‘यो विधेयकमा सुधार्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने धेरै कुरा छन्’
‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयाे भने अदालतमा मुद्दा चलेर सजाय तोकिंदैन। सरकारी कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्छ, कसैले लेखेको मन परेन भने बोलाउँछ, चिट काट्छ र जरिवाना तिराउँछ।’
