HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
कानून/नीति
फौजदारी कानून सुधार्ने गैंडालाई धन्यवाद !
फौजदारी कानून सुधार्ने गैंडालाई धन्यवाद !
तुफान न्यौपाने
नेपालको फौजदारी कानूनमा रहेका कतिपय कमी कमजोरीलाई सर्वोच्च अदालतले लोपोन्मुख वन्यजन्तु गैंडाको चोरी शिकार र व्यापारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला मार्फत सुधारेको छ।
रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउन सर्वोच्चले कुल्चियो आफ्नै नजीर, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग
रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउन सर्वोच्चले कुल्चियो आफ्नै नजीर, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग
आफैंले प्रतिपादन गरेका नजीर कुल्चिँदै र स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैद काटिरहेका पूर्व डीआईजी कोइरालाको सजाय घटाएको सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा कानूनको असान्दर्भिक प्रयोग समेत गरेको छ।
‘२० वर्ष बित्यो तर पीडा जहींको त्यहीं’
‘२० वर्ष बित्यो तर पीडा जहींको त्यहीं’
पुस्तौंदेखि बँधुवा मजदूरसरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका कमैयालाई सरकारले २ साउन २०५७ मा मुक्त घोषणा गरेको थियो । तर कमैयाको वास्तविक मुक्ति नहुँदा जीवन कष्टकर नै छ ।
तेस्रो व्यक्तिको शुक्राणु प्रयोगबाट जन्मिएको बच्चा दम्पतीकै सन्तान मानिने
तेस्रो व्यक्तिको शुक्राणु प्रयोगबाट जन्मिएको बच्चा दम्पतीकै सन्तान मानिने प्रमाण ऐन, २०३१ को दोस्रो संशोधनले तेस्रो व्यक्तिको शुक्राणु प्रयोग गर्दै कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको शिशु दम्पतीकै मानिने व्यवस्था गरेको छ।
जनताको आँसुमा नाचिरहेका प्रधानमन्त्रीका 'प्रिय अर्थमन्त्री'
जनताको आँसुमा नाचिरहेका प्रधानमन्त्रीका 'प्रिय अर्थमन्त्री' जागिरे पृष्ठभूमिबाट अर्थमन्त्री बनाइएका डा. युवराज खतिवडाप्रतीको प्रेम यति गहिरो छ कि उनका खातिर प्रधानमन्त्री आफ्नै सहयोद्धा कमरेडको अपमान गर्न समेत तयार छन् ।
असंवैधानिक–अलोकतान्त्रिक मिडिया काउन्सिल विधेयक
असंवैधानिक–अलोकतान्त्रिक मिडिया काउन्सिल विधेयक विज्ञहरूको सभा मानिने राष्ट्रिय सभाका सांसद्ले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था थपेर प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन्।
ओली सरकारका नयाँ कानून, संवैधानिक अधिकारमै अंकुश
ओली सरकारका नयाँ कानून, संवैधानिक अधिकारमै अंकुश सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विभिन्न चारवटा विधेयकले संविधान विपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र सरकारी अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिने व्यवस्था गरेका छन्।
२८ हप्तामा गर्भपतन गराउन नसक्ने चिकित्सकको अडान, अझै बनेन नियमावली
२८ हप्तामा गर्भपतन गराउन नसक्ने चिकित्सकको अडान, अझै बनेन नियमावली स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमावली नबनाउँदा महत्वपूर्ण मानिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
नेशनलका विद्यार्थी शुल्क समायाेजन माग्दै काठमाडौंमा, भन्छन्- सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएसम्म वीरगञ्ज फर्किन सक्दैनौं
नेशनलका विद्यार्थी शुल्क समायाेजन माग्दै काठमाडौंमा, भन्छन्- सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएसम्म वीरगञ्ज फर्किन सक्दैनौं एमबीबीएस तहका लागि तोकिए भन्दा बढी असुलिएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थी कुटपिट र दमन भएपछि काठमाडौं आएर सम्बद्ध निकाय धाउन थालेका छन्।