रिपोर्टआइतवार, पौष १५, २०७५

प्रम ओलीः विश्‍वमञ्‍चमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै

रामेश्वर बोहरा

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली १ पुसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा निस्कँदासम्म धेरैले यसबारे चासो दिएका थिएनन्। नेपाल र अमेरिकाका विदेशमन्त्रीबीच झण्डै दुई दशकपछि भेटवार्ता हुँदै थियो। वासिङटन डीसीमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उनका अमेरिकी समकक्षी माइकल रिचार्ड पोम्पेओबीचको भेटले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा एक किसिमको क्रमभंगता ल्याउँदै थियो।

यति हुँदाहुँदै पनि ३ पुसमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा दुई मन्त्रीबीच भेटवार्ता नहुँदासम्म यसबारे खासै चर्चा भएन। विदेश मन्त्रालयले भेटवार्तालाई उच्च महत्व दिएर वक्तव्य जारी गरेपछि मात्र यो विषय सार्वजनिक विमर्शको अंग बन्यो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू यो नजरअन्दाजलाई लामो समयसम्म मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध दुई छिमेकीबीच सन्तुलन खोज्नमै सीमित हुँदा सिर्जित आम मनोविज्ञानको नतीजा बताउँछन्। तर, ढिलोगरी शुरु भएको विमर्शमा पनि उच्चस्तरीय सम्पर्कबाट बढेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उचाइभन्दा आशंकाले महत्व पायो।

१७ वर्षमा खुलेको बाटो
५ माघ २०५८ मा तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेयता नेपाल र अमेरिकाबीच उच्च तहमा सम्पर्क र सम्बन्ध ठप्पजस्तै थियो। आर्थिक-विकास सहायता र आपसी हितका विषय आदानप्रदान हुँदै आए पनि नेपाल अमेरिकी प्राथमिकतामा पर्न छाडिसकेको थियो। कतिपय अवस्थामा त अमेरिकाले नेपाल मामिला समेत भारतको ‘नजर’बाट हेर्न थालेको थियो।

जबकि, पावेलको भ्रमणपछिका १७ वर्षमा नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तन भयो। यसबीचमा मुलुकको स्थायी संस्थापन मानिने राजसंस्थाको विदाइ भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा रूपान्तरित भयो, संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो र नयाँ संविधानअनुसार भएको निर्वाचनबाट संक्रमणकाल अन्त्य भई मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्यो।

मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा चामत्कारिकझैं लाग्ने यो परिवर्तन संसारलाई बुझाउन नसक्दाको नतीजा हो- २०७२ सालको नाकाबन्दीमा मुलुकले भोग्नु परेको कष्ट। संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि पोख्न भारतले गरेको त्यो नाकाबन्दीका बेला मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अपेक्षित साथ-सहयोग पाएन।

महाशक्ति अमेरिकाले नै अमानवीय नाकाबन्दीको खुलेर आलोचना गरेन, बेलायतलगायत युरोपेली मुलुकहरू र त्यसमा पनि युरोपेली युनियनले त संविधानमा बखेडा झिकेर नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्ने भारतीय कदममै स्वर मिलाए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेलायत र बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्स जाँदा जारी गरिएका संयुक्त वक्तव्य त्यसका दृष्टान्त हुन्।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणले विश्व जगतमा कायम यस्तो रिक्तता मेट्ने सरकारको अग्रसरता देखाउँछ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा दुवै छिमेकीसँग जति घनिष्ठ सम्बन्ध भयो, मुलुकका लागि उति नै हितकर हुने भए पनि बाँकी विश्व र महशक्ति राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध बढाउनु पनि जरुरी रहेको बताउँछन्।

डा. थापा भन्छन्, “यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्चस्तरीय तहमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध विस्तार स्वाभाविक हो।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नजिकका दुई छिमेकमा सीमित हुनपुगेको मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विश्व समूदायमा विस्तारको पहल थालेका छन्।

मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बनेपछि शुरुवातका १० महिनामा ठूलो आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भने आफ्नो भूमिकाबाट आशा जगाएका छन्। शुरुवातमा भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न समय खर्चेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि बाँकी विश्वलाई पनि उत्तिकै महत्व दिए।

त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीदेखि विभिन्न मुलुकस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गरे। अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपाललाई दिएको महत्व त्यसको एकमुष्ठ नतीजा हो।

“नेपालले पछिल्लो समय हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धि र स्थायित्वले गर्दा अमेरिका मात्र होइन, विश्व समुदायको नेपालप्रतिको आशा र विश्वास पनि बढेको अनुभव मैले गरेको छु,” परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, “अर्को कुरा, विश्वको शक्तिसन्तुलन पश्चिमबाट पूर्व सिफ्ट भइरहँदा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले यसको महत्व अझ बढाइदिएको छ।”

भ्रमणका बेला नेपाली सेनाका लागि हातहतियार खरीद गर्ने, नेपाललाई विकास सहायता उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा छलफल र समझदारी हुनु फरक प्रसंग हो। त्यसक्रममा मुलतः २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि बढेको मुलुकको भूराजनीतिक महत्व र उचाइको आकार थप फराकिलो बनेको छ।

“संविधान जारी हुँदा युरोपियन युनियनले जेजस्तो टीकाटिप्पणी गरेको थियो, हामीले त्यसबेला पनि प्रतिवाद गर्‍यौं, अहिले पनि आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्यौं,” ज्ञवाली भन्छन्, “अहिले उनीहरूमा ‘रियलाइजेशन’ देखिन्छ, हिजोका अविश्वास र असमझदारी कम हुँदै गएका छन्।”

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार लेखनाथ पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विदेशनीतिलाई चीन र भारतमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सन्तुलन खोजेको र अमेरिकाले दिएको उच्च महत्वले त्यसको पुष्टि गरेको बताउँछन्। “हाम्रो विदेशनीति भारत र चीनमा मात्र केन्द्रित हुँदा श्रम सम्बन्धलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कैयौं महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेका थिए,” पौडेल भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वले त्यही ठाउँमा अर्थपूर्ण थालनी गरेको छ।”

शंका होइन सम्भावना
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले ६ पुसमा ट्वीटरमा लेखे- “भारतलाई ‘अब पख्लास्’ शैलीको सार्वजनिक चेतावनी दिएर अमेरिका गएका परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकी नेतृत्वको चीनविरोधी इण्डो-प्यासिफिक सामरिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश गराएका छन्। यसबाट देशको सुरक्षालगायत राष्ट्रिय हितको मर्मस्थलमा गहिरो घाउ लाग्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीले सुधार्नुपर्छ।”

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणका क्रममा नेपाललाई अमेरिकाको ‘इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अंग बनाइएको भन्ने यस्तो चर्चाले धेरैलाई सशंकित तुल्यायो। हुन पनि, ‘इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको त्यस्तो रणनीति हो, जसको ध्येय यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्नु रहेको छ।

भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियासहितको यो सामरिक गठबन्धनमा नेपाल पनि सामेल हुन लागेको चर्चा चुलिनुको कारण ३ पुसमा जारी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य थियो। वक्तव्यमा ‘दुई नेताबीच ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट, खुला र स्वतन्त्र इण्डो-प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका र उत्तर कोरियालगायत विश्व मुद्दामा छलफल भएको’ उल्लेख थियो।

वक्तब्यमा ‘इण्डो-प्यासिफिक’ मात्र उल्लेख थियो, ‘इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ भनिएको थिएन। नेपाल फर्कनासाथ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ‘इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्र, उत्तर कोरिया र कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति, नेपालको छिमक नीतिबारे छलफल भएको तर यी रणनीतिक हिसाबले भन्दा बृहत हिसाबले आएको’ स्पष्टीकरण दिएपछि भने त्यस्तो संशय केही कम भएको छ।

अबको १-२ दशकमै महाशक्ति बन्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको चीनलाई रोक्ने अमेरिकी रणनीतिमा नेपालको अवस्थिति संवेदनशील र सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेकाले अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो ‘राडार’मा प्रवेश गराउन खोजेको प्रष्ट छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापा यो अवस्थामा कुनै सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनभित्र प्रवेश नगर्ने र विदेशनीतिमा तटस्थताको नीति अबलम्बन गर्दै आएको नेपालले फेरि पनि कसैको स्वार्थमा नपरी शक्तिराष्ट्रहरुसँग सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताउँछन्।

“अब शंकालाई अगाडि बढाएर, विस्तार हुन थालेको सम्बन्धलाई ओझेलमा पार्न हुन्न,” उनी भन्छन्, “अहिले अमेरिकादेखि युरोपसम्म सबैतिर परिवर्तन आएको छ, यो तथ्यलाई बुझेर हामीले पनि आफ्नो परराष्ट्रनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सबल बनाउने हो।”

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भने नेपालको चासो मुलतः आर्थिक विकासमा सहयोग र लगानी भित्र्याउनेमा केन्द्रित रहेको र विश्व समुदायको चासो पनि यो क्षेत्रमा नेपालले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने नै पाएको बताउँछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस