‘भ्रष्टाचार गर्न नेता-कार्यकर्ता नै कर्मचारीसँग मिल्ने रहेछन्’
बजेट र योजनामा सङ्घको विभेदकारी नीतिले थलिएका पालिकाका एकल अधिकार समेत अतिक्रमणमा पर्दा सङ्घीयता कमजोर बनेको छ।