सेना समायोजनको मोडलबाट संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन खोजिएको आरोप
४-५ मंसिरमा काठमाडौंमा सम्पन्न द्वन्द्वपीडितहरूको भेलाबाट गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रप्रति द्वन्द्वपीडितहरूले नै आपत्ति जनाएका छन्।
उक्त संयन्त्रमा पीडक पक्षको वर्चश्व रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले भनेका छन्, “पीडक पक्षको वर्चश्व रहने राजनीतिक संयन्त्रबाट निर्देशित गर्ने र सेना समायोजनको मोडलबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउने मार्गचित्रलाई हामी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछौं।”
पीडक पक्षका प्रतिनिधिहरूबीच गोप्य सहमति भई प्रायोजित रूपमा उक्त भेला आयोजना गरिएको दाबी पनि उनीहरूको छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाह र सल्लाहकार भोजराज तिमिल्सैना, माओवादी पीडित संघका अध्यक्ष धर्मराज न्यौपाने तथा द्वन्द्वपीडितहरू नेत्रबहादुर भण्डारी, गणेश भण्डारी र कृष्णबहादुर रावतले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
“युद्ध अपराधी, मानवताविरुद्धका अपराधी र गम्भीर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने र न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने मार्गचित्र अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई निश्तेज पारिएमा हामी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गर्न तयार छौं,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।