दलित समुदायलाई कस्तो आरक्षण?
कार्यकारी पदमा चक्रीय प्रणाली अपनाउन सके दलित समुदायको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘ब्रह्मलूट’
राज्यले शुल्क निर्धारण र नियमन नगर्दा एउटै परीक्षणका लागि पनि मनपरी शुल्क तिर्न र गुणस्तरहीन सेवा तथा झूटो रिपोर्ट लिन सेवाग्राही बाध्य भइरहेछन्।