टिप्पणीबुधवार, मंसिर १९, २०७५

‘विकास खर्च’ नहुने रोगको समाधान सूत्र

हिमालखबर

आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीको दायित्वबोध र ठेक्का प्रणालीमा पुनरावलोकन नै लक्षित पूँजीगत खर्च वृद्धिका आधार हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा अपेक्षा गरे अनुसार लक्षित पूँजीगत खर्च हुन सकेन । यसले यो विषय पुनः एक पटक सार्वजनिक बहसको रूपमा अगाडि आएको छ । वितेका वर्षहरूमा पनि पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत बजेट अत्यन्तै न्यून खर्च हुने गरेको तीतो यथार्थ छ ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि बजेट प्रस्तुति र अनुमोदन अघिल्लै आर्थिक वर्षमा भएको र अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता प्रक्रियागत कठिनाइलाई कानूनी रूपमै सम्बोधन गरिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा शीघ्रता र गुणस्तरीयता वृद्धि हुनुपर्ने सरकारको अपेक्षा स्वाभाविकै हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङभित्र रहेर सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले नै आयोजना छनोट, सोको लागि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन कार्यतालिका निर्धारण गर्ने हो । बजेट खर्च प्रचलित कानूनभित्र रही अधिकारप्राप्त व्यक्तिले सोझै गर्न सक्ने भएकाले यस वर्ष विगत वर्षहरूको तुलनामा पूँजीगत खर्चमा लक्ष्य अनुसार वृद्धि हुनुपर्ने हो ।

अधिकांश प्राथमिकता प्राप्त ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यसअघि नै ठेक्का लागिसकेकाले आयोजना कार्यान्वयन र रकम भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या नहोला । साना र मझाैला आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विना बजेट विनियोजन भएका खुद्रे आयोजना पनि नेपाल सरकारसँग छैनन् ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने समयकै कारण कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए पनि ठेक्कामा गइसकेका आयोजनाहरू सहज रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । बजेट विनियोजन गरिएका तर डीपीआर नै तयार नभएका आयोजनाहरूको पाँच महीना बित्ने अवस्थासम्म पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु जस्ता कारणहरूले पनि पूँजीगत खर्चले गति लिन सकेन ।

खर्च नहुने समस्या
विगतमा हामीले विकास साझेदारहरूको सुझाव समेतलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खरीद प्रक्रियालाई व्यवस्थित, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक अनुशासन पालना गराउने हतियारको रूपमा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बनायौं । त्यसैका आधारमा सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्यायौं ।

तर, विकास प्रशासनमा संलग्न जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले लक्षित पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा यसै ऐनलाई बाधक ठहर्‍याएका दर्जनौं उदाहरण छन् । हुन पनि नुनदेखि सुनसम्म र सियोदेखि जहाजसम्मको खरीद प्रक्रिया एउटै छ । हाम्रो प्रशासन संयन्त्र जोखिम नलिई विभिन्न बहानामा पन्छिन खोज्ने गरेको देखिन्छ । प्रक्रिया लम्ब्याएर स्थापित मापदण्ड, प्रक्रिया र कार्यविधिको खिल्ली उडाइन्छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना दाताकै चाहना र उनीहरूकै खरीद मापदण्ड अनुसार अगाडि बढाउँदा कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधानसँग बाझिने हुनाले द्विविधा भएर आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने गर्छ ।

अझ कतिपय अवस्थामा नेपालस्थित मिसनहरूलाई पर्याप्त अधिकार नहुँदा तालुक निकायको राय–स्वीकृति आवश्यक पर्ने, कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूको निकासा र शोधभर्ना रकम समयमै माग नगर्ने, रकम माग गर्दा बुझाउनुपर्ने प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायतका आवश्यक कागजात तथा सूचनाहरू समयमा पेश नगर्दा रकम निकासामा ढिलाइ हुनुले पनि पूँजीगत खर्च बढ्न सक्दैन ।

काम सम्पन्न भएपछि त्यसको पुष्टि गरी १० दिनभित्र कार्यसम्पन्न बिल सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने र बिल पेश भएको १५ दिनभित्र स्वीकृत गरी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, समयमा कामको पुष्टि, बिल स्वीकृति र भुक्तानी दिने कार्यमा सुधार देखिएको छैन । बिल पेश गरेको महीनौंसम्म भुक्तानी नदिंदा एकातिर पूँजीगत खर्च वृद्धि नहुने र अर्कोतर्फ विभिन्न बहानामा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गर्ने, नदिएमा अदालत गुहार्ने जस्ता समस्या दोहोरिइरहेका छन् ।

त्यस्तै, मोबिलाइजेशन पेश्की लिएर काम नगर्ने, समयमा काम नसक्ने, गुणस्तर र लागतमा बेवास्ता गर्ने ठेकेदारलाई समयमै कालोसूचीमा राखी कानूनको डण्डाले हिर्काउन सकिएको छैन । त्यसो हुनसकेको भए न्यून कबोलमा ठेक्का प्राप्त गरी लामो समयसम्म आफ्नो कब्जामा राख्ने, विभिन्न बहानामा भेरिएसनको माध्यमबाट लागत बढाउने तर निर्माण भने न्यून गुणस्तरको गर्ने धेरै पप्पु कन्स्ट्रक्सनहरूको जन्म हुने थिएन ।

कतिपय ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदारहरूको स्वार्थ बाझिने, आफूले नपाउने भएमा न्यून कबोल गर्नेलाई पन्छाउन राजनीतिक तहबाट दबाब सृजना गराई समय सार्न वा बोलपत्र रद्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गराउने, स्वार्थपूर्ति नभएमा विभिन्न प्रलोभन देखाई स्थानीय बासिन्दालाई उचालेर काम अगाडि बढ्नै नदिने र यसमा आम जनताको मागको कदरको हवाला दिंदै राजनीतिक तहबाट पनि संरक्षण दिने कार्यले आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

केही वर्षयता विनियोजन बजेट खर्च र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेभन्दा आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै नयाँ कार्यक्रमलाई थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै झण्डै रु.५५ अर्ब थप बजेट माग हुँदा विनियोजित पूँजीगत बजेट भने ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

यसबाट हाम्रो बजेट निर्माणको प्राथमिकता, विनियोजन दक्षता र आर्थिक अनुशासन पालनाप्रतिको दायित्वलाई कसरी बुझने ? यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वले समीक्षा गर्नुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई कम बजेट विनियोजन गरी तुलनात्मक रूपमा साना र कम आवश्यकताका आयोजनाहरूमा बढी रकम छुट्याउने प्रवृत्ति छ ।

यसले एकातिर आवश्यक र खर्च हुने ठाउँमा रकम अभाव हुने र अर्कोतर्फ बजेट खर्च नहुने त छँदैछ, आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गर्ने अस्वस्थ प्रचलन र निकायगत प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ ।

सधैं यस्तै होला ?
विगतको तुलनामा खर्च प्रणाली, कार्यान्वयन विधि, भुक्तानी प्रक्रिया र समग्र प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ । तर, प्रशासनिक कार्यविधि र प्रक्रियामा अझै पनि धेरै समस्या छन् । सार्वजनिक खरीद ऐनले उत्पन्न गरेको अप्ठेरो के हो भन्ने पहिचान गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

ठेक्का प्रणालीमा पनि पुनरावलोकनको आवश्यकता छ । ठेकेदारले समयमा काम अगाडि नबढाए, बीचैमा छोडे वा कुनै किसिमले ठेक्का तोड्नुपरेमा उसले गरेको कामको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति भराई बाँकी भुक्तानी दिने प्रावधान लागू गर्नुपर्छ ।

बाँकी कामको हकमा सोही बाँकी ठेक्का रकममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशन गर्ने वार्षिक राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि सूचकांक अनुसार वृद्धि गरी दोस्रो कम ठेक्का कबोल गर्ने ठेकेदार वा त्यसले नचाहेमा तेस्रोलाई दिने व्यवस्था गर्ने र मूल्यवृद्धिबाट बढ्ने रकम ठेक्का तोडिने ठेकेदारसँग क्षतिपूर्तिको रूपमा असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा कुनै आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढेमा तत्काल स्वतः बजेट तान्ने गरी अन्यत्र दिन सकिने व्यवस्था विनियोजन ऐनमै गर्ने, पूर्व योग्यता निर्धारणको माध्यमबाट ठेक्का लगाउने प्रणालीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नहुने र मिलेमतोमा आयोजना बाँडफाँड हुने जस्ता विकृतिहरू पनि देखिएका छन् । यस प्रक्रियामा संशोधन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा बढीभन्दा बढी ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने किसिमको बनाउनुपर्छ ।

सवारी साधन, कार्यालयका सामान, जग्गा, सफ्टवेयर जस्ता स्थिर सम्पत्ति र सामग्रीहरूको खरीदबाट पूँजीगत खर्च वृद्धि हुनुलाई प्रगति मान्ने मान्यताबाट बाहिर निस्किएर आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई आफ्नो दायित्वप्रति कानूनी रूपमै जवाफदेही बनाउन सकिएन भने बजेट कार्यान्वयनका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनेछन् ।

यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा सम्बन्धित सचिवलाई बजेट कार्यान्वयनको समग्र जिम्मेवार, सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवार बनाउने उद्घोष गरे पनि साढे चार महीना बितिसक्दा पनि नतिजा आउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गर्न सकेमा गुणस्तरीय निर्माणको आशा राख्न सकिन्छ । यसतर्फ केन्द्रले विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा शीघ्रता र नतिजामूलक बनाउने अर्को महत्वपूर्ण औजार अनुगमन हो । अनुगमनलाई परिणाममुखी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखा, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच समन्वयको खाँचो टड्कारो छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिलाई अझ् बढी सक्रिय बनाई यसैको मातहतमा रहने गरी प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले यस समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने, अन्य विषयगत मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संयुक्त अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

लामो समयदेखि छलफलको क्रममा रहेको आयोजना व्यवस्थापन कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै ढिलो भइसकेको छ । यस कानूनमा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारी एवं ठेकेदार र परामर्शदातालाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने, केन्द्रले कार्यान्वयनको चरणमा रहेका साना तथा मझाैला आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने एवं खर्चको गुणस्तर र समयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकियो भने आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्तिको अभावले बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताइँदैछ । कर्मचारी समायोजनमा केही समय लाग्ने भएमा तीनै तहको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीलाई काजमा व्यवस्थापन गरी काम लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्दा सबै वस्तु तथा सेवा र निर्माणको खरीद प्रणाली एउटै नगराई अहिले देखिएका समस्यालाई ध्यानमा राखी फरक–फरक किसिमको प्रक्रिया र विधि अपनाउन सक्ने र ठेकेदारले एक पटकमा बढीमा पाँच वटा मात्र ठेक्काको काम गर्न पाउने गरी संशोधन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसो भएमा न्यून बोलकबोलमा धेरै ठेक्का हात पारी सधैं अधुरो छाड्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिनेछ ।

यस्तै, निगरानी गर्ने निकायले पनि काम शुरू नगर्दै वा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेलामा फाइल झिकाई छानबिन गर्नुभन्दा काम सम्पन्न भएपछि विस्तृत छानबिन गर्दा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्दैन । यस्ता विषयहरूमा तत्काल ध्यान जान सकेमा आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च लक्षित रूपमा हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस