नागरिकता विधेयकमा राष्ट्र प्रमुखको ‘भिटो’
नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउँदा राष्ट्रपतिले सुझाएको १५ बुँदामा पर्याप्त विमर्श नगरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाए राष्ट्रपतिको गरिमा र संसदीय व्यवस्थाकै अपमान हुन्छ।