गाउँ पुगेको विकास रित्ता घर र बाँझा बारीलाई
सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पानी, बिजुली, कृषि अनुदान आदि पूर्वाधार–सुविधा थपिए पनि रोजगार र पुग्दो आम्दानी नहुँदा गाउँले अडिएनन्।
प्रकृति संरक्षण कोषमा ‘अप्राकृतिक’ बढुवा
संविधान र कानूनको धज्जी उडाउँदै कोषले गत साउन १ देखि लागू हुने गरी करारका ३१ कर्मचारीलाई नवीकरण सहित एक तह बढुवा गरिदिएको छ।