समाचारबुधवार, मंसिर १९, २०७५

सामाजिक सुरक्षा कोष- कार्यान्वयनको छैन विकल्प

शरद ओझा

राज्यकोषमा बढिरहेको थेग्नै नसक्ने भार कटौती गर्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सफल कार्यान्वयनले गरिखाने वर्गको जीवन सुरक्षित बनाउनेछ।

“हुँदा खाने र हुनेखाने दुवैलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको शुरूआत गरेका छौं। यसले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको ११ मंसीरमा शुरूआत गर्ने क्रममा गरेको सम्बोधनको यो अंशले नै धेरै कुरा बोलेको छ। २९ साउन २०७४ मा संसद्बाट पारित भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र त्यसअनुसार घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको सञ्चालन कार्यविधिमा श्रमिकका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना समावेश छन्।

यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइसकेको छ। कोषमा मासिक रूपमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्ने गरी यो योजना सञ्चालन हुनेछ। सरकारले कोषमा जम्मा हुने रकम पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गराउने र आवश्यक पर्दा कोषलाई अनुदान दिने काम गर्नेछ।

पेन्सन, उपदान र उपचार सुविधा
सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसार १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउनेछन्। सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधिअनुसार श्रमिकले अवकाश हुँदाको अवधिसम्म कोषमा जम्मा गरेकोे रकममा प्रतिफलसमेत जोडेर १८० ले भाग गर्दा आउने रकम मासिक निवृत्तिभरणका रूपमा प्राप्त गर्नेछन्।

यो सुविधा पाउन रोजगारदाता परिवर्तन भए पनि फरक पर्ने छैन तर कोषमा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनैपर्नेछ। कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी श्रमिकले १५ वर्षभन्दा बढी पनि योगदान गर्न सक्ने बताउँछन्।

उनीहरूले योगदान अवधिअनुसार निवृत्तिभरण पनि बढी पाउनेछन्। कोषमा १५ वर्षभन्दा कम समय योगदान गरेकाले चाहिँ अवकाश हुँदा उपदानको सुविधा मात्र पाउने छन्। श्रम ऐनअनुसार श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकिएकाले १ साउन २०७६ सम्म बढीमा ४३ वर्ष उमेर पुगेका श्रमिक मात्र निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन्।

कार्यविधिअनुसार हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएका कर्मचारीले सञ्चय कोषको रकम झिक्न वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण गर्न तथा उपदान कोष भएका प्रतिष्ठानले सो कोषको रकम कर्मचारीमा बाँडफाँट वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन्।

१ साउन २०७६ पछि नियुक्त हुनेहरू भने अनिवार्य रूपले निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुनेछन्। हाल विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरू भने व्यवस्थापन र कर्मचारीबीचको सहमतिमा १५ वर्ष योगदान गर्ने उमेर भए निवृत्तिभरण वा उपदान योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्।

श्रमिकले अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्दा रु.१ लाखसम्म र घरमै बसेर उपचार गर्दा रु.२५ हजारसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा पाउनेछन्। त्यसका लागि कोषमा न्यूनतम ६ महीना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ।

श्रमिकले बिरामी पर्दा दिने १२ दिनभन्दा बढी बिदा बस्नुपरेमा रोजगारदाताले बेतलबी बिदा दिनेछन् भने कोषले १३ सातासम्म आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम दिनेछ। मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत १८ महीनाको अवधिमा १२ महीना वा लगातार १२ महीना कोषमा योगदान गरेका योगदानकर्ता वा विवाहित पुरुष योगदानकर्ता भए उनको पत्नीले प्रसूति स्याहारका लागि एक महीना बराबरको तलब पाउनेछन्।

श्रम ऐनअनुसार महिला श्रमिकले ९८ दिनको प्रसूति विदा पाउँछन्, जसमध्ये दुई महीना रोजगारदाताले तलबी विदा दिनुपर्छ। अब ६० देखि ९८ दिनसम्म बिदा बस्दा कोषबाट आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम दिइनेछ।

काम गर्ने क्रममा दुर्घटनामा पर्ने श्रमिकले सम्पूर्ण उपचार खर्च तथा कार्यस्थल बाहिर दुर्घटनामा पर्दा रु.७ लाखसम्म उपचार खर्च पाउनेछन्। दुर्घटनाबाट काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका श्रमिकका लागि कोषले आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकमलाई शतप्रतिशत मानेर असक्षमता प्रतिशतका आधारमा आजीवन निवृत्तिभरण दिनेछ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत श्रमिकको मृत्यु भएमा पति वा पत्नी बेरोजगार भए आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तिभरण दिइनेछ।

वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सञ्चय कोषवापत रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले श्रमिकको आधारभूत तलबको १०-१० प्रतिशत तथा उपदानवापत ८.३३ प्रतिशत रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सामाजिक सुरक्षाका अन्य योजनामा सहभागिताका लागि भने रोजगारदाताले आधारभूत तलबको १.६७ प्रतिशत र श्रमिकले एक प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ।

आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ बाट संकलन गर्न शुरू गरिएको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करवापतको रकम पनि कोषमा जम्मा गर्ने सरकारको तयारी छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना कर आम्दानीका रूपमा संकलित सो रकम सरकारको सञ्चित कोषमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण हुने बताउँछन्।

कोषमा अहिले केन्द्रीयस्तरको श्रमिक कल्याणकारी कोषबाट जम्मा भएको रु.१९ अर्ब ३३ करोड छ। हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै आएको कोषमा अबको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको छ। कोषलाई स्वायत्त निकायका रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।

कार्यान्वयनको विकल्प छैन
काठमाडौं उपत्यकामा ६ मंसीरदेखि रोजगारदाता सूचीकरणको काम शुरू गरेको कोषले प्रदेश-३ का अन्य जिल्लामा १५ मंसीरमा सूचीकरण शुरू गर्दैछ। त्यसैगरी, प्रदेश-१ मा १ पुसदेखि, प्रदेश-२ मा १५ पुस, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश-५ मा १ माघ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ माघदेखि रोजगारदाता सूचीकरण शुरू गर्ने सूचना कोषले जारी गरेको छ।

सूचीकरण शुरू भएको तीन महीनाभित्र सबै प्रदेशका रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरे निर्धारित समयमा सूचीकृत नहुने रोजगारदाता वा प्रतिष्ठान कारबाहीको भागीदार हुने बताउँछन्।

रोजगारदाता-प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमार्फत अनलाइनबाटै कोषमा सूचीकृत हुन सक्छन्। कोषमा सूचीकृत भएको तीन महीनाभित्र सबै रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको विवरण पनि कोषमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। योजनाअनुसार काम भएमा १५ साउनसम्म देशभरका श्रमिक कोषमा दर्ता हुनेछन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरका उद्योग र प्रतिष्ठानहरूमा करीब ३५ लाख श्रमिक कार्यरत छन्। एक पटक कोषमा दर्ता भएका श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गरे पनि पुरानै दर्ता नम्बर कायम हुनेछ। श्रम ऐनमा ३१ भदौ २०७४ देखि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कोषमा रकम जम्मा गर्ने मिति भने टुंगो लागेको छैन। कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी श्रमिक दर्ता प्रक्रिया शुरू भएपछि यसको टुंगो लाग्ने बताउँछन्।

महत्वाकांक्षी मानिएको सामाजिक सुरक्षा योजना सजिलै कार्यान्वयन होला त ? श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट देशभित्रै रोजगारको विश्वास दिलाउन योजना कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताउँछन्। विष्ट भन्छन्, “एकखाले अनिश्चितता र असुुरक्षाको अवस्था अन्त्य भएको छ, यसले असल औद्योगिक सम्बन्ध स्थापनामा पनि सघाउ पुर्‍याउनेछ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा यसलाई सामाजिक रूपान्तरणको शुरूआत मान्छिन्। “सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित भविष्यको आधार हो,” राणा भन्छिन्, “योजना सफल पार्न हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौं।”

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि देशभित्रै गरिखाने अवसर सिर्जनाका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको विकल्प देख्दैनन्। शर्मा भन्छन्, “हाम्रो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको सुख र सन्तुष्टिकै लागि हामी सामाजिक सुरक्षा दिन प्रतिबद्ध भएका हौं।”

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा कुनै पनि संस्थाबाट नियमित तलब पाउने कर्मचारी मात्र समेटिने छन्, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले तत्काल यो सुविधा पाउने छैनन्। श्रममन्त्री विष्ट तत्काल औपचारिक क्षेत्रमा मात्र लागू हुने भए पनि यसलाई क्रमशः स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा विस्तार गरिने बताउँछन्।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत कोषको दायरामा ल्याइए यो कोष निकै ठूलो हुनेछ। दायित्व पनि ठूलै हुने हुँदा कोषको रकम बढी प्रतिफल मिल्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिए श्रमिकलाई घोषणा गरिएका सुविधाहरू दिनु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

यसको सफलताले भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वर्षेनि चुलिँदो राज्यकोषमाथिको भार कटौती हुनेछ। सरकारले हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको करीब चार प्रतिशत रकम वृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा रु.४३ अर्ब ३९ करोड र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा रु.४६ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस