द्वन्द्वपीडितको चित्त बुझाऊ
योजनाकार र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान नसच्चिने हो भने संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायको घाउ थप बल्झाउन सक्छ।