HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
एमिकस क्युरीमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पठायो प्रतिनिधि
एमिकस क्युरीमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पठायो प्रतिनिधि
हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले चार जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) पठाएको छ।
सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय घिमिरे र केसी
सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय घिमिरे र केसी
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) पठाएको छ। 
कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउने अन्तरिम आदेश खारेज
कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउने अन्तरिम आदेश खारेज
गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य कृष्ण थापालाई सांसदबाट नहटाउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
कृष्ण थापाको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदै
कृष्ण थापाको कारबाही रोक्ने आदेशविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ हुँदै गण्डकी प्रदेशका राष्ट्रिय जनमोर्चाका पूर्वसांसद कृष्ण थापाको कारबाही रोक्ने अन्तरिम आदेशविरुद्धको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रदेशहरूका पदमुक्त सांसदलाई सर्वोच्चले गरेको पुनर्बहालीको अर्थ के हो?
प्रदेशहरूका पदमुक्त सांसदलाई सर्वोच्चले गरेको पुनर्बहालीको अर्थ के हो? पार्टी निर्देशन नमानेको भन्दै कारबाही भोगेका गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका ९ जना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गरिदिएको छ। तर, यसको अर्थ संसद्‌मा सांसदहरूले ह्‍वीप उल्लंघन गर्ने छुट पाउँछन् भन्ने होइन।
अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने सरकारलाई सर्वोच्चको लगाम!
अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने सरकारलाई सर्वोच्चको लगाम! प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशकै भरमा राजकाज चलाउन तम्सिएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको छ।
यसकारण पुनर्बहाली भए कर्णालीका चार सांसद
यसकारण पुनर्बहाली भए कर्णालीका चार सांसद कर्णाली प्रदेश सभामा ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि कारबाहीमा परेका नेकपा (एमाले)का चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्बहाली गरेको छ। सर्वोच्चले दुइटा आधारमा टेकेर यो आदेश गरेको छ। 
सर्वोच्चबाट थमौती पाएका सांसद कृष्ण थापालाई जनमोर्चाले फेरि कारबाही गर्ला?
सर्वोच्चबाट थमौती पाएका सांसद कृष्ण थापालाई जनमोर्चाले फेरि कारबाही गर्ला? पार्टीको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला गण्डकी प्रदेश सभाका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले ह्‍वीप उल्लंघन गरेकाले फेरि कारबाहीमा परेर पद जानसक्ने भएको छ।
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले सरकारले ९ जेठमा ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै नागरिकता अध्यादेशविरुद्धको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा २० असारमा आउनसक्छ अन्तिम आदेश
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा २० असारमा आउनसक्छ अन्तिम आदेश सर्वोच्च अदालतमा ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ शुरू हुनेछ। अदालतले लिखित आदेश नै दिएर ३२ घण्टाभित्र बहस सक्न भनेको छ। इजलासमा एक दिनमा ४ घण्टा काम हुने हिसाबले ८ दिनको बहसपछि २० असारमा अन्तिम आदेश आउनसक्छ। 
राष्ट्रपति कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश (आदेशको पूर्णपाठ)
राष्ट्रपति कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश (आदेशको पूर्णपाठ) प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश, ९ असारबाट नियमित सुनुवाइ हुने
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश, ९ असारबाट नियमित सुनुवाइ हुने प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 
प्रदेश सांसद थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध जनमोर्चाको सर्वोच्चमा निवेदन
प्रदेश सांसद थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध जनमोर्चाको सर्वोच्चमा निवेदन गण्डकी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। 
‘इजलास गठनलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइयो, विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहे’
‘इजलास गठनलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइयो, विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहे’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबार संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विगतका १२ दिन बिर्सनलायक रहेको बताएका छन्। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू
हिमालखबर
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्न माग गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट, भोलि सुनुवाइ
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट, भोलि सुनुवाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन्। 
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज संवैधानिक इजलास नबस्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई ‘बिसन्चो’ भएपछि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको छ।
‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लियो’
‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लियो’ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको बताएका छन्। 
कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
'वान एक्स वेट'माथि सरकारले लगायो प्रतिबन्ध 
'वान एक्स वेट'माथि सरकारले लगायो प्रतिबन्ध  डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् अवैध जुवामा लगानी गर्न आग्रह गर्ने ‘वान एक्स वेट’ लाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। 
संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश कार्की र भट्टराई अलग हुनुपर्ने सरकारी पक्षको माग
संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश कार्की र भट्टराई अलग हुनुपर्ने सरकारी पक्षको माग प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई अलग हुनुपर्ने सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले माग गरेका छन्। 
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।
किन आवश्यक छ मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने मापदण्ड?
किन आवश्यक छ मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने मापदण्ड? कुनै मुद्दा विशेषको सुनुवाइ कुनै न्यायाधीशबाट हुँदा त्यसले निष्पक्षतामा असर पर्ने आशंका गर्दै पक्षले निवेदन दिएमा न्यायाधीश अलग हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। तर, स्पष्ट मापदण्डको अभावका कारण न्यायाधीश अलग हुने वा नहुने विषयले सार्वजनिक विवाद समेत निम्त्याउँदै आएको छ। 
संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधन नहुने
संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधन नहुने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तत्काल संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ। 
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सुनुवाइ हुँदै, प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरे संवैधानिक इजलास
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सुनुवाइ हुँदै, प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा गठन गरे संवैधानिक इजलास सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई खारेज गर्न माग गरिएका विभिन्न ६ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुँदै छ।