रिपोर्टसोमवार, पौष १६, २०७५

कांग्रेसमा धार्मिक ज्वरो

उपेन्द्र पोखरेल

पार्टीभित्र ‘हिन्दूराष्ट्र’ को दक्षिणपन्थी धार बलियो बन्दै जाँदा नेपाली कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता छाडेर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ को पुरानै धार समात्न अग्रसर छ ।

६ पुसमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको महासमिति बैठक । तस्वीरः रासस

२९ मंसीरदेखि ८ पुससम्म चलेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अगाडि सारेको धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा स्वीकृत भएन । महासमितिको निष्कर्ष समेटिएको १५ बुँदामध्ये दोस्रो बुँदामै धर्मसँग सम्बन्धित विषयले स्थान पायो, जहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द उल्लेख छैन । “कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता छाडिसक्यो”, पार्टीभित्र १२ वर्षदेखि हिन्दूराष्ट्रको अभियान चलाइरहेका पूर्वसांसद शंकर पाण्डे दाबी गर्छन् ।

महासमितिको निष्कर्षको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ– “नेपाली कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता, एक–अर्काको धर्मप्रति सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्छ ।” जबकि, कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको धारा ४ (१) मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उल्लेख गरिएको छ ।

उपसभापति निधि भने धर्मनिरपेक्षताको आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत नभएको बताउँछन् । भन्छन्, “१५ बुँदे निष्कर्ष समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा मात्र हो । मेरो राजनीतिक प्रतिवेदनमा धर्मनिरपेक्षता नै उल्लेख छ ।” हिन्दूराष्ट्रको मुद्दाले महासमिति बैठकमा प्रवेश नै नपाएको उनको दाबी छ । निधिको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “धर्मनिरपेक्षता संविधानको विशिष्ट उपलब्धि हो । धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दछ ।”

महासमिति बैठकलाई कांग्रेसको आन्तरिक जीवनको संसद् मानिन्छ, जसले पार्टीका विधान र नीति–नियम तय गर्छ । त्यही ‘संसद्’ ले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको धर्मनिरपेक्षतालाई छाडेर पुरानै मान्यताअनुसार धार्मिक स्वतन्त्रताको लाइन समातेको छ ।

बीचको बाटो
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतका अनुसार, एकातिर बैठकमा उपस्थित बहुमत महासमिति सदस्यले हिन्दूराष्ट्रको प्रस्ताव ल्याएको र उपसभापति निधिले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार धर्मनिरपेक्ष नीति लिनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको सन्दर्भमा बीचको बाटो अपनाएर पुरानै लाइन ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ शब्द उल्लेख गरिएको हो ।

“बहुसंख्यक महासमिति सदस्यबाट हस्ताक्षर भएर आएको विषयलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैनथ्यो, तर पार्टीले त्यही लाइनमा निर्णय गरेको होइन” बस्नेत भन्छन्, “पार्टी स्थापनादेखि नै कांग्रेसले धार्मिक स्वतन्त्रताको लाइन समातेकाले सहमतिका लागि बीचको त्यही बाटो अपनाउन जोड दिएका हौं ।”

महासमिति बैठकमा करीब १४०० सदस्य उपस्थित थिए, जसमध्ये ७१७ जनाले हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकमा २०० जना महासमिति सदस्य अनुपस्थित थिए । डडेल्धुराका कांग्रेस सभापति कर्णबहादुर मल्लले हिन्दूराष्ट्रको प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पढेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा दिएका थिए । पूर्वसांसद पाण्डे भन्छन्, “त्यसलाई सभापतिले दस्तावेजीकरण गर्नुभएन भने दुर्भाग्य हुनेछ ।”

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने डडेल्धुराका कांग्रेस सभापति मल्लले सभापति देउवाको हातमा थमाएको प्रस्ताव ज्ञापनपत्र मात्र रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एकतिहाइ महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव पार्टीको विधानअनुसार दर्ता हुन्थ्यो । दर्ता नगरेर हिन्दूराष्ट्र पक्षधरहरूले राजनीति मात्र गरेका हुन् । सभापति देउवाले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको बताइसकेका छन् ।”

महासमितिमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा सघन ढंगले उठाएका कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताको रणनीति पार्टीको १४औं महाधिवेशनतर्फ लक्षित देखिन्छ । पाण्डे भन्छन्, “यस प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका महासमिति सदस्यहरू ‘ग्रासरुट’ का नेता भएकाले उनीहरूमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा पनि प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।”

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भने महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा मुखरित भएर आउनुलाई १४–१६ मंसीरमा सरकारकै संलग्नतामा काठमाडौंमा आयोजित ‘एशिया प्यासिफिक समिट’ को प्रतिक्रिया मान्छन् । “त्यो कार्यक्रम नभएको भए महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्रको अजेण्डा यति दह्रो ढंगले आउने थिएन, त्यसमाथि बीपी कोइरालाको पार्टी धार्मिक विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अगाडि जान्छ भन्ने लाग्दैन” पौडेल भन्छन्, “कांग्रेसको प्राथमिकता राजनीतिक विषय हो, धार्मिक होइन ।”

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा उठ्नुलाई दक्षिणपन्थी धार बलियो बन्दै गएको मान्छन् । “एउटा दक्षिणपन्थी धार समात्दा अरू धेरै दक्षिणपन्थी कोर्सहरू जोडिन्छन्” आचार्य भन्छन्, “हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा आफूलाई प्रगतिशील पार्टीका रूपमा उभ्याउँदै आएको कांग्रेस र बीपी कोइरालाको विचारको पनि विरुद्धमा छ ।” उनको बुझइमा यसबाट २०६२/६३ को आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणदेखि संघीयता कार्यान्वयनसम्ममा कांग्रेसले लिएको अग्रसरताको जस गुम्ने खतरा हुन्छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्रको अजेण्डा आउनुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘होली वाइन’ पिएको ‘बाइ प्रोडक्ट’ का रूपमा अथ्र्याउँछन् । उनी भन्छन्, “यदि सरकार कुनै धर्मको प्रचार गर्ने कार्यक्रमको सहआयोजक बन्छ, बहुसंख्यक धर्मावलम्बीको भावनामा चोट पुर्‍याउने काम हुन्छ भने त्यस्तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ, जुन कांग्रेसभित्र देखियो ।”

धार्मिक मान्यतामा पक्ष–विपक्ष
स्वर्गीय खुमबहादुर खड्का पक्षधर नेता–कार्यकर्ता हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला त यसमा पहिलेदेखि नै लागिरहेका छन् । महासमिति बैठकमा भने कोइरालामा एकाएक यू–टर्न देखियो । खासगरी, महासमिति बैठककै सेरोफेरोमा भारतका पाँच वटा राज्यमा विधानसभाको निर्वाचन परिणाममा भाजपा धर्मराएपछि उनीमा परिवर्तन आएको आकलन गरिएको छ ।

जबकि १८ असोजमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कोइरालाले भनेका थिए, “स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काले पनि हिन्दूराष्ट्रको अजेण्डा उठाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यतिबेला मैले संविधान भर्खरै बनेको छ, परिस्थिति स्थिर भएपछि उपयुक्त समयमा अघि बढ्नुपर्छ भनेको थिएँ । अब समय आएको छ, हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा उठाउनुपर्छ ।”

महासमिति बैठकमा प्रस्तुत महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा भने उनी यस विषयमा मौन देखिए । अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि यस मुद्दामा मौन बसे । महासमिति बैठकमा लक्ष्मण घिमिरे, शंकर भण्डारी, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, पुष्पा भुसाललगायत खुमबहादुर खड्का निकटस्थ नेताहरूले हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा खुलेर बोले ।

कोइराला परिवारका नेताहरू महामन्त्री शशांकसहित केन्द्रीय सदस्यहरू डा. शेखर र सुजाता कोइराला धार्मिक स्वतन्त्रताका पक्षमा देखिन्छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल धर्मको मुद्दामा मौन बस्दै आएका छन् । उपसभापति निधि र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा खुलेर आएका छन् । १२ पुसमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा सिटौलाले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै कांग्रेसले अपनत्व लिएको बताए । सिटौला पक्षका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको बुझइ पनि उनकै जस्तो छ ।

कांग्रेसमा धर्मको अजेण्डाले ४ जेठ २०६३ पछि प्रवेश पाएको हो । आन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेपछि पूर्वसांसद शंकर पाण्डेले पहिलो पटक २६ जेठ २०६३ मा संसद्मा बोल्दै त्यसप्रति विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि उनी मेची–काली मोटरसाइकल यात्रा, टुँडिखेलमा सभा र देशभरि धर्म जागरण सभा र कोणसभा गर्दै हिंडे ।

भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल परेका खुमबहादुर खड्काले कारावास मुक्त भएपछि आफ्नो राजनीति अघि बढाउने अजेण्डा हिन्दूराष्ट्रलाई बनाए । ‘नेपाली कांग्रेस– हिन्दूराष्ट्र महाअभियान’ नाम दिएर उनले अभियान नै शुरू गरे । त्यसका सह–संयोजक थिए, नेता लक्ष्मण घिमिरे । खड्कालाई त्यसको पक्षमा मनाउने काम जेलमा पुगेर पूर्वसांसद पाण्डेले नै गरेका थिए ।

खड्काले पछि १३ चैत २०७३ मा केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त मुद्दालाई दर्ता नै गराएका थिए । उनको निधनपछि पनि उनी पक्षका नेता/कार्यकर्ताले यसलाई छाडेका छैनन् । “अब पनि कांग्रेसले हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा बोकेन भने भोलि नेकपाले यसलाई बोक्नेछ” घिमिरे भन्छन्, “नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै विगतमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा हुनुहुन्थेन ।”

घिमिरे व्यक्तिले आफूले इच्छाएको धर्म मान्न पाउनुपर्छ भन्ने बीपीको मान्यता रहेको भन्दै कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष नभई धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षधर पार्टी भएको अडान राख्छन् ।

७१ वटा पश्चिमा मुलुकमा इसाई, ५१ वटामा मुस्लिम, ९ वटामा बौद्ध र एउटामा यहुदी धर्मलाई राज्यले नै अंगीकार गरेको सन्दर्भमा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउँदा फरक नपर्ने उनी तर्क गर्छन् । “नेपालमा ८२ प्रतिशत हिन्दू र करीब ९४.४ प्रतिशत जनसंख्या ओमकार परिवारभित्र छ, यसैले हिन्दूराष्ट्र बनाउनु अनुपयुक्त हुँदैन” उनी भन्छन्, “धर्मनिरपेक्षताको दुष्परिणामस्वरूप मुलुकमा पछिल्लो समय धर्म परिवर्तन गराउने काम भइरहेको छ, जुन गलत हो ।”

कांग्रेसको राजनीतिलाई केलाउनेहरू भने मुद्दाको खडेरी परेको बेला र गुमेको जनमत आर्जन गर्न पनि उसले हिन्दूराष्ट्रको मुद्दालाई अस्त्र बनाएको टिप्पणी गर्छन् । “कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो, तर अहिले उठिरहेको हिन्दूधर्म सापेक्षताको मुद्दा अरू कुनै मुद्दा नभएर हो” विश्लेषक सौरभ भन्छन्, “मेरो विचारमा कांग्रेस अब वामपन्थी पार्टी भइसक्यो । त्यो होइन भनेर देखाउन र राप्रपासँग रहेको हिन्दूवादी मत तान्न पनि उसले त्यो नाटक गर्नुपरेको छ ।”

हुन पनि, कांग्रेसले मधेशको आफ्नो पुरानो जनमत गुमाएको छ, जहाँ बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीको बसोबास छ । मधेश आन्दोलनपछि जन्मेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले कांग्रेसको जनाधार खोसेका छन् । हिन्दूवादी मुद्दा उठाउँदा तराई मधेशमा ३–४ प्रतिशत मत बढाउन सकिने आकलन कांग्रेसभित्र देखिन्छ ।

त्यसो त, कांग्रेस सभापति देउवाले पनि भारतीय संस्थापनसँग कसिलो सम्बन्ध बनाउन त्यहाँका सन्त–महन्तहरूलाई प्रयोग गरेको नौलो विषय होइन । २०७३ वैशाखमा उनी १० दिने भ्रमणमा भारतको नयाँदिल्ली पुगेका थिए ।

त्यतिबेला देउवाले भारत भ्रमण गर्नुको उद्देश्य थियो, पत्नी आरजु राणाको कम्मरको शल्यक्रिया । तर, शल्यक्रियाअघि आरजुले भारतका बैङ्गलोर, गुजरातलगायत स्थानका विभिन्न शक्तिपीठको दर्शन गर्दै त्यहाँका पीठाधीशहरूसँग भेटघाट गरेकी थिइन् । तीमध्येका महŒवपूर्ण थिए, कांची कामकोटि पीठका शंकराचार्य जयन्द्र सरस्वती । उनकै माध्यमबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्बन्धको डोरी पहिल्याउन आरजु सफल पनि भएकी थिइन् ।

परिणाम १५ वैशाखमा उनी स्वदेश फर्केलगत्तै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा प¥यो । तत्कालका लागि ओली सरकार अडिए पनि चार महीनामा फेरि धर्मरायो । र, त्यतिबेलाको विपक्षी दल कांग्रेससहितको गठबन्धनले २० साउन २०७३ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनायो । त्यतिबेलाकै सहमतिअनुसार देउवाले २३ जेठ २०७४ मा सत्ताको बागडोर सम्हाले ।

यसको खुलासा ५ मंसीर २०७३ मा कैलालीको धनगढीमा आयोजित धर्म सम्मेलनमा आएका शंकराचार्यले नै गरेका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित त्यतिबेलाको सत्ता गठबन्धनको आयुबारे उनले सीमित राजनीतिकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूसँग रहस्य खोलेका थिए, “यो लामो समय चल्ने गठबन्धन हो । र, यसको सूत्रधार आरजु हुन् ।”

पार्टी बाहिरको बेचैनी
कांग्रेस महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर संकलन भइरहेको विषयले दुई नेतामा छटपटी देखियो– राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । त्यसलगत्तै थापाका तीन वटा गतिविधि देखिए । पहिलो, ट्वीट गरेर उनले भने– “कांग्रेस महामन्त्रीलगायतका नेताहरूको हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा व्यक्त विचारहरू सकारात्मक छन्, हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा संस्थागत निर्णय गरेर आए कांग्रेससहितका शक्तिहरूसँग सहकार्य हुन्छ ।”

दोस्रो, पोखरा पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटे । तेस्रो, ‘क्रिसमस डे’ कै दिन पारेर १० पुसमा प्रज्ञा भवनमा पार्टीको धर्म, संस्कृति विभागको कार्यक्रम आयोजना गरे, जहाँ उनले ‘७ फागुनदेखि हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा आन्दोलन थाल्ने’ अभिव्यक्ति दिए ।

यसका दुई आयाम देखिन्छन् । पहिलो, आफूले उठाउँदै आएको मुद्दा कांग्रेसले उठाउँदा सफलता मिलेको उनको आकलन । र, दोस्रो त्यसका कारण आफ्नो जनमत अझै खस्किने विश्लेषण । गएको वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा थापा नेतृत्वको राप्रपाले समानुपातिकतर्फ एक लाख ९६ हजार मत पाएको थियो ।

पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) ले ९४ हजार र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा (राष्ट्रवादी) ले करीब ४० हजार मत पाएका थिए । त्यो मतमा प्रजातान्त्रिक मतदाताको हिस्सा मुख्य रहेको र आफूतिर तान्न सकिने विश्लेषण कांग्रेसभित्र देखिन्छ ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कांग्रेसमा उठिरहेको हिन्दूराष्ट्रको अजेण्डामाथि चर्को असन्तुष्टि जनाए । संविधानको आधारभूत विषयमै प्रश्न उठ्न थालेकामा उनको असन्तुष्टि थियो । यसअघि १५ मंसीरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले ‘कांग्रेस श्रीपेच फर्काउने अभियानमा रहेको’ आरोप लगाएका थिए ।

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र बेला–बेला विभिन्न विचार प्रकट हुनु स्वाभाविक भएकाले यसबाट कोही बेचैन हुनु जरूरी नभएको बताउँछन् । “सहमतिको दस्तावेज निर्माणका क्रममा हामी धर्मनिरपेक्षताका सहयोगी बनेका थियौं” उनी भन्छन्, “संविधानमा उल्लिखित कुरालाई आत्मसात् गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको कांग्रेस संविधान निर्माणमा प्रमुख नेतृत्वकर्ताको हैसियतले पनि त्यसप्रति जिम्मेवार छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस