समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
हिमाल खोज
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
नक्कली डाक्टर बीपी तिम्सिनाको फर्जी उपचार
चौधरी समूहले तिरेको कर कति हो?
नेपाल सरकारलाई फलस्तीनी जनताको पक्षमा उभिन आग्रह
वर्ष दिनसम्म बनेनन् भूकम्पमा भत्किएका घर
भूराजनीतिक भुमरीबाट कसरी निस्केला पोखरा विमानस्थल?
सरकारको ऋण २५ खर्ब नाघ्यो, जीडीपीको ४४ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण
फेरि प्रदर्शनमा उत्रिए सहकारीपीडित
चार महीनामा नेपालले भारतलाई बिजुली बेचेर १२ अर्ब ७२ करोड कमायो
महाप्रज्ञको ‘मनलाई जिते जित’ पुस्तक सार्वजनिक
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने ११ उपाय
सम्पादकीय
हिमालखबर
प्रजातन्त्र अमर रहोस्!
१९ माघ २०६१ को शाही घोषणाले त्यस्ता सबै अपेक्षा र विकल्पहरूको अन्त्य गरिदियो। राजाद्वारा पूरै राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिइयो।
रविन गिरी
अक्षम्य आर्थिक असमानता
अनेकन् असमानताले युगौंदेखि थलिएको नेपाली समाज अहिले पनि यही विषम मनोदशामा छ, जसको बोध हाम्रा शासक र राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ।
रविन गिरी
समुदायलाई सलाम!
भनिन्छ- हरेक चरा आफ्नो पखेंटाको बलमा मात्रै धेरै माथिसम्म उड्न सक्तैन, अरूको साथ चाहिन्छ नै। सुखद संयोग भनौं, हाम्रो संविधानले यसको दर्बिलो आधार दिएको छ। समाजवाद-उन्मुख संविधानमा ५२ पटक समुदायको नाम किटिएको छ, त्यसैलाई टेको बनाएर हामी यो उचाइ हासिल गर्न सक्छौं।
रविन गिरी
सेनालाई कमाउ धन्दाबाट बाहिर निकाल
नेपाली जनता राज्यको कुन संस्थालाई सबैभन्दा भरोसा गर्छन्? काठमाडौं विश्वविद्यालय र इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्टले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण, २०२२’ का सहभागीमध्ये ९१.२ प्रतिशतको जवाफ छ– नेपाली सेनालाई।
रविन गिरी
द्वन्द्वकाल बिर्साउन खोज्नेहरूको नाममा
हिजोको हिंसाप्रति जवाफदेहीका लागि दबाब दिन मात्र होइन, दण्डहीनता निषेध गर्न, समाजलाई असहिष्णु बन्नबाट रोक्न, भविष्यमा कुनै वाद र बहानामा देशलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेल्न खोज्ने शक्तिलाई परास्त गर्न पनि विगत सम्झिराख्नुपर्छ, सम्झाइराख्नुपर्छ।
रविन गिरी
अतिवादलाई निम्तो नदिऔं
सरकारलाई विश्वासको मत दिएर चुक गरे पनि सत्ताको भागबण्डामा नलागी सदन र सडकबाट जनताको स्वर बन्दै सुशासन र समृद्धिका लागि घचघच्याइरहने अवसर कांग्रेससँग छ।
रविन गिरी
किन चिन्ने हाम्रा हिमाल?
हिमाल छ र हामी छौं, हाम्रो स्वाभिमान छ। कवि माधवप्रसाद घिमिरेले भने जस्तै- उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे!
रविन गिरी
लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी
हामीले मतदानलाई अधिकारभन्दा बढी शक्ति ठानेर विवेकपूर्वक अहिलेभन्दा योग्य र दक्ष शासक चुन्नु छ, जसको हामी हकदार छौं। अनि मात्र निर्वाचन साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको पर्व बन्नेछ।
रविन गिरी
पैसातन्त्र कि लोकतन्त्र?
लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध पुराना दलले नै आफ्ना विचारधारा, घोषणापत्रप्रति खुलमखुला बेइमानी गरिरहँदा जनताको विश्वास गुम्दो छ। आफूहरूलाई निर्विकल्प शक्ति ठान्दै देशलाई ‘मिलेर खाने भाँडो’ बनाएका दलहरू समयमै नचेते आक्रोशमा जनता जस्तोसुकै विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन्।
रविन गिरी
के गाउँछन् नेपाली ? किन गाउँछन् नेपाली ?
लोकभाकामा समाज र जनजीवनका कुरा सुनेर नेपाली समाज मनोरञ्जन लिइरहेको छ या र्याप मार्फत सामाजिक विकृति विरुद्ध आगो ओकल्नेका पक्षमा युवा संगठित भइरहेका छन्? कतै समाजको एक तप्का यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियाविहीन त कतै अर्को तप्का आक्रोशको झिल्को त खोजिरहेको छैन?
रविन गिरी
किन रोकिनुपर्छ दोहनतन्त्र?
नागरिक आफैं अभियान र आन्दोलनमा अघि नबढ्दासम्म मिलिभगत रूपमा भइरहेको दोहन अन्त्यमा धक्का पुग्न सक्दैन।
रविन गिरी
अति भो शिक्षामा राजनीतीकरण
कमसल शिक्षा दिएर युवालाई शारीरिक श्रम गर्न विदेश पठाइरहने, आफ्नो जमीन बाँझो राखेर विप्रेषणको टेकोमा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा बाँच्दै राष्ट्रवादको डिङ हाँकिरहनु अबको पुस्ताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
रविन गिरी
गरीबलाई बचाऊ
उपचार खर्चकै कारण नागरिकको ठूलो हिस्सालाई बर्सेनि गरीब बनाइरहने, उनीहरूलाई अकालमै मर्न छाडिदिने राज्यसंरक्षित ‘अमानवीय अपराध शृङ्खला’ तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ।
रविन गिरी
अर्थतन्त्र सुधार गर
गठबन्धन सरकार मुलुकको राजनीतिक स्थिरताभन्दा सरकारमा सहभागी दलहरूको अनुचित स्वार्थपूर्तिमा उद्यत छ, जसको घानमा जनता परिरहेका छन्।
रविन गिरी
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न के गर्ने, कसरी बच्ने ?
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीलाई हराउन सामाजिक सञ्जाल मार्फत अविश्वास, घृणा फैलाउने गलत र मिथ्या सूचनाको बाढी आउन सक्छ। एउटा रूसी कथन छ- देभिर्याई,नो प्रेभिर्याई अर्थात् भरोसा गर, तर जाँच। हामीले अहिले यही जाँच्ने क्षमताको विकास गर्नु छ।
रविन गिरी
एमसीसीमा अलमल नगर
एमसीसीका नाममा लोकरिझ्याइँका खातिर जेजस्तो ‘राष्ट्रवाद–राजनीति’ भइरहेको छ, त्यसले हाम्रा दल, तिनका नेताको स्तर मात्र होइन, लोकतान्त्रिक देशकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याइरहेको छ, जसको परिणाम मूलतः जनताले भोग्नुपर्नेछ।
रविन गिरी
भूमिहीनलाई भूमि किन ?
जमीन मात्र दिएर भूमिहीनको समस्या समाधान भइहाल्दैन, तर माटोसँगको अपनत्वले उनीहरूलाई आत्मसम्मान दिलाउँछ, नागरिक हुनुको कर्तव्यबोध गराउँछ। त्यसैले भूमिहीनको समस्या समाधान भनेकै कुनै ‘यदि र तर’ विना निशर्त भूमि उपलब्ध गराउनु हो।
रविन गिरी
धर्ममा राजनीति नगर!
लोकतन्त्रवादीहरू, कम्तीमा हिजोका परिवर्तनका संवाहक दलहरूले संविधानवादलाई नै आफ्नो मूल ‘धर्म’ बनाउँदै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा हरेक तहबाट खबरदारी गर्नुपर्नेछ, र भन्नुपर्नेछ- धर्ममा राजनीति नगर।
रविन गिरी
किन गर्ने दलीय कोषमा पारदर्शिताको प्रश्न?
ठूला दुई दलका महाधिवेशन नेतृत्व चयनको औपचारिकतामा मात्र सीमित नरही नीति र पद्धतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ, सुधार र शुद्धीकरणमा जोड दिइनुपर्छ, जसका लागि वित्तीय पारदर्शिता प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।
रविन गिरी
किन अपरिहार्य छ नेपाली सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) सङ्कथन?
देशलाई युगौंसम्म विश्व मानचित्रमा अटल राख्ने हो, साख र शान बढाउने हो भने हाम्रो सौम्य शक्तिलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
रविन गिरी
किन चिन्ने चीन?
विश्वास तथा समन्वय मात्र होइन संशय सहितको चनाखो दृष्टिबाट पनि चीन चिन्ने नेपाली भाष्य निर्माण गर्नुपर्छ।
रविन गिरी
खबरको कुहिरो चिर्ने चुनौती
एकातर्फ सूचना-प्रविधिको नयाँ युग, मान्यता अनि तौरतरिका र अर्कोतर्फ परम्परागत ठानिएको छापा पत्रकारिता। हामीलाई लाग्छ, यी दुवैको आपसी मान्यता, समझ र सहकार्यबाटै पत्रकारिताले थप उचाइ लिनेछ।
हिमालखबर
सरकार, सबै ‘हटस्पट’मा बन्दाबन्दी गर्न ढिलाइ नगर
महामारी नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी हाम्रा लागि बाध्यतापूर्ण छनोट हो। तर, सरकारलाई नागरिकलाई सधैं बन्दाबन्दीको विकल्प थोपरेर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने सुविधा उपलब्ध छैन।
किरण नेपाल
संविधान च्यात्ने उपक्रम हो प्रतिनिधिसभा विघटन
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट तत्काल गरिएकाे सदरको अभिष्ट भनेकै निर्वाचनको नाममा संविधान च्यात्ने उपक्रमको शुरूआत हो।
किरण नेपाल
अमेरिकी चुनावबाट सिक्ने कि ‘ट्रम्पको नियति’ पर्खने ?
जतिबेला सामाजिक रुपले विभाजनतर्फ उन्मुख अमेरिकामा जो बाइडेन ‘प्रेसिडेन्ट इलेक्ट’ घोषित हुँदै गर्दा उनको पक्ष एकताको आवाज बुलन्द गर्दैथियो, त्यहीबेला नेपालमा सहमतिको सत्प्रयासमा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहयात्रीहरुको आलोचना र मपाइँत्वको बखान गरिरहेका थिए।
किरण नेपाल
डा. केसी बचाऔं, लोकतन्त्र जोगाऔं
निर्दयी र आसेपासे पूँजीवादको चंगुलमा फसेको सरकार, साखुल्ले बन्दै गरेको समाजमा डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह ओज होइन बोझ बनिरहेको छ, जुन लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति विडम्बना सिवाय केही होइन।
किरण नेपाल
सरकार, देश सञ्चालनलाई प्राथमिकता देऊ
कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीकै बीच समाजका केही बाहेक धेरैजसो व्यवहार र कारोबार चलायमान राख्न सकिन्छ। तर, सवाल उठ्छ– हाम्रा लागि यो संकटकै बीच ‘न्यू नर्मल’ अवस्था सिर्जना गर्ने यो कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ त ?
किरण नेपाल
अनशनको सन्देश र अनशनकारीलाई सन्देश
कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारको प्रभावकारी र पारदर्शी पहल माग गरेर आमरण अनशनमा बसेका युवाको मागप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन छ, तर माग पूरा गराउन ज्यान जानेगरिको यो तरिकासँग सहमत हुन सकिन्न।
हिमालखबर
प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल अर्थात् जनअपमान
सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पका रूपमा भइरहेको पुष्पकमल दाहालको ‘पोजिसनिङ’ बहुलवादी समाजका लागि त अस्वीकार्य हुँदै हो, आमनिर्वाचनमा प्रकट जनअभिमत तथा पार्टीभित्रको विधि समेतको अपमान हो ।
किरण नेपाल
नेपाल–भारत सीमा विवाद: वार्ताबाट बहकिन नदिऊँ
द्रुतमार्ग वा नियमित प्रक्रिया– जसरी संविधान संशोधन गरिए पनि सीमा विवाद सल्टाउन हामीसँग वार्ताको विकल्प छैन र हाम्रै कारण वार्ताको सम्भावना खुम्चिएको सन्देश कुनै पनि हालतमा जान हुँदैन।
1
2
3
4
5
Next
समाचार
हिमालखबर
सरकारको ऋण २५ खर्ब नाघ्यो, जीडीपीको ४४ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण
गत असार मसान्तयता मात्रै सार्वजनिक ऋण रु. ८३ अर्ब ९५ करोड थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
हिमालखबर
फेरि प्रदर्शनमा उत्रिए सहकारीपीडित
सरकारले सहकारी समस्यालाई समाधान नगरेको भन्दै पीडितहरू फेरि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
हिमालखबर
चार महीनामा नेपालले भारतलाई बिजुली बेचेर १२ अर्ब ७२ करोड कमायो
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महीनामा नेपालले भारतलाई १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको छ।
टिप्पणी
एमालेले रास्वपाबाट सिक्न नहुने कुरा
रवि लामिछाने पक्राउपछि रास्वपाले जे गरिरहेको छ, लिलाबल्लभ अधिकारीहरूको सन्दर्भमा एमालेले त्यसलाई दोहोर्याउनै हुँदैन।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता : बल नहुनेको नाम बलबहादुर
नागरिकता त भनिन्छ, तर मुलुकमा बस्न नपाइने, तीन महीनाको मात्र भिसा पाइने, आफ्नो घरजग्गा बेच्न नपाइने कागजको खोस्टो दोस्रो होइन, फोस्रो नागरिकता नै हो।
इन्डिया! नेपाली नागरिकमाथिको जासूसी बन्द गर
नेपाली राजदूतको मोबाइलमा पेगासस जस्तो खतरनाक सफ्टवेयर राखेर जासूसी गरेको इन्डिया यसपालि सार्वभौम नेपालका नागरिकमाथि खनिन आइपुगेको छ।
उद्यम
एनसेलकी खड्कालाई ‘बेस्ट वुमन सस्टेनेबिलिटी लिडर’ अवार्ड
एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन्स एन्ड सीएसआर हेड विशाखालक्ष्मी खड्कालाई बेलायतमा ‘वुमन्स ट्याब्लोइड अवार्डस् २०२४’ प्रदान गरिएको छ।
एनसेलको पहल कार्यक्रम सातै प्रदेशमा सञ्चालन
एनसेलले शुरू गरेको ‘एटीन फर एटीन’ अर्थात् १८औं वर्षका लागि १८ वटा सामाजिक पहल कार्यक्रम सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको छ।
नूररानीको सपनाले हुर्काएको ‘नौरा’
विगतमा देशका चल्तीका शपिङ मार्केटहरूमा जाँदा विदेशी सामानको दबदबा देखेर खिन्न हुने नूररानी ढुंगेल प्याकुरेल ती ठाउँमा आफ्ना उत्पादन राखेको कल्पना गर्थिन्। त्यो कल्पना आज यथार्थमा परिणत हुँदा दंग छिन्।
पडकास्ट
Himal Khabarpatrika
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.