हिमालखबर :: HimalKhabar - A Complete Nepali Political News Portal

सम्पादकीय

किरण नेपाल

किरण नेपाल

विजयको वर्ष– २०७३, अघि बढाउने वर्ष– २०७४ धेरै अर्थमा विजयको वर्ष बनेको संवत् २०७३ ले दिएको तत्कालको कार्यभार भनेको २०७४ भित्र संघीय संरचनाका तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो, जसको शुरूआत ३१ वैशाखमा तय भएबाट हुनेछ । यतिखेर नेपाल र नेपाली समाजलाई समृद्धितर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्नेगरिका कार्यभारहरू पूरा गरेर २०७३ विदा भएको छ । र, हाम्रा अगाडि समृद्धिको फराकिलो बाटो लिएर उभिएको छ– २०७४ । २०७३ को शुरूमा दूर क्षितिजमा सम्भावनाका किरणहरू त देखिन्थे, तर तिनको आभा गोचर हुन सकिरहेको थिएन । सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति आशाभन्दा निराशा र आशंका ज्यादा थिए । तर, २०७४ को शुरूमै हामी आवाज घन्काएर भन्न सक्छौं– २०७३ मा हामीले त्यति चाहिं पक्कै गर्‍यौं, जति गर्दा यो लोकतान्त्रिक बहुलवादी समाजको पहिचान उर्ध्वगामी रहन सक्यो ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

सेनालाई व्यवसायी नबनाऊ (सम्पादकीय) पेट्रोल पम्प, मेडिकल कलेज, पार्टी भेन्यू, मिनरल वाटर उद्योगलगायतका व्यवसायजन्य काममा हात हालिसकेको सेनाको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेसम्मको तयारीले आफ्नो मुख्य पथबाट च्यूत हुँदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । क्रमशः आर्थिक उपार्जनका कर्मतर्फ बढ्दो सेनाको आसक्तिले यस्तो आरोप निराधार नरहेको देखाउँछ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

उत्तरदायी सहमतिको खाँचो साताव्यापी चीन भ्रमण सकेर १६ चैतमा काठमाडौं अवतरण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग '३१ वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अप्रासंगिक भइसकेको' बताए । अर्थात्, मुलुक चुनावमा होमिइसक्यो ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

धर्ममा नखेल पार्टी विधानमा रहेको हिन्दू धर्म र राजसंस्था सम्बन्धी प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले हटाइदिएको निहुँमा बहादुर भवन अगाडि राप्रपाले गरेको अराजक प्रदर्शनमा उसको सनातन हिन्दू धर्मको आकांक्षा माथि ‘हिन्दूत्व’ को राजनीति बुई चढ्न खोजेको प्रष्टै देखियो । ‘हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने नाराले नागरिक तहबाट कुनै ऊर्जा नआएको अवस्थामा दल दर्ता प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता समेतको सल्लाहमा निर्वाचन आयोगले गरेको अनावश्यक बठ्याइँले समाजमा अर्को किसिमको संशय भने सिर्जना गरेको छ– विशेषतः यो मुद्दा चर्काइएको समय, भू–राजनीतिक बदलावको अवस्था र राप्रपाको विरोध प्रदर्शनमा देखिएको अराजकताका कारण ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

सन्धिबिन्दुः स्थानीय निर्वाचन संशोधनको विषयमा मधेशी मोर्चासँग सामीप्य बढाएको सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस निर्वाचनसम्म यो ‘पोजिसनिङ’ कायमै राख्न चाहन्छ । ‘राष्ट्रियता’ को बढ्दो तापमा रापिंदै गएको एमालेको प्रभाव चुरे तल कसैगरी नपुगोस् र मधेशको आफ्नो परम्परागत भोटब्यांक कायम रहोस् भन्ने उसको ध्येय छ । त्यस्तै, आफूलाई मुलुकको एक मात्र ‘कन्जरभेटिभ’ शक्ति बनाउने कोशिशमा रहेको राप्रपा, मतदातासम्म हिन्दूत्वको नारा पुर्‍याउने आवश्यक सवारीकै जोहोमा चुनावको मुखैमा सरकारमा गएको छ । मेची–महाकाली अभियानले तराई–मधेशमा एमालेलाई पुर्‍याउने फाइदा वा बेफाइदा निर्वाचन परिणामले देखाउला, मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई भने मधेशी राजनीतिको मूल प्रदेश– २ रहेको सन्देश प्रष्टैसँग दियो ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

सप्तरी घटनाको सन्देश मोर्चाका विरोध प्रदर्शनहरूले लोकतान्त्रिक चरित्रको सीमारेखा पार गरिसकेका छन् । घृणा र अराजकतामा सवार भएर गरिने प्रदर्शन र त्यसबाट प्राप्त ‘राजनीतिक’ शक्ति अल्पकालीन हुने तथ्यलाई उसले मनन गर्नै पर्छ । त्यस्तै, विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग किन हुन्छ र मान्छेको ज्यान किन गइरहेको छ ? राजविराज काण्डपछि हाम्रो राज्यमाथि उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ पनि खोज्नैपर्छ । आयोगले राजविराज घटनाको जाँचसँगै भविष्यमा त्यस्ता प्रदर्शनसँग ‘ट्याकल’ गर्ने दक्ष जनशक्ति विकासका लागि बाध्यकारी सिफारिश गर्न सक्ने गरी पूर्णता पाउनुपर्छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

मधेशी मोर्चालाई समेट मधेशी मोर्चाको अहिलेको आवश्यकता भनेको निर्वाचनमा गएर आफू र संविधान संशोधन पक्षीय शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने तयारी गर्ने हो, जुन संघीय संसद्को निर्वाचनबाट संभव छ । संघीय संसद्को निर्वाचनको ढोका स्थानीय निर्वाचनले नै खोल्ने हो । विगतको असंगत राजनीतिले बढाएको आकांक्षा संविधान संशोधन बेगर सम्बोधन नहुने ठम्याइमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू तराई–मधेशमै बढ्दो अतिवादी धारबाट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रहार हुने भयमा पनि छन् । उनीहरूलाई यो त्रासबाट मुक्त गराउने जिम्मा मुख्यतः सरकारको हो ।यसमा प्रमुख दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

संविधानको शुभ यात्रा मधेशी मोर्चाले बुझेकै हुनुपर्छ– अब संविधानमा हुने थपघट संविधान निर्माणताका जस्तो कोठे बैठकहरूमा सीमित राजनीतिक लेनदेनको विषय रहेन । यसमा संशोधनको गुन्जाइस छ, तर विधायिकाबाट मात्र । त्यहाँबाट हुने संशोधनमा संख्याको गणित हावी हुन्छ । र, त्यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट आउने निर्णय आफूले चाहेजस्तो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि । संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको एमालेले जति मान्नुपर्छ, त्यति नै मान्नुपर्छ मधेशी मोर्चाले पनि त्यो परिणतिलाई ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

‘करेक्शन’ को अन्तिम अवसर संविधान निर्माण लगत्तै संशोधनको नाममा विशेषगरी अहिलेको सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरुले संविधानप्रतिको निष्ठा कायम राख्न सकेका छैनन् । तिनका नेतृत्वका लागि स्थानीय चुनाव सच्चिने मौका हो । चुनाव मिति घोषणा नगर्न प्रम दाहालसँग अब कुनै ‘यदि’ वा ‘तर’ बाँकी छैन । हो, प्रदेश सीमांकनलगायत संविधानका कतिपय प्रावधानमा नेपाली राजनीतिको एउटा सानो तप्काको असन्तुष्टि कायमै छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

लोकमानलाई दण्डित गर (सम्पादकीय) संसद्को निर्देश बमोजिम कार्कीमाथि कुन–कुन कानून अन्तर्गत कुन निकायले के कारबाही गर्ने भन्ने निक्र्योल तत्काल गर्नुपर्छ । सिंगो राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नो डण्डा बनाएर मनपरीतन्त्र चलाएका कार्कीमाथि हुने कारबाही मुलुकमा चुलिएको दण्डहीनता रोक्ने दिशामा कोसेढुंगा साबित हुनेछ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

निर्वाचन सुनिश्चित गर संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को आयु त्यही ७ माघसम्म हो र त्यो मितिसम्ममा संघीय संसद् (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) निर्माण हुनैपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुनैपर्छ । यो संवैधानिक ‘डेडलाइन’ भेट्न आउँदो ग्रीष्मसम्ममा स्थानीय निर्वाचन गर्नैपर्छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

बलियो न्यायालय, सबल लोकतन्त्र (सम्पादकीय) कुनै मुलुकमा लोकतन्त्र कति बलियो छ या छैन भन्ने कुरा त्यहाँ न्यायालय कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुराममा भर पर्छ । महान्यायाधिवक्ता व्यक्ति मात्र होइन, संस्था पनि हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई न्यायपालिकाको रक्षक भन्नुको कारण त्यही हो । रक्षकले नै इजलास बहिष्कार गरेर न्यायपालिकाप्रतिको आस्था गिराउने हर्कत गर्नुलाई न्याय तथा कानूनी क्षेत्रका विज्ञहरू अशोभनीय र आश्चर्यजनक मान्दछन् ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

नि:शर्त निर्वाचन ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन’ सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक टुंगोमा नपुग्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘आफूले भनेअनुसार’ विधेयक पारित नभए संविधान अस्वीकार गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरूको यो ‘मूभ’सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पन्छाउँदै सरकार टिकाउन केन्द्रित भएका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद्‌मा संशोधन विधेयकमाथि छलफल नै हुन नदिने अडानमा छ । यही बीचमा आएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको धम्की र त्यसबाट सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्न थालेको निर्वाचनप्रतिको अरुचिको अर्थ हो– संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन अन्योलमा पर्दैछ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

कदीको लिगेसी आज कमलमणि दीक्षित हामीसामु भौतिक रुपमा रहेनन् । तर नेपाली वाङ्मय सम्बर्द्धनमा उनले कायम गरेको विशाल लिगेसी हाम्रासामु उभिएको छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

विवाद निरुपण स‌ंसद्‌बाट दलहरूबीचको सम्झौता र तत्कालको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको दस्तावेज मानिने संविधान कार्यान्वयनमा उत्पन्न विवाद समाधानमा दलीय नेतृत्व यति अक्षम देखिन पुगे कि संसद्‌मा छलफल हुनसक्ने/नसक्ने निर्क्योल समेत अदालतले गर्नुपर्‍यो । संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा उत्पन्न गराइएका पछिल्ला विवादहरू राजनीतिक थिए/हुन्, जसको समाधानमा कुनै संवैधानिक जटिलता थिएन/छैन । यसको समाधान गर्न संसद् सक्षम पनि थियो र छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

मध्यमार्गी हस्तक्षेप जरूरी सत्तापक्षले संसद्‌मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएयता प्रतिपक्षसँग चर्किएको द्वन्द्व साम्य पार्ने विमर्श नहुँदा राजनीतिक संकट चुलिंदो छ, जसको असर जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधानमै पर्नेछ । लोकतान्त्रिक राजनीतिले मध्यमार्गबाट मात्र उँचाइ हासिल गर्न सक्दछ र मध्यमार्गी विमर्शको उपयुक्त थलो विधायिका भन्दा अर्को हुन सक्दैन ।तर विडम्बना, संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानकै विरुद्ध छ भन्दै प्रतिपक्षले एक महीनादेखि संसद् चल्न दिएको छैन । उता सत्तापक्ष प्रतिपक्षको सहयोग विना संशोधन पारित नहुने जान्दाजान्दै कुनै पनि हालतमा प्रस्तावमाथि छलफल हुनै पर्ने अडानमा छ । संविधानलाई अचानो बनाइएको यही मुद्दामार्फत दुवै पक्षको नेतृत्व दलभित्र आफू र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘पार्टी पोजिशन’ सुदृढ हुने सोचमा छन् । नेतृत्वको यही दिग्भ्रमित सोचको परिणाम, राष्ट्रिय राजनीतिमा मध्यमार्ग क्रमशः विचलित हुँदै र दक्षिणपन्थ प्रभावशाली बन्दै गएको छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

संविधान जोगाऊ (सम्पादकीय) हेक्का रहोस, यो संविधान कागजको एउटा लिखत मात्र नभएर मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउने मार्गचित्र पनि हो । यस्तो देखिन्छ– संशोधनको मुद्दा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका लागि कुनै अन्य रणनीतिक अनुकूलताका लागि ‘टाइम बाइ’ को अस्त्र भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको यति पाबन्दीपूर्ण समयमा संविधान निर्माता दलहरूबीच चुलिएको तिक्तता र समय घर्काउने रणनीतिको अँचेट्याइँमा भने संविधानसभाबाट निर्मित संविधान नै परिरहेको छ । र, यही संविधानको एउटा महत्वपूर्ण अंग संघीयता गिजोलिन थालेको छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

निर्वाचनमा जाऊ तीन करोड जनसंख्यासहितको सार्वभौम मुलुक मधेशकेन्द्रित दलहरूको अन्योल र आपसी सन्त्रासको शिकार भइरहन भने सक्दैन । मधेशकेन्द्रित दलहरू समेतमा स्वीकार्यता बढाउने भन्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएका सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको आवाज पछिल्लो समयमा स्थानीय निर्वाचनका लागि चर्को बन्दै जानुको कारण पनि त्यही हो ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

चुनावका लागि संवाद संविधन संशोधनलाई लिएर मुलुकका प्रमुख तीन शक्तिबीच विवाद चुलिएसँगै नेपाली राजनीतिलाई व्यवहारिक स्वार्थको कालो बादलले छोपेको छ, जसलाई स्वार्थकै लेनदेनबाट सल्ट्याउन सकिन्छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

संसद्मा केन्द्रित होऊ (सम्पादकीय) संशोधन प्रस्तावसँगै समाजमा शुरू भएको डरलाग्दो ध्रुवीकरण रोक्ने प्राथमिक दायित्व निर्वाहका लागि पनि प्रमुख दलहरू सदनमै केन्द्रित भएर संशोधन प्रस्तावलाई ‘डिल’ गर्नुपर्छ । जहाँबाट मुलुकको राजनीतिलाई चुनावकेन्द्रित गरेर जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने मार्गप्रशस्त हुन्छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

ध्रुवीकरण रोक (सम्पादकीय) संविधान संशोधनको पछिल्लो विवाद राजनीतिक भन्दा रणनीतिक छ । संशोधनको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन् या सरकारले गर्न चाहेको संशोधनमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि सम्बोधन हुने/नहुने भन्नेमा मुख नखोल्ने बरु संशोधनको एकोहोरो रटानमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू, पछिल्लो विवादको अन्तर्य आजको सत्ता राजनीति र भोलिको चुनावी भोटब्यांकको आकलन नै हो । राजनीतिक र संवैधानिक स्पष्टता नभएको संविधान संशोधन प्रक्रियाले मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ डोर्‍याउने भन्दा राजनीतिलाई अल्झाइराख्ने र समाजलाई थप ध्रुवीकृत बनाउने निश्चित छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

सार्थक संवाद गर यतिखेर संसद्का यी दुई प्रमुखदल संविधानको मार्गचित्र अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्क्यौलमा पुगिसक्नुपर्थ्यो। कम्तीमा पनि त्यसबारे घनीभूत छलफल हुनुपर्थ्यो । बिडम्बना, नयाँ गठबन्धन निर्माण भएर दाहाल प्रधानमन्त्री बनेयता कांग्रेस–एमाले नेतृत्वबीच औपचारिक छलफल हुनु त परको कुरा, अनौपचारिक संवाद समेत अवरुद्ध छ । न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धुम्बाराही वा बालकोट पुग्न आवश्यक ठानेका छन् न त एमाले अध्यक्ष ओली सानेपा वा बूढानीलकण्ठ गएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दुवैको नेतृत्वले मुलुकको अप्ठेरो महसूस गर्न नसकेको प्रमाण हो, यो ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

सहमतिको अन्तिम मौका यतिखेर मुलुक साँच्चिकै अप्ठेरो मोडमा छ । समयसीमाभित्रै संविधान कार्यान्वयनका निर्धारित कार्यभार पूरा गरेर मुलुकलाई समृद्धिपथमा लैजाने वा अनिश्चयको अँध्यारो सुरुङमा होम्ने भन्ने निर्क्योल अबका केही सातामा हुने राजनीतिक संवाद र निर्णयहरूले गर्नेछन् । विडम्बना, दलहरूमा योविघ्न अप्ठेरो परिस्थितिबोध भएको देखिन्न । मधेशकेन्द्रित दलहरूको रवैया झन् गैर–जिम्मेवार देखिएको छ । ‘संविधान संशोधन हुनुपर्ने’ रटानमा रहेका उनीहरू संवाद र मौखिक सहमति पनि गर्ने तर भोटब्यांक सुरक्षित गर्ने स्वार्थमा आन्दोलनको घुर्की नछाड्ने गैर–राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा एउटै विकल्प छ– संविधानको बाध्यकारी समयसीमा बुझेर दलहरू साझा मुद्दा पहिचान गरी अधिकतम सहमतिमा पुग्ने । त्यो हुन नसके कम्तीमा प्रमुख तीन दलबीचमै सम्भव भएजति मुद्दामा सहमति खोज्ने ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

सहकार्यको अवसर (सम्पादकिय) कार्कीले संसदीय समितीले बोलाउँदा नजाने र न्यायालयलाई नटेर्नेदेखि विदेश भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रिमाथी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनेसम्मका सार्वजनिक बयानबाजीबाट राज्यका तीनै अंगलाई चुनौती दिए ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

महाभियोग पारित गर (सम्पादकीय) लोकमानबारे कांग्रेसले के निर्णय गर्ला ? कौतुहल छ, सर्वत्र । नेतापिच्छेका भनाइबाट अनेक अड्कल लगाइए पनि कांग्रेस प्रस्तावको विपक्षमा जानुपर्ने कारण देखिन्न । हाम्रो बुझाइमा, कार्की कांग्रेसको रोजाइको पदाधिकारी नभएर महाअभियोग पक्षधर दुई दलसँगै उसले गरेको ‘ब्लण्डर’ का उपज हुन् । त्यसलाई सच्याउन एमाले र माओवादी केन्द्र जस्तै गरी कांग्रेस अग्रसर नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । लोकमानसिंह कार्कीको भष्मासुर प्रवृत्तिले बहुलवादी समाजको प्राण मानिने कांग्रेसकै मुख्य राजनीतिक आधार ‘क्रिटिकल मास’ लाई निमिट्यान्न पार्न खोजेको छ । कार्यालय र निवासमा एकजना निजी सुरक्षागार्डमा सीमित रहनुपर्ने अख्तियार प्रमुखको हिंडडुलमा राष्ट्रपतिसरहकै सुरक्षा काफिलाका साथ हुनथाल्यो । कार्यालय परिसरभित्रै जेल बनाइयो, जहाँ सैनिक ब्यारेकमा समेत पुग्ने हैसियत भएको अर्को संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत पहुँच भएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा रहेकै बेला अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारबाही थाल्ने घोषणा गर्नु आफूलाई नियुक्ति गराउनेहरूप्रति प्रमुख आयुक्त कार्कीको वफादारीको उत्कर्ष थियो ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

बौद्धिकको बढेको जिम्मेवारी (सम्पादकीय) हरेक प्रतिकुलतामा शासकीय नेतृत्वमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिकामार्फत समाजको सन्तुलन बिग्रन नदिएको बौद्धिक समुदाय अहिले पनि बलियो छ । संसारको ठूलो हिस्सालाई क्रमशः बहुलवादी र लोकतान्त्रिक बनाउँदै लगेको वर्षौंदेखिको आप्रवासनले वर्ण, जात, धर्म, लिंग आदिका आधारमा आधिपत्य कायम गर्न सकिने समाजका हिजोका प्रभावी चरित्रहरूलाई क्रमशः क्षीण तुल्याउँदैछ । यस्तै चरित्रहरूको तीव्र अन्तरघुलनबाट आउने बदलावले समाजलाई समृद्धि र अवनतिको दोबाटोमा ल्याइपुर्‍याउँछ, जहाँ बौद्धिक समुदायको मार्गनिर्देश अपेक्षित हुन्छ, जसबाट समृद्धितर्फको यात्रामा लम्कन सकियोस् । नेपाली समाज आज फेरि एकपटक यस्तै दोबाटोमा उभिएको छ । नेपाली समाज यतिखेर बदलावको त्यो मुकाममा छ, जहाँबाट समृद्धि र अवनतिको बाटो छुट्टिन्छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

आइज निदरी आइज त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मानसिक रोग विभागमा दैनिक आउने सरदर ८० बिरामीमध्ये ६० जनामा अनिद्रा (इन्सोम्निया) को समस्या देखिएको आँकडाले समकालीन नेपाली समाज र यसका साक्षी पुस्ताबारे निकै गम्भीर तथ्य बताइरहेको छ । विज्ञहरू दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, महाभूकम्प, आन्दोलनहरू, भारतीय नाकाबन्दी, बाढीपहिरो, दुर्घटना, रोग र आधुनिकतासँगै भित्रिएका असन्तुलित खानपान र जीवनशैलीलाई नेपालीको अनिद्राका कारक मान्दछन् । ढुक्कले निदाउन पाउनु नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार हो भने यसको वातावरण तयार पार्नु सरकारको दायित्व ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

संविधानः संकट टार्न सहमति संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतका बाध्यात्मक कामबाहेक संविधान कार्यान्वयनका स्वभाविक प्रक्रियाहरु अघि बढ्न नसक्दा संविधानमाथिको संकट यथावत छ । दशक लामो संक्रमणकालको उत्कर्ष रहेको संविधान निर्माणसँगै चलेको पछिल्लो मधेश आन्दोलन यस्तो कोलाहल थियो, जो माओवादी हिंसासँगै संक्रमित राजनीतिको विद्रुप अवतरणमा सिर्जित घर्षणका कारण उत्पन्न भयो । हिजो संविधानकै विपक्षमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूमा क्रमशः बढ्दो संविधानप्रतिको स्वीकार्यता यसको प्रमाण हो । माओवादी हिंसा, राजाको प्रत्यक्ष शासन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चातको संक्रमणकाल लगायतका अस्थिरताबीच मुलुकको राजनीतिमा आन्तरिक शक्तिकेन्द्रहरूसँगै भूराजनीतिक शक्तिहरू हावी भएका छन् ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

भूराजनीतिक जटिलता फुकाउने अवसर राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता र अक्षमताका कारण मुलुक यतिखेर दक्षिणको सूक्ष्म व्यवस्थापन र उत्तरको आक्रामक ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ को घर्षणमा पर्दैछ । यो अवस्थामा देश हाँकिरहेको राजनीतिक नेतृत्वले सुझ्बुझ् देखाउन नसके अहिलेसम्म राजनीतिक तहमा कायम संक्रमण समाज र नागरिकतहमा पुग्ने खतरा निम्तिन्छ । राजनीतिमा ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ मार्फत संविधान संशोधन गराउन सकिने दक्षिणको विश्वास हो भने उसले पछिल्ला घटनाक्रममा उत्तरी छिमेकीको बदलिएको कूटनीतिक वर्ताव बुझन जरूरी छ, जो शीर्ष राजनीतिक तहको व्यवस्थापनभन्दा ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ मार्फत नेपालको नागरिक तहमै आफ्नो प्रभाव क्रमशः विस्तार गरिरहेको छ ।

किरण नेपाल

किरण नेपाल

संघीयतालाई विकृत नबनाऊ यतिखेरको राजनीतिक कार्यदेश भनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मधेशी मोर्चाको विश्वासमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग गम्भीर विमर्श गरेर व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्नु हो, जसबाट ७ माघ २०७४ भित्र मुलुकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनसकोस् ।

Previous 5 6 7 8 Next