ब्लगमंगलबार, १० पौष , २०७५

जब भारतीय चेकपोष्ट हटे

कनकमणि दीक्षित

अगाडि बढ्न पछाडिको भू–राजनीति नियाल्न जरूरी छ– हाम्रो उत्तरी नाकामा कसरी रहे भारतीय चेकपोष्ट र कसरी हटाइए।

१० साउन २०२६, राजा महेन्द्रको शासनकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतबाट यस्तो संकल्प पारित भयो– “राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक नेपाल र भारतको मैत्रीपूर्ण परस्पर समानता, आदर एवं विश्वासमा आधारित भएको तथा सोही आधारमा दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध दिगो रहन सक्ने भएकोले हाम्रो चेकपोष्टमा रहेका भारतीय प्राविधिक र सैनिक दलले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरिसकेको हुनाले दुई राष्ट्रको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी त्यसलाई अझ सुदृढ गर्न ती दलहरुलाई श्री ५ को सरकारले नेपालबाट तुरुन्त फिर्ता पठाउने प्रबन्ध गरियोस् भनेर निर्णय गर्दछ।”

संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले। यो प्रस्ताव पारित हुनु भन्दा ठीक एक महीनाअघि– ११ असार २०२६ मा प्रम विष्टले दि राइजिङ नेपाल सँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “सन् १९५० को सन्धिअन्तर्गत नेपाल र भारतले तेस्रो मुलुकसँग खटपट पर्न गए एकापसमा सल्लाह गर्ने सहमति सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध तथा सन् १९६५ को भारत–पाकिस्तान युद्धमा पालना नभएकोले सो सहमति अब निष्क्रिय भएको छ।”

भारत र नेपालबीच ‘विशेष सम्बन्ध’ भनिने गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए र भने, “भारतको तथाकथित सुरक्षाको लागि नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता दाउमा राख्न सक्तैन।” प्रम विष्टले १७ हिमाली नाकामा तैनाथ भारतीय सेना तथा प्रहरीको ‘वाएरलेस् अपरेटर’ तत्कालै हटाइनुपर्ने माग राखे।

कीर्तिनिधि विष्टः लैनसिंह बाङ्देलको पोट्रेट ।

राजा महेन्द्र तथा प्रम विष्टको योजना अनुसार जसरी नेपाली भूमिबाट भारतीय ‘मिलिटरी लिएजन् ग्रुप’ हटाइयो, त्यसलाई आधुनिक नेपालको महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिमध्ये मान्नुपर्दछ।

कीर्तिनिधि विष्टको निधन एक वर्षअघि २५ कात्तिक २०७४ मा भयो भने राजा महेन्द्रको १७ माघ २०२८ मै। र, आजसम्म आइपुग्दा न पञ्चायत व्यवस्था रह्यो, न त राजसंस्था नै। तर आधुनिक नेपालको सार्वभौमिकताको ‘वजन’ बढाउने ती दुई पात्रबाट भएको यो काम विस्मृतिमा जानुहुँदैन।

जसरी चन्द्रशमशेरले २१ डिसेम्बर सन् १९२३ मा ब्रिटिश सरकारसँग समान सन्धिमा सही गरे, र जसरी जनता र केही नेताहरु मिलेर २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरे, यस्तै सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कार्य थियो– २०२६ सालको भारतीय चेकपोष्ट हटाउने कार्य।

भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र हुँदा पनि नेपाललाई उक्त देशकै एक राज्य बनाउने धेरैको मनसाय नभएको होइन। नेपाल स्वतन्त्र त रहिरह्यो, तर राणाकालपश्चात् राजा त्रिभुवनलगायत कतिपय अपरिपक्व राजनीतिक नेताहरू नयाँदिल्लीको अति नै प्रभावमा थिए। फेरि सन् १९४९ देखि १९५२ सम्म काठमाडौं खटिएका भारतीय राजदूत सी.पी.एन. सिंह एकदमै दम्भी कूटनीतिज्ञ थिए, जसको बुझाइ नेपाल भारतपरस्त बन्नैपर्छ भन्ने थियो।

यस्तै परिवेशमा जब चीनले दलाई लामाको तिब्बत माथि आँखा लगाउन थाल्यो, भारतीय गृहमन्त्री बल्लवभाई पटेलले प्रम जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र लेखे (७ नोभेम्बर १९५० मा) जहाँ उनले चिनियाँ सेनाको हस्तक्षेप विफल पार्न नेपाललगायत सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रमा सैनिक क्रियाकलाप बढाउनुपर्ने माग राखे।

१९५० मा नेहरूले भारतीय संसद्‌मा भाषण दिंदै भने, “हामीले नेपालको स्वतन्त्रता मान्दामान्दै पनि हाम्रो आफ्नो सुरक्षालाई मध्यनजर राख्नै पर्छ।” भारतीय सरकारको यस्तो अडानसामु नेपालको केही लागेन र भारतीय पक्षले रोजेका १७ स्थानमा भारतीय सैन्य टुकडी खटिए, शायद १९५१ देखि नै।

भूगोलविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतीय सैनिक, प्रहरी र प्राविधिकद्वारा संचालित १८ चेकपोष्ट– टिंकर, ताक्लाकोट, मुचु, मुगुगाउँ, छार्काभोट, कैसाङ, थोराङ्ग, लार्के, अठारसयखोला, सोमदाङ्ग, रसुवागढी, तातोपानी, लामबगर, नाम्चे, चेपुवा, ओलाङचुङगोला, थेचाम्मु, च्याङ्गथापुलगायत पश्चिमदेखि पूर्वसम्मका ठाउँमा थिए। (राष्ट्रिय पंचायतको भाषणमा प्रम विष्टले १८ नभई १७ चेकपोष्टको कुरा गरेका थिए।)

यी भारतीय चेकपोष्ट मुख्यतः उत्तरी सीमापारका गतिविधि नियाल्न राखिएका थिए, तर नेपालबारे सूचना संकलन र जासूसी गर्न पनि प्रयोग गरिएकै होलान्। उता बीपी कोइरालाले शुरु गरेको र राजा महेन्द्रले निरन्तरता दिएको चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई पनि यी चेकपोष्टले अप्ठ्यारो पार्दै जाने निश्चित थियो।

२००७ सालपश्चात् पश्चिमा पदयात्री, समाजशास्त्री र पर्वतारोही नेपाल आउने क्रम बढ्दै गयो र यिनीहरूमध्ये धेरैले भारतीय टुकडीहरूसँगको भेट उल्लेख गरे, जस्तै नामूद ‘हिमालयनिस्ट’ डेबिड स्नेल्ग्रोभ्। २७ मे १९५३ मा जब तेन्जिङ शेर्पा र एडमण्ड हिलरी सगरमाथाको चुचुरो पुगे, उनीहरूको विजयको खबर बेलायती पत्रकार जेम्स् मोरिस्ले नाम्चेबजारमा अवस्थित भारतीय टुकडीको आकाशवाणीबाट प्रसारण गरे।

नयाँदिल्लीका शासकहरू नेपाली सरकारको चेकपोष्ट हटाउने खुला ‘च्यालेन्ज’ बाट झस्किए। नेपालको यो अडान ‘ब्याक्डोर डिप्लोमेसी’ बेगर नै आएको थियो।

के देखियो भने राजा महेन्द्र र उनका प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्लीको नाडी राम्ररी छामेका थिए र यतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ थियो, जुन सही सावित भयो। सन् १९६९ को मे–जूनतिर नेपालले एक्कासी कुरा उठाएपछि डिसेम्बर १९६९ सम्म ७ चेकपोष्ट हटिसकेका थिए भने सन् १९७० को केही महीनाभित्रै बाँकी।

आजको नेपालमा कतिलाई सम्झन पनि गाह्रो पर्दो हो कि यो भूमिमा कुनै बेला विदेशी सैनिक यहाँका राज्य संचालककै अनुमतिसहित पहाडका कुनाकाप्चामा बसेका थिए। र यो पनि कि, अर्को ‘सेट’ राज्य संचालकले रवाफ र साहसका साथ तिनलाई हटाए पनि। नेपाली भविष्यका लागि दुवैथरीलाई चिनिराखेको राम्रो।

प्रतिकृया दिनुहोस