HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
यस्तो छ प्रतिनिधि सभा विघटनले बदलेको दलीय शक्ति सन्तुलन 
यस्तो छ प्रतिनिधि सभा विघटनले बदलेको दलीय शक्ति सन्तुलन 
सन्त गाहा मगर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एमाले, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक समीकरण फेरबदल भएको छ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले किन इजलास नछाड्ने निर्णय गरे ?
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले किन इजलास नछाड्ने निर्णय गरे ?
मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले अलग नहुने निर्णय गरे । 
दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको राय– न्यायाधीश अविश्वासिला भए न्याय पनि विश्वासिलो हुन सक्दैन
दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको राय– न्यायाधीश अविश्वासिला भए न्याय पनि विश्वासिलो हुन सक्दैन
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू इजलासबाट अलग हुने रायमा ‘न्याय विश्वासिलो हुन न्यायाधीश अविश्वासिला हुन नहुने’ उल्लेख गरेका छन्।
अब यसरी अघि बढ्न सक्छ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ
अब यसरी अघि बढ्न सक्छ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट दुई न्यायाधीश अलग हुने वा नहुने भन्नेमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि नयाँ इजलास गठन हुने भएको छ। 
संवैधानिक इजलासमा बस्ने र छाड्नेबारे चार न्यायाधीशका तीन आदेश (पूर्णपाठसहित)
संवैधानिक इजलासमा बस्ने र छाड्नेबारे चार न्यायाधीशका तीन आदेश (पूर्णपाठसहित)
न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्ने भएपछि कार्की र भट्टराईले छाडे
न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्ने भएपछि कार्की र भट्टराईले छाडे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा बस्ने निर्णय गरेपछि अर्का न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोडेका छन्। 
'संवैधानिक इजलासबारे सर्वोच्च र बारबीच सहमति, वरिष्ठताका आधारमा बेन्च तोकिने'
'संवैधानिक इजलासबारे सर्वोच्च र बारबीच सहमति, वरिष्ठताका आधारमा बेन्च तोकिने' संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबीच सहमति भएको छ। अब वरिष्ठताका आधारमा बेन्च तोकिने भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा आज के होला? यी हुन् सम्भावित दुई परिदृश्य
संवैधानिक इजलासमा आज के होला? यी हुन् सम्भावित दुई परिदृश्य प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले भएका न्यायाधीश नै निरन्तर रहने सम्भावना करीब सकिएको छ। तर, प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्छन् वा अन्य दुई दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले भन्ने अझै टुङ्गिएको छैन।
उपधारा ५ को सरकार कसरी हुँदैन निर्दलीय? 
उपधारा ५ को सरकार कसरी हुँदैन निर्दलीय?  संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्दा सांसदहरूले स्वतन्त्रपूर्वक गरेको निर्णयलाई मान्यता दिने हो भने त्यसले 'निर्दलीय सरकार' बनाउने तर्क आइरहेका छन्। ती तर्क कसरी गलत हुन्?
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा अब मंगलबार सुनुवाइ हुने
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा अब मंगलबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका निवेदनमा अब मंगलबार सुनुवाइ हुने भएको छ। आइतबार दिनभर उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठेपछि सोमबार उनीहरूले इजलासमा निरन्तर बस्ने वा छाड्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन्। 
दुई न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन र प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बस्न कानून व्यवसायीको सुझाव
दुई न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन र प्रधानन्यायाधीशलाई विदामा बस्न कानून व्यवसायीको सुझाव प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई विदामा बस्न कानून व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ शुरू प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशको निष्ठामा कानून व्यवसायीको प्रश्न !
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशको निष्ठामा कानून व्यवसायीको प्रश्न ! क्षणिक लाभहानि हेरेर कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको राजनीतिकरण गर्ने हो भने अन्तिम संवैधानिक अंगसमेत थप क्षयीकरण हुनेछ।
एउटा अक्षरले कति फरक पार्नसक्छ संविधानको व्याख्यामा!
एउटा अक्षरले कति फरक पार्नसक्छ संविधानको व्याख्यामा! नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) मा उल्लेखित एक अक्षर 'को' ले दिने अर्थलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चर्को बहस हुन सक्ने देखिन्छ।
न्यायाधीशप्रति वकीलले र वकीलप्रति महान्यायाधिवक्ताले उठाएको औंला
न्यायाधीशप्रति वकीलले र वकीलप्रति महान्यायाधिवक्ताले उठाएको औंला प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदन सुनुवाइ गर्न गठन भएको इजलासमा संलग्न न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने कानून व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ताले आचारसंहिता सम्झाएका छन्। 
यसरी हुँदै छ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ
यसरी हुँदै छ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ
हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलेको छ। 
यी न्यायाधीशले गर्नेछन् प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको फैसला
यी न्यायाधीशले गर्नेछन् प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको फैसला
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदको रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदको रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ शुरू, प्रधानमन्त्रीको राजीनामादेखि राष्ट्रपतिको अधिकारसम्ममा प्रश्न
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ शुरू, प्रधानमन्त्रीको राजीनामादेखि राष्ट्रपतिको अधिकारसम्ममा प्रश्न प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ थालेको छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा भएको पहिलो सुनुवाइमा मुख्यतः तीन प्रश्न उठे। ती प्रश्नको केन्द्रमा रह्यो– संविधानको धारा ७६ (५)। 
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीशकै इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १९ रिटको पेसी आज
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १९ रिटको पेसी आज प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता गरिएका रिटमाथि आजबाट सुनुवाइ हुने भएको छ।
नेपालको जङ्गलमा बाघ मार्ने भारतीय बाबरियालाई सजाय निर्धारणमा चुकेको सर्वोच्च
नेपालको जङ्गलमा बाघ मार्ने भारतीय बाबरियालाई सजाय निर्धारणमा चुकेको सर्वोच्च नेपालको जङ्गलमा बाघ मार्न पल्किएका भारतका बाबरिया समुदायका ६ जना २०७२ माघमा पक्राउ परेपछि तीनै तहका अदालतमा मुद्दा चल्यो। उनीहरूलाई सजाय निर्धारण गर्ने सर्वोच्च अदालतले निष्कर्षमा पुग्न कारण र आधारहरूको व्याख्याबिना नै उच्च अदालतको फैसला सदर गरिदियो।
'बारम्बारको विघटनले संसद्कै औचित्य सकिन्छ'
'बारम्बारको विघटनले संसद्कै औचित्य सकिन्छ' पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू तथा संविधान र कानूनी क्षेत्रका स्थापित विज्ञहरूको संविधान निगरानी समूहले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रतिनिधि सभाको भूमिका पन्छाउँदै संसद्‌बाहिरबाट कानून बनाउँदै जाने हो भने संसदीय निर्वाचनकै औचित्य सकिने भन्दै चिन्ता जनाएको हो। 
नागरिकता अध्यादेश : लैंगिक विभेद संस्थागत गर्ने अर्को दस्तावेज
नागरिकता अध्यादेश : लैंगिक विभेद संस्थागत गर्ने अर्को दस्तावेज जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिक बन्ने बाटो खुलाएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले संविधानमा कायम लैंगिक विभेदलाई थप संस्थागत गरेको छ। 
सांसदहरूको रिटमाथि १४ जेठमा सुनुवाइ हुने
सांसदहरूको रिटमाथि १४ जेठमा सुनुवाइ हुने प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा १४ जेठमा सुुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश-प्रधानमन्त्री भेटकाे समाचार गलत : सर्वोच्च अदालत
प्रधानन्यायाधीश-प्रधानमन्त्री भेटकाे समाचार गलत : सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नभेटेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
१४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुग्नुको अर्थ
१४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुग्नुको अर्थ "संविधान सबैले पढ्छन्। प्रधानमन्त्रीले मात्र पढ्ने होइन। उहाँले नेपालको संविधान बिर्सेर पहिले बेलायतको महारानीलाई भएको अधिकारको कुरा झिक्नुभएको छ। त्यो पनि अहिलेको होइन, निकै पुरानो परम्परा अनुसार महारानीलाई त्यस्तो अधिकार भएको विश्वास गरिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीले भनेको स्वविवेकको अधिकार हाम्रो राष्ट्रपतिलाई छँदै छैन।"
विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता सर्वोच्चमा
विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्न विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
रुकुम हत्याकाण्ड : एक वर्षसम्म भएन मुद्दाको सुनुवाइ, सीमान्तकृतलाई न्याय 'आकाशको फल'
रुकुम हत्याकाण्ड : एक वर्षसम्म भएन मुद्दाको सुनुवाइ, सीमान्तकृतलाई न्याय 'आकाशको फल' अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य पाँच जना साथीको रुकुमको सोतीमा हत्या भएको एक वर्ष पुग्यो। तर, जिल्ला अदालतमा सुनुवाइसमेत हुन नसकेको यो मुद्दाले देखाउँछ- सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउन कठिन छ।