HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
विवादास्पद अध्यादेश खारेजीको संवैधानिक बाटो
विवादास्पद अध्यादेश खारेजीको संवैधानिक बाटो
लक्ष्मी बस्नेत
संविधानविद्रूका अनुसार धारा ६६ अनुसार मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश फिर्ता लिन सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिबाट धारा ११४ अनुसार यसको खारेजी हुनसक्छ । सोमबार जारी दुई अध्यादेशलाई लिएर पार्टी बाहिर मात्रै होइन भित्रै पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशः संविधानमाथि प्रहार, लोकतन्त्रको उपहास
प्रधानमन्त्रीको अध्यादेशः संविधानमाथि प्रहार, लोकतन्त्रको उपहास
कोभिड—१९ महामारीविरुद्ध विशेष योजनासहितको राष्ट्रिय कार्यक्रमको बदलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानको मर्म विपरित त छ नै, यसले राजनीतिक अस्थीरता पनि निम्त्याउने छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता गर्ने ओम्‍नीलाई कालोसूचीमा राख्ने पक्रिया अघि बढ्यो
स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता गर्ने ओम्‍नीलाई कालोसूचीमा राख्ने पक्रिया अघि बढ्यो
स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता गरेको भन्दै ओम्‍नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि (ओबीसीआई) लाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमनको कार्यालयलाई पात्राचार गरेको छ।
ह्यान्ड स्यानिटाइजरमा विषाक्त रसायन भेटियो, बिक्री र प्रयोग रोक्न विभागको निर्देशन
ह्यान्ड स्यानिटाइजरमा विषाक्त रसायन भेटियो, बिक्री र प्रयोग रोक्न विभागको निर्देशन औषधि व्यवस्था विभागले अहिले बजारमा बिक्री-वितरण भइरहेका कतिपय ह्यान्ड स्यानिटाइजर तोकिएको मापदण्ड अनुसारको नभएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै, स्यानिटाइजर निर्धारित मापदण्ड अनुसारको छ कि छैन भन्ने विवरण हेरेर मात्र खरीद र प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई सचेत गराइएको छ।
कसरी पायो ओबीसीआईले अर्बौंको स्वास्थ्य सामग्री ठेक्का ? को हुन् तुलबहादुर सिंह (हरि) ?
कसरी पायो ओबीसीआईले अर्बौंको स्वास्थ्य सामग्री ठेक्का ? को हुन् तुलबहादुर सिंह (हरि) ? कोभिड— १९ को महामारीमा अपारदर्शी ढंगबाट अर्बौंको ठेक्का पाएको ओबीसीआई कम्पनीसँग स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको अनुभवभन्दा प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्मको पहुँच कारक देखिन्छ ।
गुणस्तर यकिन नभएको भन्दै सरकारद्वारा चीनबाट ल्याइएका किट प्रयोग नगर्न निर्देशन
गुणस्तर यकिन नभएको भन्दै सरकारद्वारा चीनबाट ल्याइएका किट प्रयोग नगर्न निर्देशन गुणस्तरमा आशंका गरिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी ग्रुपमार्फत चीनबाट झिकाइएको कोभिड—१९ र्‍यापिड डायग्नोष्टिक किट तत्काल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
बाँस्कोटाको राजीनामा, परीक्षणमा प्रधानमन्त्री
बाँस्कोटाको राजीनामा, परीक्षणमा प्रधानमन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा पछि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान नहुने आशंका गरिनुको पछाडि भने प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्ध प्रमुख देखिन्छ । हुन पनि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मार्फत पहिलो पटक सांसद बनेका बाँस्कोटा नेकपाका कयौं नेताहरुलाई पछाडि पार्दै पार्टी र सत्तामा छलाङ मारे ।
मन्त्री बाँस्कोटाले कमिसन डिल गरेका मिश्र को हुन् ?
मन्त्री बाँस्कोटाले कमिसन डिल गरेका मिश्र को हुन् ? सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरीद प्रकरणमा विजयप्रकाश मिश्र ठेकेदारको एजेन्ट, संसदमा विज्ञ, अनियमितताबारे उजुरीकर्ता र मन्त्रीसँग ७० करोडको बार्गेनिङ गर्ने बहुभूमिकामा देखिन्छन् ।
असंवैधानिक–अलोकतान्त्रिक मिडिया काउन्सिल विधेयक
असंवैधानिक–अलोकतान्त्रिक मिडिया काउन्सिल विधेयक विज्ञहरूको सभा मानिने राष्ट्रिय सभाका सांसद्ले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था थपेर प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन्।
जनताको जासूसीमा सरकार
जनताको जासूसीमा सरकार नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि सुरक्षा निकायले खरीद गर्ने निगरानीका उपकरणको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोगको जोखिम देख्छन् । उनी भन्छन्, “माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले निगरानीको उपकरणलाई दुरुपयोग गरेर व्यक्तिका संवेदनशील सूचना सङ्कलन गरेको उदाहरण हामीसँग छ ।”
सडक दुर्घटना: मरण कि हत्या
सडक दुर्घटना: मरण कि हत्या सडक सुरक्षा सम्बन्धी अत्यावश्यक प्रणाली नबनाइँदा वर्षेनि बढ्दो सडक दुर्घटनाका कारण देशले आर्थिक रूपमा सक्रिय ठूलो जनसंख्या गुमाइरहेको छ।
ज्यानमारा क्रसरलाई चार करोडको ठेक्का
ज्यानमारा क्रसरलाई चार करोडको ठेक्का नगरपालिकासँग गरेको सम्झौता अनुसार मापदण्डभित्र रहेर जय बजरङ्ग एक्लैले गिट्टी बालुवा संकलनको काम गर्नुपर्ने हो । तर, जय बजरंगका सञ्चालक शर्माले आफु एक्लैले उक्त काम गर्न नसक्ने भन्दै अन्य उद्योगलाई पनि काम लगाएको बताउँछन् ।
अपराध कर्ममा क्रसर उद्योग, स्थानीय सरकारको संरक्षण
अपराध कर्ममा क्रसर उद्योग, स्थानीय सरकारको संरक्षण धनुषामा अवैध उत्खननको विरोध गर्दै आएका एक किशोरलाई टिपरले किचेर मारेपछि क्रसर उद्योगको अपराध कर्म उदाङ्गिएको छ ।
ओली सरकारका नयाँ कानून, संवैधानिक अधिकारमै अंकुश
ओली सरकारका नयाँ कानून, संवैधानिक अधिकारमै अंकुश सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विभिन्न चारवटा विधेयकले संविधान विपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र सरकारी अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिने व्यवस्था गरेका छन्।
एमडीएमएस ठेक्का अयोग्यलाई
एमडीएमएस ठेक्का अयोग्यलाई नेपालीको अवैध लगानी रहेको र नेपालकै दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीसँग कारोबार गर्ने सिङ्गापुरस्थित नमस्ते ग्लोबललाई झण्डै रु. ७७ करोडको एमडीएमएस ठेक्का दिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वार्थको द्वन्द्व खडा गरेको छ।
स्वार्थको द्वन्द्व देखिने प्रमाण लुकाएर नमस्ते ग्लोबललाई एमडीएमएसको ठेक्का
स्वार्थको द्वन्द्व देखिने प्रमाण लुकाएर नमस्ते ग्लोबललाई एमडीएमएसको ठेक्का
रामु सापकोटा
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को ठेक्का पाउने सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्पनीको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारको बेपरवाह 'कागजी अनुगमन'
स्थानीय सरकारको बेपरवाह 'कागजी अनुगमन'
योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि साढे दुईवर्षे कार्यकालमा धेरै उपप्रमुखले यो अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा नाम मात्रका अनुगमन प्रतिवेदन बन्ने क्रम मौलाएको छ।
नेकपा नेताहरुको आक्रोशः ‘राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि हो ?’
नेकपा नेताहरुको आक्रोशः ‘राष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि हो ?’
नभन्दै १२ बजेतिर, एकै पटक नेताहरु बैठक हलमा छिरे । दाहालले सोधिहाले– कहाँ जानु भएको थियो ? केहीबेर जवाफ नआए पछि दाहाल आफैंले संविधान र पार्टी प्रणालीबारे सम्झना गराए ।
सूचना माग्दा अटेरी
सूचना माग्दा अटेरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्दा लुकाउने गरिएको छ, सूचना आयोगले दिएको आदेश कार्यान्वयन पनि न्यून छ।
एमडीएमएस ठेक्का पाउने मलेशियाको कम्पनी निलम्बित
एमडीएमएस ठेक्का पाउने मलेशियाको कम्पनी निलम्बित
'नेपालमा ओएससी सञ्चालन गर्न मलेशियाका पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई घूस'
'नेपालमा ओएससी सञ्चालन गर्न मलेशियाका पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई घूस' मलेशियाको प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडीका निर्देशक अजलान साह जफ्रिलले मलेशियाका पूर्व उपप्रधान तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री अहमद जाहिद हमिदिलाई २० लाख मलेशियन रिंगिट घूस दिएको बताएका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ठेक्का पाएको कम्पनीमा अवैध लगानी
दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ठेक्का पाएको कम्पनीमा अवैध लगानी सिङ्गापुरको नमस्ते ग्लोबलमा ललितपुरका कविन्द्रराज मल्लको लगानी रहेको भेटिएको छ, जुन नेपालको कानून अनुसार अवैध हो । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद : लाचार सरकार गैरजिम्मेवार विश्वविद्यालय
मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद : लाचार सरकार गैरजिम्मेवार विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षामा सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेका त्रिवि र केयूले नै ठगी गर्ने कलेजहरूलाई प्रोत्साहन दिंदा विद्यार्थी मारमा परिरहेका छन्।
२८ हप्तामा गर्भपतन गराउन नसक्ने चिकित्सकको अडान, अझै बनेन नियमावली
२८ हप्तामा गर्भपतन गराउन नसक्ने चिकित्सकको अडान, अझै बनेन नियमावली स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमावली नबनाउँदा महत्वपूर्ण मानिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
बढी शुल्क लिने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्छ : डा. भगवान कोइराला
बढी शुल्क लिने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्छ : डा. भगवान कोइराला बढी शुल्क असुल्नु घूसखोरी जस्तै हो । त्यसैले घूस लिने व्यक्तिमाथि जसरी कारबाही हुन्छ, कलेज सञ्चालकलाई पनि त्यस्तै कारबाही गर्नुपर्छ ।
कसले रोक्ने बसरुद्दीन अन्सारीकाे बदमासी ?
कसले रोक्ने बसरुद्दीन अन्सारीकाे बदमासी ? बढी शुल्क असुल्ने र आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गर्ने वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथि कारबाही नहुनुले राजनीतिक संरक्षणको आडमा भइरहेको ठगी शृंखलालाई बढावा दिएको छ।
नेशनलका विद्यार्थी शुल्क समायाेजन माग्दै काठमाडौंमा, भन्छन्- सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएसम्म वीरगञ्ज फर्किन सक्दैनौं
नेशनलका विद्यार्थी शुल्क समायाेजन माग्दै काठमाडौंमा, भन्छन्- सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएसम्म वीरगञ्ज फर्किन सक्दैनौं एमबीबीएस तहका लागि तोकिए भन्दा बढी असुलिएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थी कुटपिट र दमन भएपछि काठमाडौं आएर सम्बद्ध निकाय धाउन थालेका छन्।
ग्याष्ट्रिकका औषधिमा क्यान्सर गराउने तत्व !
ग्याष्ट्रिकका औषधिमा क्यान्सर गराउने तत्व ! औषधि व्यवस्था विभागले ग्याष्ट्रिकका बिरामीले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्दै आइरहेका १४ ब्रान्डका रेनिटिडाइन समुहका औषधिमा क्यान्सर गराउने तत्व फेला परेको सुचना प्रकाशित गरेको छ ।
मेडिकल कलेजका अवैध कारोबारलाई राजनीतिक संरक्षण
मेडिकल कलेजका अवैध कारोबारलाई राजनीतिक संरक्षण
सीआईबीको फरार सूचीमा रहेका शर्माद्वारा शिक्षामन्त्रीलाई कुर्सीबाट हटाउने चेतावनी
सीआईबीको फरार सूचीमा रहेका शर्माद्वारा शिक्षामन्त्रीलाई कुर्सीबाट हटाउने चेतावनी