HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
पल शाहलाई हिरासतमा राख्न तेस्रो पटक म्याद थप
पल शाहलाई हिरासतमा राख्न तेस्रो पटक म्याद थप
हिमालखबर
बलात्कारको अभियोगमा कलाकार पल शाहलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न तनहुँ प्रहरीले तेस्रो पटक म्याद थप गरेको छ।
संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा
संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा
एक वर्षअघि गरिएका संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै
गत वर्ष संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ।
बलात्कार पीडितको नाम किन सार्वजनिक?
बलात्कार पीडितको नाम किन सार्वजनिक? बलात्कारका मुद्दामा अदालतमा समेत पीडितको नाम परिवर्तन गरिन्छ, तर पल शाह विरुद्धको मुद्दामा भने प्रहरी, प्रशासन र पत्रकारले पीडितको नाम सार्वजनिक गरेर अर्को अपराध गरेका छन्।
माधव नेपाल सहित १४ सांसदको मुद्दामा एकै पटक २० चैतमा अन्तिम सुनुवाइ
माधव नेपाल सहित १४ सांसदको मुद्दामा एकै पटक २० चैतमा अन्तिम सुनुवाइ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहित १४ सांसदको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एकै पटक २० चैतमा अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
नेपाल बारकाे चुनावमा गठबन्धन विरुद्ध एमाले, ८३ जनाले दिए उम्मेदवारी (सूची सहित)
नेपाल बारकाे चुनावमा गठबन्धन विरुद्ध एमाले, ८३ जनाले दिए उम्मेदवारी (सूची सहित) नेपाल बार एसोसिएशनको चुनावमा सत्तारूढ दल निकट कानून व्यवसायीले गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
भक्तपुरमा महिलामाथि तेजाब प्रहार
भक्तपुरमा महिलामाथि तेजाब प्रहार भक्तपुरमा एक महिलामाथि तेजाब र छुरा प्रहार भएको भएको छ।
पल शाहमाथिको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई कारबाही गरिने
पल शाहमाथिको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई कारबाही गरिने नाबालिका बलात्कारको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कलाकार पल शाहमाथिको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने भएको छ।
पल शाहमाथिको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह
पल शाहमाथिको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकार पल शाहमाथि चलिरहेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन आग्रह गरेको छ।
हाम्रो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्यो: नेपाल बार
हाम्रो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्यो: नेपाल बार नेपाल बार एसोसिएशनले आफूले गरेको आन्दोलनका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लागेको जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा जान्छ: कानून मन्त्री
प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा जान्छ: कानून मन्त्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने बताएका छन्।
चार करोडको स्रोत खुलाउन नसकेपछि पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
चार करोडको स्रोत खुलाउन नसकेपछि पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेपछि पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
कलाकार पल शाह पक्राउ
कलाकार पल शाह पक्राउ बलात्कारको आरोपमा कलाकार पल शाह पक्राउ परेका छन्।
स्थानीय चुनाव रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, चुनाव गर्ने बाटो खुल्यो
स्थानीय चुनाव रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, चुनाव गर्ने बाटो खुल्यो सर्वोच्च अदालतले स्थानीय चुनाव रोक्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
एमसीसी रोक्न माग गरेका दुई रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ
एमसीसी रोक्न माग गरेका दुई रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता रोक्न माग गर्दै दिएका दुई वटा रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ।
जिल्ला न्यायाधीशको १८ सीटमा ३ जना मात्रै उत्तीर्ण
जिल्ला न्यायाधीशको १८ सीटमा ३ जना मात्रै उत्तीर्ण
हिमालखबर
न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतीजा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मधेश सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट
प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मधेश सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट
प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै मधेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डमा फेरि फर्किने ढुंगानाको प्रयासमा सर्वोच्चको अड्चन, दिएन अन्तरिम आदेश
धितोपत्र बोर्डमा फेरि फर्किने ढुंगानाको प्रयासमा सर्वोच्चको अड्चन, दिएन अन्तरिम आदेश
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
स्थानीय चुनाव सार्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
स्थानीय चुनाव सार्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यससँगै ३० वैशाखमा स्थानीय तह चुनाव गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
विश्वास गुमाएको न्यायिक नेतृत्व
विश्वास गुमाएको न्यायिक नेतृत्व न्यायालयको बचेखुचेको साख जोगाउने हो भने तत्काल हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय न्यायालय सुधार आयोग गठन गरिनुपर्छ।
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नेको निगरानी भइरहेको छ: सीआईबी
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नेको निगरानी भइरहेको छ: सीआईबी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपरफन्ड तथा डिजिटल नेटवर्किङको कारोबार गर्नेको निगरानी भइरहेको जनाएको छ।
उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक क्षेत्रीलाई नहटाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक क्षेत्रीलाई नहटाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले राजकुमार क्षेत्रीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदबाट अवकाश दिने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा बतास समूहलाई बाधा नपुर्‍याउन उच्च अदालतको आदेश
पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा बतास समूहलाई बाधा नपुर्‍याउन उच्च अदालतको आदेश उच्च अदालत, पाटनले पशुपतिमा बतास समूहले सञ्चालन गरिरहेको धर्मशाला सञ्चालनमा बाधा नपुर्‍याउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता
प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
स्थानीय चुनाव रोक्न दिएको रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्चको आदेश
स्थानीय चुनाव रोक्न दिएको रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्चको आदेश स्थानीय तहको चुनाव रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालमा परेको रिट दरपीठ भएको छ।
कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत, सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
नेपाल बारले दलहरूका विरुद्धमा भोट माग्ने
नेपाल बारले दलहरूका विरुद्धमा भोट माग्ने नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्धको आन्दोलनमा सहयोग नगर्ने दलका विरुद्ध भोट माग्ने जनाएको छ।
तीन व्यावसायिक साझेदारको हत्या गर्न १५ लाखको ‘कन्ट्र्याक्ट’
तीन व्यावसायिक साझेदारको हत्या गर्न १५ लाखको ‘कन्ट्र्याक्ट’ जग्गा कारोबारी अनिल मण्डलले एक युवालाई १५ लाखको ‘कन्ट्र्याक्ट’ दिएर तीन जना व्यावसायिक साझेदारको हत्या गराएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ।
मोरङ हत्याकाण्ड: डेढ करोड कमिशनका लागि पार्टनरको हत्या!
मोरङ हत्याकाण्ड: डेढ करोड कमिशनका लागि पार्टनरको हत्या! आफ्नै व्यावसायिक पार्टनरलाई हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।
संरचनागत रूपमा न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, तर कार्यात्मक रूपमा कसो-कसो: न्यायाधीश भट्टराई
संरचनागत रूपमा न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, तर कार्यात्मक रूपमा कसो-कसो: न्यायाधीश भट्टराई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायपालिका संरचनागत रूपमा मात्रै स्वतन्त्र भएको इङ्गित गरेका छन्।