टिप्पणीआइतवार, पौष ८, २०७५

कांग्रेसले बिरायो गाउँको गोरेटो

पुरञ्जन आचार्य

राजनीतिक परिदृश्यमा ओइलाउँदै गएको कांग्रेसको साख फर्काउने शर्त हो- नेतृत्व र संगठनलाई चुस्त बनाउनु।

राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको ‘स्पेस’ खुम्चिँदै गएको लामो समय भयो। सात दशकअघि जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्दा देशको राजनीतिक विकल्प कांग्रेस मात्र थियो। त्यसबेला कांग्रेसमा केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँसम्म आकर्षक र प्रभावशाली व्यक्तिहरू थिए।

बौद्धिकता र राजनीतिक क्रियाशीलताबाट बनेको बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आयामको थियो। त्यही व्यक्तित्व र उनीमाथि सहयात्रीहरूको भरोसाका कारण २०१५ सालमा कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो र सरकार बनायो। बीपीका सहकर्मीहरूमा सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायत नेताहरू थिए। क्षेत्रीय नेताहरू पनि उत्तिकै सशक्त थिए। त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला पूर्वाञ्चलमै सीमित थिए। यस्तै, मधेशमा महेन्द्रनारायण निधि, रामनारायण मिश्र र शेख इद्रिसलगायत थिए।

कांग्रेसको पहिलो पुस्ता प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताको अनुयायी मात्र थिएन, तिनको जीवनदर्शन नै प्रजातान्त्रिक थियो। त्यो सम्पूर्ण शक्ति लिएर बीपीले सरकार चलाइरहँदा १ पुस २०१७ मा सैनिक ‘कु’ मार्फत प्रजातन्त्रको हरण भयो। देशभित्र सेनाको बलमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ को आवरणमा राजतन्त्र आफूलाई शक्तिशाली बनाउन जुट्यो। पञ्चायतकालमा अर्को राजनीतिक स्पेस बन्यो, कम्युनिष्ट युवाबाट।

स्पेस प्रतिस्पर्धामा कम्युनिष्ट ‘भारी’
बीपी कोइरालाले भारत बसेर निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष अघि बढाए। त्यही समयमा देशभित्र शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, मजदूर, किसान आदिको आन्दोलनमार्फत कम्युनिष्टहरूले आफ्नो राजनीतिक स्पेस निर्माण गर्दै जनतामाझ स्थापित हुँदै थिए।

एकातिर राजतन्त्र निरंकुश थियो भने अर्कोतिर भारतले गरेको थिचोमिचोसँगै नेपालको राष्ट्रियता जोडिएर आयो। कम्युनिष्टहरूले राष्ट्रियताको मुद्दालाई उचाले। कांग्रेसले भने राष्ट्रियताको मुद्दामा राजालाई स्पेस दियो र पहाडी सांस्कृतिक समूहमा आफ्नो स्पेस गुमायो।

भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको लाभ पनि कम्युनिष्टहरूले प्राप्त गरे। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनालगत्तै उनीहरूले २००७ सालको सम्झौता धोका हो भने। तर, कांग्रेस बोल्न सकेन। एकैचोटि बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त (संवत् २०५५) बाट मात्र उक्त सम्झौता धोका नै थियो भन्ने कुरा आयो।

२०३६ साल अघिसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस मात्र वैकल्पिक धार रहेको आम बुझाइ भए पनि त्यही समयको सेरोफेरोमा कम्युनिष्ट शक्ति समानान्तर रूपमा उदाइसकेको थियो। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध कांग्रेस एक्लैले आन्दोलन गर्ने क्रममा २०४६ सालसम्म आइपुग्दा कम्युनिष्टसँग मोर्चाबन्दी गर्नुको विकल्प कांग्रेससँग थिएन। कम्युनिष्टहरूलाई पनि २०४६ सालको राष्ट्रिय आन्दोलनबाट स्थापित हुने अवसर प्राप्त भयो।

२०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आउनुको कारण सुदूरपश्चिम थियो, जहाँ कम्युनिष्ट ‘मुभमेन्ट’ र चेतना पुगिसकेको थिएन। तर, इतिहास, भावना र नेतृत्वको संगमबाट प्राप्त कांग्रेसको बहुमत सरकार अन्तरद्वन्द्वबाट विघटन भयो। कांग्रेसझैं समानान्तर हैसियत तयार पारिसकेको कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो राजनीतिक स्पेस २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा देखाइदियो, यो पहिलो पार्टी बन्यो।

बिराएको बाटो
समयक्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैलीविरुद्ध गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई लागे। कांग्रेस थप कमजोर हुने बाटोमा गयो। कांग्रेस कमजोर भइरहँदा त्यो स्पेसमा तत्कालीन एमालेले कब्जा गर्दै आए पनि स्थिति फेरियो। उग्र कम्युनिष्ट विचारधाराको माओवादी जनयुद्धले राजनीतिक स्पेस बढाउँदै गयो।

महाकाली सन्धिका क्रममा एमालेमा फुट आयो। गिरिजाप्रसादले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा गए। २०५६ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। तर, कांग्रेस आफ्नो समर्थन क्षेत्र विस्तार गरेर बहुमतमा पुगेको नभई कम्युनिष्ट फुटको लाभ मिलेको थियो।

खासमा, २०४८ सालपछिका चुनावमा कम्युनिष्टहरू फुटेकै कारण कांग्रेसले संसद् र संविधानसभामा बहुमत वा ठूलो दल हुने अवसर पाएको थियो। गएको वर्ष भएका स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहका निर्वाचनमा सबै कम्युनिष्ट मिलेको भए कांग्रेसको यसभन्दा लज्जास्पद पराजय हुन्थ्यो।

कांग्रेसले २०४८ सालपछि समाजवाद छाडिदियो र नवपूँजीवादतिर ढल्कियो। निजी विद्यालय, अस्पताल, ब्याङ्क र यातायात आउनु राम्रो भए पनि त्यस क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रलाई सरकारले नै धरासायी बनायो। काठमाडौंकेन्द्रित विकास हुन थाल्यो, गाउँघर र आम नागरिकले सेवा-सुविधा पाउने ठाउँहरू लथालिंग र उपेक्षित बने।

त्यही रिक्ततामा एमालेले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम ल्याएर आफ्नो पकड अझ बलियो पार्‍यो। कांग्रेसले पनि २०५७ सालको बजेटमा ‘गरीबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम त ल्यायो तर प्रभाव देखिएन।

कांग्रेसका नेताहरू यतिबेला काठमाडौं उपत्यकामा महासमिति बैठकमा छन्। उनीहरू रनभुल्ल छन्। यसो हुनुका तीन कारण छन्। पहिलो, कांग्रेसको नेतृत्व अक्षम छ। दोस्रो, कांग्रेस आफ्नो विचार स्थिर र संविधान अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सकेको छैन र तेस्रो पार्टी संगठन अराजनीतिक छ। यी तीन पक्षमा कांग्रेस महासमितिले छलफल गर्नुपर्छ। अन्यथा राजनीतिक स्पेस विस्तारको संभावना टुंगिँदै कांग्रेसको औचित्य नै समाप्त हुने खतरा छ।

प्रतिकृया दिनुहोस