अनुदान रकमलाई ९० प्रतिशत मानेर सामुदायिक संस्थाहरूबाट घुम्ती कोषमा १० प्रतिशत रकम थप गरिएको र त्यसबाट समुदायका सदस्यहरूलाई १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइएको थियो। यसको रेखदेख र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी देशभर ४२१ वटा गैरसरकारी संस्थाले पाएका थिए। गरीबी निवारण कोषका अनुसार यसबाट ९ लाख ८८ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेका थिए।

तर, गएको २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत गरीबी निवारण कोष ऐन खारेज गर्ने र कोषका कार्यक्रमलाई भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। निर्णयअनुसार कोषका ५३ जना कर्मचारीलाई दुई वर्ष अवधि बाँकी छँदै गएको १६ पुसमा करार समाप्त गरेर विदा गरियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको दुई महीना बितिसक्दासम्म गरीबी निवारण कोषका कार्यक्रम मन्त्रालय मातहत आएका छैनन्।

करार समाप्त गर्नुअघि कोषका कर्मचारीहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबकिताब जिल्ला समन्वय समितिहरूमा बुझउन लगाइए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार भूमिकाविहीन झैं अवस्थामा रहेका जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई कुनै पनि कोषको रकम नचलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० असोजमै पत्राचार गरिसकेको थियो।

बेथिति बढाउने निर्णय !
दातृनिकायको अनुदान र समुदायको लगानी समेत गरी गरीबका नाममा परिचालित रु.१९ अर्बभन्दा बढी रकम रेखदेख गर्ने संयन्त्र र प्रणाली स्थापना नगरी गरीबी निवारण कोष खारेज गर्ने सरकारको निर्णय आफैंमा अचम्मको छ। २०७५ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरेको नेतृत्वमा गठित समितिले अध्ययनपश्चात् सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने वा स्थानीय सरकार मातहत लैजाने भन्नेबारे ठोस निर्णय गर्न सुझाएको थियो।

तर, सुझावअनुसार कुनै काम अघि बढेन। त्यसअघि २२ असार २०६८ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरीबी निवारण कोषलाई वैदेशिक सहायता प्राप्त नभए कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे स्वतन्त्र तेस्रो पक्षमार्फत अनुगमन गराउन र सिफारिशसहितको प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, सात वर्ष बितिसक्दा र कोष नै खारेज गर्ने निर्णय भइसक्दा पनि योजना आयोगबाट कुनै सिफारिस भएको छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव घिमिरे नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनमा गरीबी निवारण कोषले खडा गरेका सामुदायिक संस्था र तिनमा गरिएको लगानीको अभिलेख अपूर्ण रहेको, कोषमा रु.२७ करोड ८१ लाख बेरुजु देखिएको उल्लेख छ। कोषको आन्तरिक छानबिनले २०७४ असार मसान्तसम्म बेरुजु रकम रु.२५ करोड ९२ लाख देखाएको थियो। अध्ययनले सामुदायिक संस्थाहरूबीचमै समन्वय नभएको, लगानीको अनुगमन प्रभावकारी नभएकाले कोषले बेरुजु फर्छ्योट गर्न र आर्थिक अनुशासनहीनता कम गर्न नसकेको निचोडसमेत निकालेको छ।

बेरुजु फर्छ्योट नै नगरी सबै कर्मचारीको करार समाप्त गरिएकाले यस्तो अनुशासनहीनता दण्डनीय नहुने जोखिम बढेको छ। जस्तो कि, युएससी नामको गैरसरकारी संस्थाका पूर्वसामाजिक परिचालक संगम नगरकोटीले सामुदायिक संस्थाबाट रकम लिएको पाइएकोले ब्याजसहित सो रकम जम्मा गर्न सूचित गर्दै ६ पुसमा कोषले पत्र काटेको छ (हे.पत्र)। काठमाडौंका २० सामुदायिक संस्थामा सामाजिक परिचालक भएर काम गरेका नगरकोटीले कति रकम अनियमितता गरे भन्नेबारे भने पत्रमा केही उल्लेख छैन। नगरकोटीले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा ‘पाँच वटा संस्थाबाट आफूले लिएको पाँच लाख जति रकमको चेक २८ पुसमा भुक्तानी हुने गरी संस्थाहरूलाई नै बुझाएको’ दाबी गरे।

अर्को पनि उदाहरण छ। विश्व ब्याङ्कमार्फत जापान सामुदायिक विकास कोष (जेएसडीएफ) ले सन् २०१३ देखि २०१८ जनवरीसम्म चलाएको परियोजना समाप्त भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सो परियोजनासम्बन्धी कोषको एउटा खातामा रु.८५ लाख रकम भेटिएको छ। द्वन्द्वपीडितहरूको सीप र उद्यमशीलता विकासका लागि यो परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो।

अस्वाभाविक लाग्ने यो रकमबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत छानबिन शुरू गरेको छ। निश्चित प्रयोजनका लागि प्राप्त अनुदानको रकम ‘होल्ड’ गर्नुको कारणबारे भने कोषका अधिकारीहरू बोल्न चाहँदैनन्। कोषका एक जना अधिकारीले भने, “भविष्यमा सृजना हुनसक्ने दायित्वबाट सुरक्षित रहन यो रकम राखिएको हुनसक्छ।”

अध्ययनले विश्व ब्याङ्कको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। कोषलाई दिइएको अनुदान सहयोगको अनुगमन गर्ने विश्व ब्याङ्कको मिसन टोली सदस्यमा ब्याङ्ककै एक जना कर्मचारी नियमित आउने गरेको भन्दै अध्ययनले त्यस्तो अनुगमनको नतिजा विवादास्पद रहेको उल्लेख गरेको छ। सामान्यतया यस्तो अनुगमन स्वतन्त्र र विश्वासिलो तेस्रो पक्षबाट गराइन्छ।

अध्ययनले औंल्याएअनुसार सो अनुगमनमा डा. जाभियर ब्रोनफ्म्यान नामका विश्व ब्याङ्कका कर्मचारी नियमित रूपमा सहभागी हुने गर्थे। त्यसैगरी गरीबी निवारण कोषको सञ्चालक समितिका पाँच जना सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने भएकाले राजनीतिक दबाब धेरै हुने र कोषको मौजुदा संरचना र प्रणालीबाट गरीबी निवारणमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न कठिन हुने निचोड पनि अध्ययनले निकालेको थियो।

निकासको सुरसार छैन
अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई त्यस्तो सहायता बन्द भएपछि के गर्ने भन्नेबारे निकासको रणनीति बनाउने अभ्यास सबैतिर हुन्छ। विश्व ब्याङ्क, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष र जापान सामुदायिक विकास कोष (जेएसडीएफ) बाट कुल रु.३२ अर्ब ३६ करोड अनुदान पाएको गरीबी निवारण कोष खारेजीको चरणमा पुगिसक्दा पनि कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमको भविष्यबारे कुनै रणनीति बनेको छैन।

यसले कोषमार्फत परिचालित अनुदान र कोषको लगानीबाट सृजित सम्पत्ति संरक्षणको विषय थप चुनौतीपूर्ण बनेको देखाउँछ। कोषको लगानीमा डेढ दशकयता ६२ जिल्लामा सडक, कल्भर्ट, लघु जलविद्युत्, खानेपानी, बजार टहरालगायतका ५ हजार ६३१ वटा भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण गरिएका छन्।

गरीबी निवारण कोषले गएको वर्ष भविष्यमा कोषको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगको राय मागेको थियो। त्यसअनुसार १३ असार २०७५ मा आयोगले कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरूको आर्थिक पूर्वाधार जोगाउनुपर्ने, कोषले गर्दै आएका काम स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सामुदायिक संस्थाका सदस्यहरूलाई दिगो रोजगारी दिलाउने कार्य गर्नुपर्ने र कोषको सञ्चालन प्रक्रिया छरितो बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको थियो। तर, आयोगको सुझावअनुसार केही काम भएका छैनन्।

प्रतिकृया दिनुहोस