शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई नदिने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीले नै सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने आशय नरहेको बताएको स्मरण गरेका थिए।
सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयले पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने विचार सही भएको भन्दै उनले संविधान र नीति विपरीत निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयसँग जोडेर कुनै पनि जिम्मेवारी नदिइने स्पष्ट पारे।
१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १६६ नम्बर बुँदामा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेका थिए।
यस बुँदामा व्यापक आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्रीले यसअघि नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर असहमति जाहेर गर्दै यस्तो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको बताएका थिए।
मन्त्री पोखरेलले मंगलबार संसदमा बोल्दै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयले एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्ने र कोषको रकम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक विकासमा खर्च गर्न सकिने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालका पुरक प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न छलफल भइरहेको र विश्वविद्यालयको आफ्नै आयले मात्रै यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए।
यो महीनाभित्र परीक्षाको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने भन्दै मन्त्री पोखरेलले एसईईलाई खारेज गर्ने, परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिने वा परीक्षा बोर्डले स्वीकार गर्ने तीन वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी गराए।
उनले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ बनेको समेत जानकारी गराए । साथै शिक्षा ऐन २०२८ लाई परिवर्तन गरी नयाँ ऐन ल्याउनका लागि तीनवटा विधेयकको तयारी भइरहेको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए।
